काठमाडौंमा मात्रै थपिए एकैदिन ४००४ संक्रमित

४ माघ, काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्दै गएको काठमाडौंमा मात्रै एकैदिन ४ हजारभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार काठमाडौंमा मात्रै ४००४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

देशभर थपिएका नयाँ संक्रमितको आधाभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौं उपत्यकाका मात्रै छन् । काठमाडौं उपत्यकामा ५ हजार ५४९ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । जसमध्ये काठमाडौंमा ४००४, भक्तपुरमा ५७० र ललितपुरमा ९७५ संक्रमित छन् ।

पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १०,२५८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । सक्रिय संक्रमित ५ सय भन्दा बढी हुने जिल्लाको संख्या १२ पुगेको छ ।

उपत्यकामा संक्रमण निरन्तर उकालो:

माघ महिना लागेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा माघ १ गते २२२०, माघ २ गते ३३४७, माघ ३ गते ३०३० र माघ ४ गते ५५४९ जना संक्रमित थपिएका छन् ।

५ सय बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्ला १२ पुग्यो:

४ माघ, काठमाडौं । नेपालमा कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै जाँदा संक्रिय संक्रमित ५ सयभन्दा बढी हुने जिल्लाको संख्या पनि बढ्न थालेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मंगलबार सक्रिय संक्रमित ५ सयभन्दा बढी हुने जिल्लाको सूचीमा झापा, काभ्रे र मकवानपुर थपिएका छन् । योसँगै सक्रिय संक्रमित ५ सयभन्दा बढी हुने जिल्लाको संख्या १२ पुगेको छ ।

यसअघि काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मोरङ, कास्की, सुनसरी, रुपन्देही र कैलालीमा सक्रिय संक्रमित ५ सयभन्दा बढी थिए ।

पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार २५८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टिभएको छ । यो नेपालमा कोरोना संक्रमण भित्रिएयता एकैदिनमा पुष्टि भएको सबभन्दा धेरै संक्रमित संख्या हो । यसअघि २८ वैशाख २०७८ मा ९ हजार ४८३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

पीसीआर टेष्टको नयाँ शुल्क तोक्ने सरकारको तयारी:

४ माघ, काठमाडौं । सरकारले कोभिड-१९ को परीक्षण (पीसीआर टेष्ट)को नयाँ शुल्क तोक्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलका अनुसार मंगलबार बेलुकी वा बुधबारसम्म नयाँ शुल्कको विषयमा निर्णय हुनेछ ।

हाल विगतमा सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नै निजी अस्पतालहरुले पीसीआर टेष्टका लागि २ हजार रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । तर, यो अहिलेको सन्दर्भमा महंगो भएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले नयाँ शुल्क तोक्ने तयारी भएको जानकारी दिएका हुन् ।

मंगलबार बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सचिव पोखरेलले भने, ‘शुल्क समायोजनको समिति बनेको छ । त्यसको सिफारिसको आधारमा हामी आज बेलुका वा भोलिसम्म एउटा निर्णय गरेर निजी र सरकारी अस्पतालको पीसीआर शुल्क पुनः समायोजन गर्ने र आवश्यकता अनुसार पीसीआर फ्री गर्ने गरी एउटा निर्णयमा जान्छौं ।’

सांसदहरुले ८०० रुपैयाँमै पीसीआर टेष्ट गर्न सकिने विषय आएको भन्दै दुई हजार किन ? भनी प्रश्न गरेका थिए । साथसाथै सांसदहरुले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुमै पीसीआर टेष्टको शुल्क लिने गरिएको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

जवाफमा स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले भने, ‘हामीले बनाएको नियम सरकारी अस्पतालमा गएर लक्षण देखिएको अवस्थामा पीसीआर टेष्ट फ्री नै हो । टेकुमै भएन भन्ने कुरा छ म त्यसमा बुझ्छु । वीर अस्पताल र अरु अस्पतालहरुमा फ्री नै भइरहेको छ ।’

सर्वोच्चले गर्‍यो सेवा कटौती, अब ६ प्रकारका सेवा मात्रै उपलब्ध हुने:

४ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भोलि बुधबारदेखि माघ १८ गतेसम्म सेवा कटौती गर्ने भएको छ । सेवा कटौतीसँगै अब सर्वोच्च अदालतले ६ प्रकारका सेवा मात्रै दिनेछ । त्यसमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड-१९ महामारीसँग सम्बन्धित जरुरी प्रकृतिका निवेदनको सुनुवाइ हुनेछ ।

मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइ हुनेछ । फौजदारी मुद्दामा थुनुवामा रहेकाको मुद्दाको निवेदन र प्रतिवेदनमा पनि सुनुवाइ हुनेछ । अरु थुनुवा भएका मुद्दाको पनि सुनुवाइ हुने भएको छ ।

यसैगरी हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउने भनी मिति तोकिएका, सरकारले दर्ता गरेको तर अर्को पक्ष झिकाउने भन्ने आदेश नभएका पुनरावेदनको पनि सुनुवाइ हुनेछ ।

मुद्दा/निवेदन दर्ता गर्ने, पेशी र अन्य तारेख दिने काम नियमित हुने अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ ।

उच्च र जिल्ला अदालत, अरु न्यायाधीकरणहरुको हकमा स्थानीय परिवेश हेरेर आवश्यक निर्णय लिने भनी सर्वोच्चबाट निर्णय भएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिः

अत्यावश्यक बाहेक पासपोर्ट वितरण बन्द:

काठमाडौं : कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि राहदानी विभागले सेवा कटौती गरेको छ।

विभागले कार्यालयका कर्मचारीहरुमा कारोना भाइरसको कारण विदेशमा उपचारका लागि विदेश जाने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अतिआवश्यक बोहकका सेवा स्थगित गरिएको जनाएको छ।

विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘विभागका कर्मचारीहरूमा व्यापक रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण विदेशमा उपचार गर्न जाने जस्ता गम्भिर प्रकृतिका अत्यावश्यक सेवा बाहेक यस विभागबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा सम्बन्धी सेवा अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि सीमित गरिएको छ। यस पूर्व विभागले दिएको बुकिङ तथा टोकन हाललाई स्थगन गरिएको छ।’

विभागले विदेशमा उपचारका लागि जाने र अति आवश्यक काम परेको अवस्थामा अनलाइन फारम, यथेष्ट प्रमाण र कारणसहित अनुरोध दिन आग्रह गरेको छ।​

वीरगञ्‍जमा चर्कियाे आन्दाेलन : मुख्यमन्त्री राउतकाे घरमा ढुङ्गा प्रहार:

पर्सा : मधेश प्रदेशको स्थायी राजधानी वीरगञ्जलाई नबनाई जनकपुरलाई बनाएको भन्दै त्यसको विरोधमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको गृह जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।

 

 

वीरगञ्जका प्रदर्शनकारीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतको वीरगञ्जस्थित तेजारथ टोलमा रहेको घरमा ढुंगा प्रहार गरेर झ्यालका सीसा फुटाइदिएका छन्। प्रदर्शनकारीको ढुंगा लागेर मुख्यमन्त्रीको घरका दुईवटा झ्यालका सीसा फुटेको पर्साका प्रहरी नायव उपरीक्षक ओमप्रकाश खनालले जानकारी दिए।

सँगै प्रहरीको टोली रहेकोले प्रदर्शनकारीबाट ठूलो क्षति हुन नपाएको उनले बताए। नेपाली कांग्रेस नगर कार्यसमितिको अगुवाइमा वीरगञ्जको पावरहाउसबाट सुरु भएको प्रदर्शन मुख्यमन्त्रीको घरको बाटो अदालत रोड हुँदै नगर परिक्रमा पछि घण्टाघरमा पुगेर समापन भएको छ।

राजधानीको विषमा मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला पर्साको गाउँ–गाउँँमा पनि विरोध र प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनकारीले उनको पुत्ला जलाउनुको साथै विरोधसभा समेत गरेका छन्।

पोखरियामा पनि वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउन आफ्नै जिल्लाबाट गएका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री नबोलेको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनकारीले मुख्यमन्त्री राउतको पुत्ला जलाई चर्को नारा पनि लगाएका छन्।

