• मङ्लबार, पुस ६, २०७८

एन सञ्चार, पौष ६, काठमाडौं ।।
१. कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा विनोद चौधरी र पूर्व राष्ट्रपतिका छोरा चन्द्रमोहनको इन्ट्री

उद्योगपति तथा सांसद विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएका हुन् ।

आज सम्पन्न मतगणना अनुसार चौधरीले २२०६ मत प्राप्त गरे । उनी केन्द्रीय सदस्य मधेशी९खुला० कोटाबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
कुल खसेको ४६७१ मत मध्ये उनले उक्त मत प्राप्त गरेका हुन् ।

कांग्रेसको विधान अनुसार मधेशी९खुला० तर्फबाट ५ जना केन्द्रीय सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था छ । चौधरीबाहेक अजय कुमार चौरसिया पनि केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । उनले २५२२ मत प्राप्त गरे । यस्तै २१३८ मतका साथ डा। चद्रमोहन यादव पनि केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । यादव पूर्व राष्ट्रपती रामवरण यादवका छोरा हुन् ।
यस्तै यही कोटाबाट दिनेशकुमार यादव र महेन्द्र कुमार राय पनि विजयी भएका छन् ।

२. कांग्रेस महाधिवेशनस् देउवा, थापा र कोइरालालाई उछिन्दै मुक्ताले पाइन् सर्वाधिक भोट

नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गतका निर्वाचनमा धनुषाकी मुक्ताकुमारी यादवले सर्वाधिक मत प्राप्त गरेकी छन् । ७३ पदको मतगणना सकिएर अहिलेसम्म आएका परिणाममा यादवले सबैभन्दा धेरै चार हजार नजिक मत ल्याएकी छन् ।

मधेसी महिलातर्फ एक नम्बरमा केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएकी मुक्ताले ३९६० मत प्राप्त गरेकी छन् । अहिलेसम्म गणना भएको मतको परिणाममा निर्वाचित उम्मेदवारले प्राप्त गरेको यो नै सबैभन्दा धेरै मत हो ।

यसअघि खुला केन्द्रीय सदस्यतर्फ निवर्तमान महामन्त्री एवं बिपी पुत्र शशांक कोइरालाले ३८३६ मत प्राप्त गरेका थिए । शशांकभन्दा पनि अगाडि बढेर मुक्ताले १२४ मत बढी ल्याइन् । मुक्ताले लोकप्रिय ३०२३ मत पाएका महामन्त्री गगन थापालाई पछि उछिनेकी छन् ।

२७३३ मत पाएर निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि उछिनेकी मुक्ताले कसरी यति धेरै मत ल्याइन् भनेर कांग्रेसमा चर्चा सुरु भएको छ ।

यसको पछाडिको कारण भनेको मुक्ता उम्मेदवारी दिँदा कुनै समूहमा खुलेकी थिइनन् । सामाजिक सञ्जालमानसमेत उम्मेदवारीको जानकारी गराउँदा मुक्ताले समूह खुलाएकी छैनन् ।

मधेसी महिलातर्फ समूहगत उम्मेदवारको नामावली हेर्ने हो भने सभापति शेरबहादुर देउवा, डा। शेखर कोइराला र उपसभापति विमलेन्द्र निधि गरेर तिनवटै प्यानलमा उनको नाम थियो । त्यसैकारण आफूलाई सर्वाधिक मत आएको उनको निष्कर्ष छ ।

धनुषा क्षेत्र नम्बर २ स्थित शहीदनगर(१ बालाबाखर निवासी ४४ बर्सिया यादव संविधानसभा सदस्य एवं राष्ट्रियसभा सदस्यको २ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेकी निवर्तमान सदस्य हुन् ।

३. मेरो उपस्थितिले केपी ओलीको सातो गइरहेको छ: माधवकुमार नेपाल

नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद्मा आफ्नो उपस्थितिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सातो गएको बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले संसद्मा आफ्नो उपस्थितिले ओलीको सातो गए पनि आफूहरूको ध्येय भने कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाल राष्ट्रको गरिमालाई उच्चो बनाउनु रहेको बताएका छन् । मंगलबार पोखरामा आयोजित पार्टीको गण्डकी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेले संसद्मा संविधानको सम्मान गर्ने नारा लगाए पनि कहिल्यै सम्मान नगरेको दाबी गरे । एमालेले संसदीय मर्यादाको समेत पालना नगरेको अध्यक्ष नेपालको आरोप थियो । उनले एमालेले संसदबाट आफूहरूलाई हटाउन दबाब दिए पनि त्यो अधिकार कसैलाई नरहेको बताए ।

