एन सञ्चार, पौष ८,काठमाडौं ।।

१. प्रदेश २ को नामकरणका लागि ४ नाम प्रस्ताव

प्रदेश २ नामकरणका लागि चारवटा प्रस्ताव गरिएको छ । आज प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा), माओवादी केन्द्रले मधेस नाम प्रस्ताव गरेका छन् ।

सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले फरक फरक नामको प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र एकीकृत समाजवादीले जानकी नाम प्रस्ताव गरेका छन् ।

शुक्रबार बस्ने बैठकमा एमालेले प्रदेशको नाम जनक प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।

कांग्रेसका केही सांसदले भने मध्य मधेश नाम प्रस्ताव गरेका छन् ।
एक सांसद मात्र रहेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले पनि मधेस नाममै सर्मथन गरेको छ ।

प्रदेश सभामा अहिले १०४ सांसद छन् । नाम र राजधानीका लागि दुई तिहाइ मत अथार्त ७० सांसद आवश्यक पर्नेछ । मधेस प्रदेशको पक्षमा उभिएका जसपा र माओवादीका सांसद जोड्दा ६२ जना मात्र पुग्छन् । उनीहरूलाई दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन थप ८ सांसदको आवश्यक पर्छ ।

जसपासँग ३७, लोसपासँग १६ र माओवादी केन्द्रसँग आठ सांसद छन् । एक सांसद रहेको संघीय समाजवादी सर्मथन गरेपनि दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था छैन् ।

यसअघि नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रदेशसभाको दुईपटक प्रयास असफल भइसकेका छन् । निर्वाचनबाट पनि दुई तिहाइ पुगेको थिएन ।

२. प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण खोइ ?
मन्त्रीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरणसमेत गोप्य राखियो

नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ढिला गरी बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादवले भने अझै सम्पत्ति विवरण बुझाएकी छैनन् । उनीबाहेक प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ । तर, त्यसरी बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा कसको सम्पत्ति कति छ भनेर सार्वजनिक गरिएको छैन ।

यसअघि, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने गरिएको थियो । तर, यसपटक मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाहरू कसैको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा अहिले बहाल रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको उल्लेख छ । तर, त्यो सम्पत्ति विवरणमा कसले के विवरण समेटेका छन् रु उनीहरूले बुझाएको विवरण तथ्यमा आधारित छ कि छैन रु त्यसको ‘पब्लिक अडिट’ हुन पाएको छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ ले कार्यालय सहयोगीदेखि देशको कार्यकारी नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसम्म सबै सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाभन्दा धेरै ढिलो मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएर पनि विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० मा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा ९१० मा भनिएको छ, “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।”

ऐनानुसार त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्नेले पेस गर्न नसक्नुको कारणसहित निवेदन दिएमा थप ३० दिनसम्म म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, थपिएको अवधिमा पनि विवरण पेस नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानासहित विवरण पेस गराउने व्यवस्था ऐनमा छ ।

ऐनको दफा ५० को उपदफा ९३० मा भनिएको छ, “उपदफा ९२० बमोजिम थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।”

नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलका अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका कार्यालय सहयोगीदेखि कार्यकारी अधिकार भएका सबै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भने गरिएको छैन । यसअघि, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आचारसंहिताअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदै आएको उनले जानकारी दिए ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला मन्त्रिपरिषद्को आचारसंहिता मन्त्रिपरिषद् स्वयंले बनाउने हुँदा त्यसको प्रयोग पनि आफूअनुकूल हुँदै आएको बताउँछन् ।

“मन्त्रिपरिषद् आचारसंहिता मन्त्रिपरिषद्ले नै बनाउने हो । त्यसको पालना बाध्यात्मक विषय पनि हुँदो रहेनछ,” डा. कोइरालले भने, “त्यही आचारसंहिता पनि आफूअनुकूल संशोधन गर्ने अभ्यास पनि देखिएको छ ।”

आफू मूख्यसचिवमा बहाल हुँदा आचारसंहितामा सम्पत्ति विवरण प्रकाशित गर्ने व्यवस्था राखिएको र त्यसको पालना पनि भएको भन्दै सबै मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको पालना गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

“पछिल्लोपटक खिलराज रेग्मीजी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएपछि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने अभ्यास सुरु भएको थियो,” डा. कोइरालाले भने ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राख्नुको मुख्य आशय कुनै पनि बेला सम्बन्धित सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिमाथि छानबिन हुँदा उसको वास्तविक सम्पत्तिको जानकारी हुन सकोस् भन्ने हो । ऐनानुसार त्यसरी बुझाइने सबै तहका कर्मचारीको विषयमा चासो नभए पनि यसअघिका अभ्यासले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण भने आमचासोको विषय हो ।

देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार, अनियमितता नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारमा गएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि यो नैतिक विषय पनि हो । व्यक्ति जति पारदर्शी हुन्छ, त्यति नै शासकीय सुधारमा उसलाई नैतिक बल प्राप्त हुन्छ । त्यस हिसाबले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु उनीहरूको सार्वजनिक दायित्व हो ।

अहिलेको मन्त्रिपरिषद् अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारको अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक व्यवहारको विरोध गरेर बनेको गठबन्धनबाट आएको हो । यो सरकारले विगत सरकारका कमी–कमजोरी जे देखाइएको थियो, त्यसको विकल्प दिनुपर्छ भन्ने आममानिसको अपेक्षा छ । तर, लोकतन्त्र र पारदर्शीताको नारा दिएर आएको सरकार अघिल्लो सरकारले अपनाएको पारदर्शीताको मापदण्डबाट पनि तल झर्दा त्यसले आममानिसका अपेक्षा मात्र अपूर्ण बनाउँदैन, उनीहरू स्वयंका प्रतिबद्धतामा पनि प्रश्न खडा गर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले आफ्ना प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आचारसंहिता पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को आचारसंहिता अनुकरण गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको मन्त्रिपरिषद् आचारसंहिता सार्वजनिक छ । उक्त आचारसंहितामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा मात्र होइन, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आचारसंहिताको ५।३ मा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । “मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पतिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा दुई प्रति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमक्ष पेस गनुपर्नेछ,” आचारसंहितमा भनिएको छ, “साथै, सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सो विवरण वेबसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।”

३. सरकारले तत्काल तीनै तहको चुनाव गरी देशलाई निकास दिनुपर्छ : अध्यक्ष ओली

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब तत्कालै सरकारले तीन तहको चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेकपा एमालेको जिल्ला समिति पर्साले आज बिहीवार जगरनाथपुरमा आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले तत्कालै तीनै तहको चुनाव गरी देशलाई निकास दिनुपर्ने औल्याउनुभयो ।

उहाँले कृषिको आधुनिकीकरण र विद्युतीकरणको विकासले मात्र देशको समृद्धि तथा विकास सम्भव भएकाले यसका लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षादेखि नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका लागि नेकपा एमालेले विगतमा विभिन्न कार्य गरेको दाबी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष ओलीलाई एक सय ५१ किलोको माला

अध्यक्ष ओलीलाई पर्सामा आज आयोजित एक कार्यक्रममा एक सय ५१ किलोको माला लगाएर स्वागत गरिएको छ । नेकपा एमालेको जिल्ला समिति पर्साले जगरनाथपुरमा आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा पार्टी कार्यकर्ताले उहाँलाई एक ५१ किलोको माला लगाइ दिएर स्वागत गरेका थिए ।

जगरनाथपुर गाउँपालिकामा राखिएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका लागि ओली पर्सा आउनुभएको हो । त्यस क्रममा ओलीले जगरनाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियालगायतका सयौँ नेतारकार्यकर्तालाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गराइ स्वागत गर्नुभएको थियो । मिया नेकपा माओवादी केन्द्रबाट २०७४ सालको पालिका चुनावमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

४. एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्दैन, आवश्यक परे संशोधन पनि गर्नुपर्‍यो : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीकै कारणले गठबन्धन नटुट्ने बताउनुभएको छ । आज बिहीवार न्युज एनेन्सीसँगको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘मानौँ अप्ठ्यारो नै पर्‍यो भने पनि एमसीसीकै कारणले गठबन्धन टुट्छ भन्ने मलाई लागेको छैन । टुट्दैन । त्यति कारणले टुट्न पनि हुँदैन र टुट्दैन, टुट्न पनि दिइँदैन ।’

उहाँले आजकै देशको परिस्थितिमा विदेशी सहायता वा अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँमा नरहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले अनुदानको रूपमा देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति आउने सहयोगलाई भने खुसीसाथ स्वीकार्नुपर्छ भन्नुभयो ।

उहाँले एमसीसीबारे केही प्रश्न उठेकाले त्यसबारेमा दलहरूबीच समझदारी हुनुपर्ने र आवश्यक परे संशोधन पनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नभयो, ‘एमसीसी प्रोजेक्टका सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू उठे र ती गम्भीर ढङ्गले उठे । पहिलो कुरा त यो विषयमा जहाँनेर त्रुटि भएका छन्, जुन–जुन प्रावधानले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने जस्तो छ, ती प्रावधान सच्याइनुपर्‍यो । त्यसलाई स्पष्ट पारिनुपर्‍यो । जरुरी पर्दा संशोधन पनि गर्नुपर्‍यो । यो विषय अलि गम्भीर र संवेदनशील भइ नै सकेको हुनाले राजनीतिक दलहरूको बीचमा पनि अधिकतम समझदारीको प्रयास गर्नुपर्‍यो ।’

यस्तै प्रचण्डले एमसीसीबारे तीन सदस्यीय कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको र त्यसले केही समय लिँदा पनि फरक नपर्ने बताउनुभयो ।

५. शिक्षक सेवा आयोगमा साढे १७ हजार दरबन्दी खुला गर्ने तयारीमा सरकार

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगमा साढे १७ हजार दरबन्दी खुला गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ ।

आज बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पौडेलले साढे १७ हजार शिक्षकको दरबन्दी अपुग रहेकाले खुला गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा शिक्षक सेवा आयोगले दिएको दरबन्दी आवश्यकता पूरा गर्ने गरी विज्ञापन खुला गरिने बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलले पाँच वर्ष शिक्षक सेवा दिएर बढुवा हुनुपर्ने नियमअनुसार बढुवा गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले शिक्षक सेवा नियमावली मन्त्रिपरिषदबाठ पारित भइसकेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पोडेलले भन्नुभयो, ‘शिक्षक सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाएर अपुग रहेको साढे १७ हजार शिक्षक दरबन्दी पूरा गर्न विज्ञापन खुला गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । सरकारले शिक्षक अस्पताल बनाउने योजना पनि अगाडि बढाएको छ । शिक्षा ऐन नबेकाले सरकारले अगाडि बढाएका धेरै काम बाँकी छन् । हरेक कुरा ऐनमा गएर अड्किने गरेको छ । त्यसैले शिक्षा ऐन बनाउनका लागि पनि मन्त्रालयले अगाडि बढेको छ ।’

मन्त्री पौडेलले बैठकमा सांसद्हरूले उठाएका एसईई परीक्षा प्रणाली खारेज गर्ने विषममा सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले यस अगाडि नै कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह घोषणा गरेकाले एसईई गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा दैनिक जस्तो सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले यो विषयमा मन्त्रालयले कसैको दबाबमा काम नगर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै मन्त्री पौडेलले प्रारम्भिक बाल शिक्षा पढाउने शिक्षकलाई ६ हजार रुपैयाँ तलबमा काम गर्न लगाउनु अन्याय भएको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालय सरकारले श्रमिकलाई तोकेको तलब दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले सरकारले तोकेको तलब दिने भनेर निर्णय गरेको तर केही पालिकामा लागू नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

६. शिक्षक सेवाको विज्ञापन खारेज गर्न माग

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु साहले शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका छन् । शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक शिक्षकका लागि खुलाइएको विज्ञानपन अस्वाभाविक, अदूरदर्शी, अवैज्ञानिक एवं पक्षपातपूर्ण रहेको दाबी गर्दै नेता साहले त्यसलाई संशोधन या खारेज गर्न माग शाहले माग गरेका हुन् ।

‘प्रदेश २ आज पनि साक्षरता, प्रतिव्यक्ति आय, औसत आयु र मृत्युदर लगायत समग्र मानव विकास सूचकाङ्कको हिसाबले समेत सबैभन्दा पछाडि छ,’ उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘प्रदेश २ मा रहेको धेरै जनसङ्ख्या, उच्च जनघनत्व र बढ्दो विद्यार्थी चापलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै शिक्षक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा सबैभन्दा कम सिटरपद सङ्ख्या प्रदेश २ लाई उपलब्ध गराइएको यस बदनियतपूर्ण कार्यलाई कुनै पनि हिसाबले सामान्यरस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।’ निमावि तहमा दुई हजार ५९८ शिक्षकका लागि विज्ञापन खुल्ला गरेको छ ।

७. रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा शिक्षक कुट्ने विद्यार्थी निष्कासित

काठमाडौंको रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा शिक्षकमाथि कुटपिट गर्ने विद्यार्थी कुवेर जेठारा निष्कासनमा परेका छन् ।