अध्यक्ष नेपालले भने, ‘कमसेकम मेरो उपस्थितिले केपी ओलीको सातो गइरहेको छ नि । सातो जाओस् । केही मतलब छैन । नेपाली जनताको सातो कायम रहनु पर्छ । नेपाल राष्ट्रको गरिमा माथि उठ्नुपर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिनुपर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउनु पर्छ । हाम्रो ध्येय यही नै हो । केपी ओलीको कब्जामा रहेको, उनको प्राइभेट कम्पनीमा रूपान्तरण भएको कथित नेकपा ९एमाले० त्यो हाम्रो सबैभन्दा पहिलो प्रतिद्वन्द्वी पार्टी बन्न पुगेको छ । उसले हामीलाई शत्रु घोषणा गरेको छ । हाम्रो अनुहार पनि हेर्दिन भनेको छ । तर कस्तो संयोग, नेपाली काँग्रेसको कार्यक्रममा अनुहार हेर्दै जानु परेको छ । रमाइलो भाछ । भनेपछि नेपाली काँग्रेसको कार्यक्रममा आउन हुने, एउटै स्टेजमा बस्न पनि हुने, तर अन्य ठाउँमा हामीलाई छुवाछुतको व्यवहार गर्ने । अहिले आइरहेका छैनन् संसद् बैठकहरूमा । आउँछन्, नारा लगाउन सुरु गर्छन् । नारा लगाउन सिकाएको हो कि क्या हो रु नारा लगाइरहेका विषयहरू के–के छन् रु नारामा भनिएका कुरा सुन्नुस् त । नम्बर एक–संसदीय मर्यादा पालना गर । ओली गुटले मर्यादा पालना गरेको छ रु संविधानको सम्मान गर । तर गरेका छन् त रु अनि नारा के लगाएको हुन्छ त भन्दाखेरी हामीले कारबाही गरेका व्यक्तिलाई यहाँबाट हटा । के कारबाही गर्न अधिकार पाएको छ, दिइएको छ रु त्यो अधिकार प्राप्त छ रु हामी भन्छौँ–छैन ।’

अध्यक्ष नेपालले एमाले आफ्नो पार्टीको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी भएको पनि बताएका छन् । उनले एमाले ओलीको प्राइभेट कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेको दोहोर्‍याएका छन् ।

४. एमसीसीविरुद्ध संयुक्त विरोध प्रदर्शन

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) खारेज गर्न माग गर्दै आएका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा मालेसहितका राजनीतिक दलले आज मङ्गलवार काठमाण्डौमा विरोध प्रर्दशन गरेका छन् । एमसीसी संसदबाट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिँदै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का नेता सीपी गजुरेल, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीसहितका नेताको अगुवाइमा काठमाण्डौमा विरोध प्रर्दशन गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (माले) का महासचिव एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री सीपी मैनालीले एमसीसी अनुदान नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कुनै पनि अनुदान संसदबाट पास गर्नु नपर्ने र एमसीसी प्रचार गरिएअनुसार अहिले नआएको समेत बताउनुभयो । महासचिव मैनालीले एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य रणनीतिभित्र पारेर चीनसँग लड्नका लागि नेपाललाई अखडाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले ५० करोड डलरमा नेपालको स्वाधीनता बिक्री गर्न नदिने बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का नेता सीपी गजुरेलले एमसीसी नेपालीहरूका लागि एउटा धोका भएको बताउनुभयो । उहाँले विकास निर्माणको नाममा आउने रकमको नाममा अमेरिकाले सुरक्षा रणनीति भित्र्याउन चाहेको आरोप लगाउनुभयो । नेता गजुरेलले एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी पारित भए नेपाल रणभूमिमा परिणत हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले अमेरिकाको पैसा खाएकाहरूले, आश्वासनमा विकेकाहरूले नै एमसीसी पास गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल (आहुती) ले संसदवादी दलमा पनि देशभक्त नेताहरू भएकाले सहजै एमसीसी पास हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले केही पार्टी फुटबाट आएकाले आउँदो चुनावलाई मध्यनजर गरेर एमसीसीको पक्षमा पहिले जति हौसिन छोडेको बताउनुभयो ।