गत मंगलबार स्नातक तह प्रथम वर्षको आन्तरिक परीक्षा चलिरहेको बेला स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्यनरत विद्यार्थी जेठाराले परीक्षाहलभित्र प्रवेश गरी शिक्षक प्रकाश पुडासैनीमाथि कुटपिट गरेका थिए । कुटपिटको विरोधमा रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसका शिक्षकहरुले पढाइ बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

आन्तरिक परीक्षासँग असम्बन्धित विद्यार्थी परीक्षा हलमा प्रवेश गरी प्राध्यापकमाथि सांङ्घातिक आक्रमण गरेको र शैक्षिक वातावरणमा खलल पुर्‍याएकाले निष्कासन गरेको क्याम्पस प्रमुख जीवनधर ज्ञवालीले बताए ।

जेठारामाथि कानुनी कारबाही पनि अघि बढाइएको क्याम्पस प्रमुख ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

८. प्रधानमन्त्रीलाई महान्यायाधिवक्ताको आग्रह : न्यायालयको समस्याको निकास खोज्नुस्

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले न्यायपालिकाको समस्यामा चाँडै निकास दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ७१ औं स्थापना दिवसको कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता खातीले न्यायालयमा देखिएको अन्योलमा चाँडो भन्दा चाँडो निकास दिन आग्रह गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दैै नेपाल बार एशोसिएसनले दुई महिना भन्दा अघिदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेशी बहिस्कार गर्दै आएका थिए र मंसिर १५ देखि गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न थालिएको छ । न्याय क्षेत्रका विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिन आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा उपस्थित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता खातीले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, न्यायाधीशको कामकारबाही र अदालतको विकृति विसंगतिबारे कुरा उठिरहेको भन्दै विपक्षी दल र सर्वदलीय छलफलबाट यो विषय टुंगो लगाउन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘यस विषयमा सम्माननीयज्यूलाई मेरो सादर अनुरोध छ, यो सन्दर्भमा अपोजिसन पार्टीसँग बसेर कुरा गरेर सबैसँग सर्वदलीय मिटिङ गरेर भए पनि एउटा निकास दिनुपर्छ ।’

९. कांग्रेस महाधिवेशन: सबै पदको मतगणना सम्पन्न, खसआर्य तर्फ को/को विजयी ?

नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सबै पदको मतगणना सम्पन्न भएको छ। पार्टीको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत मङ्सिर २७ गते भएको मतदानको आज सबै पदको मतगणना सम्पन्न भएको हो।

कांग्रेस निर्वाचन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले सबै पदको मतगणना सम्पन्न भएकाले आजै रातिसम्म सबै पदको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए। कांग्रेसले यसअघि पदाधिकारी, खुला केन्द्रीय सदस्य, खुला महिला केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पुरुष तथा महिला केन्द्रीय सदस्य, दलित महिला तथा पुरुष केन्द्रीय सदस्य, मुस्लिम, थारु, मधेसीलगायत क्लस्टरअनुसारको मतगणना सम्पन्न गरिसकेको छ।

बाँकी रहेका आदिवासी जनजाति केन्द्रीय सदस्य, खस आर्य केन्द्रीय सदस्य महिला तथा पुरुषको पनि गणना सकिएकाले आजै सबै सूची सार्वजनिक गरिने संयोजक घिमिरेले जानकारी दिए। निर्वाचित उम्मेद्वारलाई भोलि प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रमसमेत निर्वाचन समितिले गरेको छ।

कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनमा १३४ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन गरेको थियो। निर्वाचनमा ४८७ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए। कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट वर्तमान सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्।

यसैबीच खसआर्यतर्फको केन्द्रीय सदस्यको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। आज सार्वजनिक परिणाममा खसआर्य खुलातर्फ सात पदका लागि भएको निर्वाचनमा केशव कुमार बुढाथोकी, गोविन्द कुमार शाह, भीम पराजुली, श्यामकुमार घिमिरे, नारायण बहादुर कार्की, गेहेन्द्र गिरी र मधु आचार्य निर्वाचित भएका छन्। आचार्य शेखर कोइराला प्यानलका हुन् भने अन्य उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवा प्यानलका हुन्।

त्यस्तै खसआर्य महिलातर्फ मञ्जु खाण, नानू बास्तोला, प्रतिमा गौतम, चम्पादेवी खड्का, कान्तिका सेजुवाल र विद्या तिमल्सिना निर्वाचित भएको कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। गौतम कोइराला प्यानलकी हुन् भने अन्य देउवा प्यानलका हुन्।