संयोजक दुलालले एमसीसी लागू भएको छैन भन्ने कुरा सत्य नभएको र एमसीए भन्ने संस्था बनेर ११ अर्ब बढी रकम खर्च गरिसकेको बताउनुभयो ।

५. रवीन्द्र मिश्रद्वारा मिलन पाण्डेमाथि कारबाही, पार्टीबाट निष्कासित

विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्नुभएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आज मङ्गलवार बसेको बैठकले पार्टीको विधान २०७८ को भाग ७ (३१.१) को अधिकार प्रयोग गर्दै पाण्डेलाई सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष मिश्रले निकाल्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘विवेकशील साझा पार्टीको संयोजकको जिम्मेवारीमा रहेका तपाईँले पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने गरी बदनियतपूर्वक पार्टी विधान र केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू विपरीतको गतिविधि लगातार जारी राख्नुभयो । त्यसबारेमा तपाईँसँग पुस ४ गतेसम्मको समय दिएर लिखित स्पष्टीकरण (च. सं. ५०१) माग गरिएको थियो । तपाईँले बरु उल्टै पार्टीका निर्णय र नेतृत्वप्रति अनर्गल र भ्रमपूर्ण टिप्पणीसहित निकृष्ट व्यक्तिगत आरोप लगाउने कार्य जारी राखेको र समानान्तर समिति नै घोषणा गरेको देखिन्छ । अतः तपाईँलाई आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी पार्टीको सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै पाण्डेले प्रयोग गर्दै आउनुभएको पार्टीको नाम, लेटरहेड, छाप, चुनाव चिह्न तथा पार्टीसँग सम्बन्धित कुनै पनि सामग्री आजैका मितिदेखि प्रयोग नगर्न र गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइने पनि अध्यक्ष मिश्रले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

कारबाही अस्वीकार गर्छु : मिलन पाण्डे

विवेकशील साझा पार्टीको संयोजकबाट कारबाहीमा पर्नुभएका मिलन पाण्डेले आफूमाथि गरिएको कारबाही अस्वीकार गर्ने बताउनुभएको छ ।

आज मङ्गलवार पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पाण्डेलाई निष्कासित गरेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसकै प्रतिक्रियाका रूपमा पाण्डेले कारबाही अवैध रहेको भन्दै अस्वीकार गर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘पार्टीभित्रको वैचारिक तथा राजनीतिक मत भिन्नतालाई वैचारिक तथा राजनीतिक विधि मार्फत नै हल गर्नुपर्नेमा त्यो विपरीत ‘पार्टीबाट निष्कासनु गरेको भनेर कुत्सित मनसाय साथ निर्णय गर्नु र भ्रमपूर्ण विज्ञप्ति निकाल्नु म दुराशयको पराकाष्ठा ठान्दछु र यो निर्णयलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दछु ।’

यस्तै पाण्डेले पार्टीको विचार त्यागेका, विधान च्यातेका र एकीकरण घोषणापत्र माथि लात हानेका पार्टीका कुनै पनि नेतालाई विवेकशील साझा पार्टीको नाम, चिह्न र पहिचान प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार नभएको बताउनुभएको छ । साथै उहाँले आफूहरू विवेकशील साझा पार्टीलाई वास्तविक विचार, नाम, शैली र पहिचानमा निरन्तरता दिने र पार्टीमा भइरहेका अवैधानिक गतिविधिलाई निस्तेज गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।

६. २४ घण्टामा २ सय ९० जना सङ्क्रमित थपिए, २ लाख ४७ हजार जनाले खोप लगाए

पछिल्लो २४ घण्टामा दुई सय ९० जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । पीसीआर र एन्टिजेन गरी १७ हजार ८९ जनाको नमुना परीक्षण गर्दा दुई सय ९० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । योसहित नेपालमा अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा आठ लाख नौ हजार तीन सय ८७ जना र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा ९६ हजार २१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।

यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा दुई सय ३२ जना कोरोना सङ्क्रमित निको भएका छन् । योसहित नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या आठ लाख नौ हजार तीन सय ८७ जना पुगेको छ ।

यही अवधिमा तीन जना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएसँगै कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ११ हजार पाँच सय ७७ पुगेको छ । अहिले नेपालमा पाँच हजार दुई सय ४२ जना कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।

यसैबीच पछिल्लो २४ घण्टामा दुई लाख ४७ हजार आठ सय १४ जनाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन् । योसहित नेपालमा ९७ लाख ३७ हजार तीन सय ३३ जनाले पूर्ण मात्रा र एक करोड २२ लाख ५१ हजार एक सय ८३ जनाले कम्तीमा पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन् ।

नेपालमा अहिलेसम्म तीन करोड ८५ लाख ३९ हजार तीन सय ६७ मात्रा खोप प्राप्त भएकोमा दुई करोड १९ लाख ८८ हजार पाँच सय १६ मात्रा खोप प्रयोग भएको छ । अहिले १२ वर्षमाथिका सबैका लागि खोप अभियान चलिरहेको छ । धेरै खोप भण्डारणमा रहेको भन्दै सरकारले खोप लगाउन छुटेकाहरूलाई पायक पर्ने ठाउँमा गएर कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ ।

७. लोसपामा भागबन्डाको लडाईँ– महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोबीच तीव्र विवाद

पार्टी बनेको चार महिना पूरा नहुँदै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी९लोसपा० भित्र विवाद सुरु भएको छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोबीचको विवाद सतहमा देखिएको हो ।

पार्टी बनेको चार महिना बितिसक्दा पनि लोसपाले केन्द्रीय कार्य समिति बनाउन सकेको छैन । तीन तहको निर्वाचन सुरु हुन केही महिना बाँकी रहँदा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको विस्तार र विधानसम्मत राजनीतिक समिति बनाउने विषयमा पनि पार्टीभित्र विवाद देखिएको छ । प्रदेश २ बाहेकका प्रदेश र ६५ जिल्लामा संगठन विस्तार गर्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद छ ।

लोसपाको विधानले ४०१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने आधार दिएको छ । यस्तै १५१ सदस्यीय राजनीतिक समिति र ९९ सदस्यीय प्रदेश समिति विधानसम्मत गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै जिल्लामा ५१ सदस्यीय कार्यसमिति हुन्छ । जसमा १५ जना कार्यसम्पादन समिति रहन्छन् । तर, पार्टीले ३० सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाहेक अन्य समितिहरु गठन गर्न सकेको छैन । समिति पनि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउन तयार पारिएको हो । त्यो कार्यकारिणी समितिको बैठक पनि चार महिनामा दोस्रोपटक बस्न सकेको छैन । कार्यकारिणी समितिको संख्या बढाउने भनिए पनि कति पुर्‍याउने भन्ने टुंगो लगाउन सकिएको छैन ।

जसपा स्रोतका अनुसार पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोबीच विवाद हुँदा समितिहरुले पूर्णता पाउन नसकेको हो । आफू निकटहरुलाई च्याप्ने र पार्टीमा आफ्नो गुट बलियो बनाउने लहडमा कार्यकारिणी समितिका ३० जना सदस्यहरुले पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । अध्यक्षपछिको पद बाँडफाँट हुन सकेको छैन ।

विवादको विन्दु

नेतृत्वको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन भन्दै मंसिर महिनाभित्र तीनपटक चार नेताबीच संवाद भएको छ । जसमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी र अनिल झा संवादमा बसे । संवादको मुख्य विषय तदर्थ समिति घोषणा गर्नु थियो । मुख्य चाहिँ जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेश तहको नेतृत्व घोषणा गर्नु थियो ।

संवादपछि पार्टीले १२ जिल्लामा जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रदेश २ मा प्रदेश अध्यक्ष तोक्यो । जिल्ला र प्रदेश तहको अध्यक्ष तोक्न नपाउँदै विवाद सुरु भएको हो । राजेन्द्र महतो पक्षले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एकलौटी ढंगले आफू निकटहरुलाई अवसर दिएको भन्दै विरोध सुरु गरेको हो । जसमा नेता अनिल झाले पनि साथ दिएका छन् ।

“भदौमा तीन चरणमा संवाद गर्दा सम्भावित नामबारे छलफल भएको हो, तर नाम तोकिँदा छलफल विपरीत आयो,” महतो निकट एक नेता भन्छन्–“राजेन्द्रजी र अनिलजीले गरेको सहमतिअनुसार नाम आएन, महन्थ ठाकुरको कोटको खल्तीबाट नाम झिकेर अध्यक्ष बनाउने काम भयो ।”

अर्का नेता शरतसिंह भण्डारीले भने जिल्ला तहमा नेतृत्व सुझावका आधारमा तोकिए पनि प्रदेशमा भने अध्यक्ष ठाकुरले एकलौटी गरेको प्रतिकृया दिने गरेका छन् । अहिले पार्टीमा महन्थ ठाकुरनिकट भएर भण्डारी बसेको स्रोतको दाबी छ । राजेन्द्र महतो र अनिल झाले छुट्टै मोर्चाबन्दी कसेका छन् । उनीहरु महन्थ ठाकुरबाट पार्टी नचल्ने भन्दै नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छन् । राजेन्द्र महतो पार्टी अध्यक्ष बन्ने आकांक्षामा छन् ।

तर, ठाकुर पक्षीय नेताहरु भने सबै तहका अध्यक्षहरु सहमतिमै तोकिएको दाबी गर्छन् । बरु राजपामा हुँदा जस्तो भागबण्डा नपाएर राजेन्द्र महतो र अनिल झा समूहले बखेडा झिकेकोे आरोप ठाकुर पक्षीय नेताहरुको छ ।

“खोजेजति भाग नपाएपछि बोलेका हुन्, पार्टीमा कुनै विवाद छैन,” ठाकुर पक्षीय एक नेता भन्छन्,“हिजो राजपामा ६ अध्यक्षमण्डल हुँदा जस्तै भाग खोजेर बसेका छन्, अध्यक्षले केही भाग दिनुभएको छ, सबै उनीहरुलाई दिने भन्ने हुँदैन ।”

झापा, मोरङ, महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, बारा, पर्सा र दाङ जिल्लामा अध्यक्ष ठाकुर निकट जिल्ला अध्यक्ष बनेका छन् ।

यता, सप्तरीमा भने महतो निकट सुनिल झा जिल्ला अध्यक्ष बनेका छन् । यस्तै सिराहमा भण्डारी निकट रामदयाल यादव र कपिलवस्तुमा भण्डारी निकट कैलाश अग्रहरी तदर्थ समिति अन्तर्गत जिल्ला अध्यक्ष बनेका छन् । रौतहटमा झा निकट लिलाप्रसाद साह अध्यक्ष बनेका छन् । प्रदेश २ को अध्यक्ष पनि ठाकुर निकट जितेन्द्रप्रसाद सोनल बनेपछि विवाद गहिरो बनेको हो ।

“८ जिल्लामा महन्थ निकट जिल्ला अध्यक्ष छन् । शरतजी ले २ जिल्लामा अध्यक्ष पाउनुभएको छ । अनिलजीले र हामीले मात्र एक एक जिल्ला पाएका छौं,” महतो निकट एक नेता भन्छन्,“प्रदेश २ पनि उहाँहरुले नै राख्नुभयो । यसरी भर्खर बनेको पार्टी कसरी सवल हुन्छ र १”

तर, महतो पक्ष भने यसलाई मान्न तयार छैन । १२ जिल्ला मध्ये अधिंकाश जिल्लामा पूर्व सद्भावना पार्टी निकट नेताहरु नेतृत्वमा पुगेको दाबी उनीहरुको छ ।

“सबै आरोपहरु सत्य होइन, अधिंकाश जिल्लाहरुमा हिजोको सद्भावना पार्टी निकट नेताहरु अध्यक्ष हुनुहुन्छ,” ठाकुर निकट एक नेता भन्छन् ।

विद्रोहको तयारी

पार्टीमा भागवण्डा राजनीतिले विद्रोह निम्त्याएको छ । नेतृत्वले तल्ला तहका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिन नसक्दा गुटबन्दी बढेको छ । पदाधिकारीसहितको जिम्मेवारी तोक्ने पक्षबाट अध्यक्ष ठाकुर पछि हटेका छन् । पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि ठाकुर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको जसपा स्रोत बताउँछ ।

यता,पार्टीमा विवाद बढ्दै जाँदा नेताहरु भने संघर्षमा उत्रिएका छन् । समानुपातिक तबरबाट जिल्ला नेतृत्व नबन्ने र प्रदेश २ मा अध्यक्ष परिवर्तन नभए केन्द्रीय कार्यालय घेर्नेसम्मको तयारी अहिले पार्टीभित्र छ । यस्तै प्रदेश २ का सांसदहरु रमेश पटेल, बाबुलाल साह र उपेन्द्र महतोले पनि भएका निर्णयहरु नसच्याइए गम्भीर कदम चालिने चेतावनी नेतृत्वलाई दिइसकेका छन् ।

“९ गतेसम्म सबै विवाद नमिले धनुषाका साथीहरु १० गतेबाट धर्ना बस्न केन्द्रीय कार्यालय आउने भन्नुभएको छ,”स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो,“जसरी जसपाबाट हामी पाखा लागेर नयाँ दल खोल्न आइपुग्यौं, अहिले यहाँ पनि पक्ष विपक्षमा पाखा लगाउने काम भइरहेको छ, यसले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर राख्न मद्धत गर्दैन ।”

ठाकुर समूह भने पेलेरै अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिन्छ । भएका निर्णयहरु फिर्ता गर्ने पक्षमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर छैनन् ।

“सहमतिमा भएको निर्णयहरु हुन् अहिले उहाँहरुले के गर्न खोज्नुभएको हो हामीलाई थाहा छैन,” निकट स्रोत भन्छ ।

राजेन्द्र महतो समूहले पार्टी कार्यालयमा धर्ना बस्ने तयारी गरेको छ नि भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा भने ठाकुर समूह यसलाई सामान्य लिनुपर्ने तर्क गर्छ ।

“यो लोकतान्त्रिक दलभित्र हुने सामान्य विषय हो, सबै मिल्दै जान्छ । यसरी बुझ्नुहोस् कि पार्टीभित्र गम्भीर विवाद छैन । विवाद छ भनेर मात्र देखाउन खोजिएको छ,” निकट नेता भन्छन् ।

भागवण्डामा जिल्ला प्रदेश हुँदै केन्द्रीय शक्ति बाँडफाँट हुन नसक्दा ६५ जिल्ला र ६ प्रदेशमा तदर्थ समिति बन्न सकेको छैन ।

विवाद तीव्र बन्दै जाँदा समिति बनाउने कार्य स्थगन गरिएको छ । यस्तै अन्य भ्रातृ तथा शुभेच्छुक समितिहरु बनाउने विषय नेतृत्वको चासोमा परेको छैन ।

८. चार टिम अपराजित, फ्रेन्ड्स अझै जितविहीन

सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा सोमबारदेखि पाँचौँ चरणका खेल सकिएका छन् । पाँचौँ चरणका खेल सकिँदा उपाधि होडमा रहेका चार टोली अपराजित छन् । फ्रेन्ड्स क्लबले अहिलेसम्म जित निकाल्न सकेको छैन ।

मनाङ–मर्स्याङ्दी क्लब, साबिक विजेता मच्छिन्द्र क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब र संकटा क्लबले पाँचौँ चरणसम्म अपराजित यात्रालाई कायम राखेका छन् । मनाङले चार खेल जितेको छ भने मच्छिन्द्रले तीन खेल जितेको छ । संकटा र आर्मीले समान दुई खेल जितेका छन् । बाँकी खेल बराबरी खेलेका छन् । अहिलेसम्म उपाधि होडमा यही चार टोलीको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

तर, उपाधिबाहेक लिगमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एएफसी कप खेल्नु । एएफसी कपमा जानका लागि नेपालका एएफसी लाइसेन्सप्राप्त चार टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । मनाङ, मच्छिन्द्र, त्रिभुवन आर्मी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)ले एएफसी लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् । अरूले त्यो मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

एएफसी लाइसेन्सप्राप्त चार क्लबमध्ये सातौँ चरणका खेल सकिँदा शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले एएफसी कपमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । चारमध्ये एपीएफ रेलिगेसनबाट जोगिनै संघर्ष गरिरहेको छ । बाँकी तीन क्लबबीच प्रतिस्पर्धा छ ।

त्यसकारण पनि अब दुई चरणका खेल रोमाञ्चक हुनेछन् । छैटौँ चरणमा मनाङले मच्छिन्द्रविरुद्ध खेल्नेछ भने आर्मीले थ्री स्टार क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

त्यस्तै, सातौँ चरणमा आर्मीले एपीएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । मनाङले ब्रिगेड ब्वाइज क्लब र मच्छिन्द्रले नेपाल पुलिस क्लबविरुद्ध खेल्नेछ । तुलनात्मक रूपमा आर्मीलाई सजिलो प्रतिद्वन्द्वी परेको छ भने मच्छिन्द्रलाई कठिन प्रतिद्वन्द्वी देखिन्छ ।

पाँचौँ चरणका खेल सकिँदा जितविहीन रहेको एक मात्र टोली हो, फ्रेन्ड्स क्लब । फ्रेन्ड्सका मुख्य प्रशिक्षक मृगेन्द्र मिश्रले सुरुमै आफूहरू रेलिगेसनबाट जोगिन खेल्ने बताएका थिए । टिमको अहिलेको स्थिति पनि त्यही देखिएको छ । टिम रेलिगेसनबाट बच्न संघर्ष गरिरहेको छ ।
फ्रेन्ड्सले पाँचमध्ये दुई खेल बराबरी खेलेको छ । बाँकी तीन खेल हारेको छ । दुई अंक जोडेको फ्रेन्ड्स पुछारमा छ भने चार अंक जोडेको च्यासल युथ क्लब १३औँ स्थानमा छ । समान चार अंक जोडेको एपीएफ र जावलाखेल युथ क्लब गोलअन्तरका आधरमा क्रमशः ११ र १२औँ स्थानमा छ ।

९. तेस्रो पटक संसदमाथि खनिएको एमाले अप्ठ्यारोमा

सरकारसँग आफ्नो असन्तुष्टि जनाउन वा जनताका मुद्दामा सरकारको ध्यान तान्न प्रतिपक्षले संसद छोटो समयका लागि अवरूद्ध गर्नु सामान्य संसदीय आचरण भित्रै पर्छ।

तर आफ्नो हठ पूरा गर्न लामो समयसम्म संसद अवरूद्ध गर्नु त्यत्तिकै असंसदीय मानिन्छ। किनभने संसद भनेको सांसदहरूले जनताका मुद्दा उठाउने थलो हो। कुनै पनि दलले कुनै बहानामा संसदमा अनन्त कालसम्म अवरोध गर्नु सांसदहरूलाई जनताका मुद्दा उठाउन वा त्यस्ता मुद्दामा बहस गर्न रोक्नु हो।

धेरै लामोसम्म संसद अवरूद्द गर्नेमा एमालेको रेकर्ड स्थापित छ।

२०५७ सालमा लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर एमालेले ५७ दिनसम्म संसद अवरूद्ध गरेको थियो। लाउडा जहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेर एमालेले संसदमा अवरोध गरेको थियो। संसदमा कांग्रेसको एकल बहुमत रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हठ एमालेको थियो।

२०७३ सालमा एमालेले फेरि लामो समयसम्म संसद अवरोध गर्‍यो। त्यो साल कांग्रेस(माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्यो, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने। सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गर्‍यो।

एमालेले भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन नसक्ने भन्दै सदन अवरोध गर्‍यो। प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई उसले देश टुक्र्याउने प्रस्ताव भन्दै विरोध गर्‍यो। देश टुक्र्याउने प्रस्तावबारे संसदमा कुनै बहस हुन सक्दैन भन्ने उसको जिकिर थियो। सो प्रस्तावविरूद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्‍यो।

लामो रस्साकस्सीबिच २०७४ भदौ ५ गते संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश भयो। दुई तिहाइ बहुमतको अभावमा त्यो प्रस्ताव असफल भयो। मधेसी दललाई चुनावमा भाग लिने बाटो खोलिदिन र सम्भव भए संविधान संशोधन गर्न संसदमा सरकारले प्रस्ताव लैजानु अस्वभाविक थिएन। दुई तिहाइ बहुमतले चाहे प्रस्ताव पारित गर्थे, नचाहे अस्वीकृत। सांसदहरूलाई यो अधिकारको प्रयोगमा समेत एमालेले लामो समयसम्म अवरोध गर्‍यो।

यसपालि तेस्रो पटक एमालेले लामो समयसम्म लगातार संसद अवरूद्ध गरेको छ।

उसले यस पटक संसद अवरूद्ध गर्नुको कारण माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० को गठन हो। एमाले भदौ १ गते एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई पत्र लेख्यो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सभामुखले कारबाहीको सूचना दलबाट प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सूचना टाँस गर्नुपर्छ।

नेपालले निर्वाचन आयोगमा भदौ ११ गते नयाँ पार्टी दर्ता गरेकाले भदौ १३ गते सभामुख सापकोटाले १४ सांसदलाई कारबाही नगर्ने निर्णय गरे। त्यसकै विरोधमा एमालेले लगातार संसद अवरोध गरिरहेको छ।

भदौ २३ गतेदेखि सुरू भएको संसदको अधिवेशन एमालेकै अवरोधकै बीचमा कात्तिक १० गते अन्त्य भयो।

फेरि मंसिर २८ गतेदेखि बोलाइएको संसदमा समेत एमालेले अवरोध गरिरहेको छ।

आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गरिएको सूचना नटाँसेसम्म संसद चल्न नदिने उसको अडान कायमै छ। आफ्नो निर्णय नसच्याए सभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उसको माग छ। संसद अवरूद्ध गर्नु आफूहरूको बाध्यता रहेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सेतोपाटीलाई बताए।

‘सभामुख संसदको नेता हो। तर उहाँले हामीमाथि विभेद गर्नुभएको छ। अन्य दलले कारबाही सिफारिस गरेका सांसदहरूको सूचना तुरुन्तै निकाल्नुभयो। हाम्रो हकमा भने त्यस्तो भएन,’ उनले भने, ‘प्रश्न हाम्रो होइन। प्रश्न प्रणालीको हो। कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कुरा नगरिकन बसिरहन पनि पाइन्छरु यसतर्फ सरकार संसद र सभामुखको ध्यान जान पर्दैनरु त्यसैले ध्यान नजाँदासम्म हामीले कुरा उठाइरहनुपर्छ।’

यहाँ दुई कुरामा एमाले चुकेको छ।

पहिलो, सभामुखले सही वा गलत जे निर्णय गरे पनि त्यसविरूद्ध संसदमा प्रश्न उठाउन पाइन्न। सभामुखको आचरणका विषयमा बाहेक उनले संसदमा गरेका काम कारबाहीबारे संसदमा विरोध गर्न पाइन्न।

दोस्रो, सभामुख र निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध एमाले सर्वोच्च अदालत गएको छ। अदालतमा प्रवेश पाइसकेको विषयमा संसदमा बहस गर्न पाइन्न।

एमालेले भने यी सामान्य संसदीय मर्यादा र परम्पराको ख्याल गरेएको छैन, तिनैलाई लिएर संसद अवरूद्धसमेत गर्दै आएको छ।

सत्तारूढ दल पनि एमालेको हठसँग सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरूले आवश्यक पर्दा ‘पेलेरै’ एमालेको नाराबाजीका बीच विधेयकहरू पास गराएका छन्।

लगातार संसद अवरूद्ध गरिरहँदा त्यसले पार्टीलाई अफ्ठ्यारो पार्ने चिन्ता एमालेभित्रै सुरू भएको छ। संसद अवरूद्ध गर्नु गलत हो भनेर भीम रावलले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका छन्।

पार्टीले गरेको संसद अवरोधको औचित्य नरहेको एमालेका अर्का एक सांसदले बताए।

‘हामीले त पार्टी अध्यक्षलाई भनिसकेका छौं। तर हाम्रा कुरा उहाँले किन सुन्नुहुन्थ्यो र ? ,’ ती सांसदले भने, ‘हामी यस्तो ठाउँमा पुगिसकेका छौं कि अब पछाडि फर्किने कसरी भन्ने भइसकेको छ।’