मधेश आन्दोलनमा सबैभन्दा बढि मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति व्यहोरेको पर्सालाई मधेशका आन्दोलनकारीहरूले उपेक्षा मात्र नभएर घृणा नै गरेको प्रदर्शनकारीको आरोप छ।

एमाले पोखरिया नगर कार्यसमितिको आयोजनामा भएको विरोध कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ का नेता राजकुमार गुप्ता लगायतको पनि सहभागिता रहेको छ। सोमबार साँझ पनि लोसपाका स्थानीय युवाहरूले वीरगञ्जमा मुख्यमन्त्रीको पुत्ला जलाउँदै विरोध गरेका थिए।

केही दिन पहिलेदेखि स्थायी राजधानीको माग गर्दै सडकमा उत्रिएको लोकतान्त्रिक पार्टीले भने सर्वदलीय बैठक बोलाएर आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर निर्णय लिने जनाएको छ। 

हेटौंडा अस्पतालका ३६ स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित:

हेटौंडा : मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा अस्पतालका ३६ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 

 

 

अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट रामचन्द्र सापकोटासहित ३६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो।

प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार राजेश प्रसाईँका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत ४ चिकित्सक, ११ नर्स, १३ अन्य स्वास्थ्यकर्मी र ८ जना प्रशासन तथा सरसफाइकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।

अस्पतालमा कार्यरत ठूलो कर्मचारी संख्यामा कोरोना देखिएपछि अस्पतालको नियमित काम प्रभावित बनेको रजिष्टार प्रसाईँले बताए। उनले कोरोना परीक्षण गर्ने ल्याब टेक्निसियनदेखि विरामीलाई सेवा नर्सलाई कोरोना संक्रमण हुँदा अस्पतालको नियमित सेवामा प्रभाव परेको बताए।

उनले अस्पतालमा तत्काल बाहिरबाट कर्मचारी ल्याएर सेवा दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए।

‘कोरोना परीक्षण नै रोकिने अवस्था आउन लाग्यो। हामीलाई दुई हप्ता जतिलाई गाह्रो परेको छ’, उनले भने, ‘बाहिरबाट कर्मचारी सहयोग नभए काम गर्न गाह्रो छ।’

मकवानपुरका अन्य प्राइभेट अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमा पनि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै त्यताबाट कर्मचारी तान्न पनि समस्या भएको उनले जिकिर गरे। उनका अनुसार अस्पतालमा तत्काल १५ नर्स र ५ ल्याब टेक्निसियन आवश्यक छ।

जिल्लामा कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढ्यो

पछिल्ला केही दिनयता मकवानपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। जिल्लामा पछिल्ला केही दिनयता अहिलेसम्मकै उच्चदरमा कोरोना संक्रमित थपिएका छन्।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै २८५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। २८२ जनामा पिसिआर र १०६ जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २८५ जनामा संक्रमण देखिएको हो।

योसँगै मकवानपुरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ८५० पुगेको छ। संक्रमितहरूमध्ये ५ जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् भने ८४५ जना होम आइसोलेसनमा बसेका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचन बहस : ऐन र संविधान बाझिँदा अलमल यथावत् :

आयोग भन्छ : वैशाखमै चुनाव सक्नुपर्छ, जेठ लागेपछि गर्न सकिँदैन :

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न भनेपछि निर्वाचनको ऐन र संविधानमाथि बहस सुरु भएको छ।

 

 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधानमा भएको व्यवस्था बाझिएपछि विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र संविधानको २२५ धारामा व्याख्या भएअनुसार फरक भएपछि विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ।  

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ३ मा भनिएको छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुन दुई महिनाअगाडि हुनेछ।’ तर, नेपालको संविधानको धारा २२५ अनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। 

संविधानमा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ।’

ऐन र संविधानबीच कानुनी अड्चन देखिरहेका वेला जेठ लागेपछि चुनाव गर्न नसक्ने भएकाले नै वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘हामीले वैशाख १४ र २२ गतेको मिति प्रस्ताव गरेका छौँ। सरकारले त्यहीअनुसार मिति घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो। वैशाखभित्र हामीले चुनाव सक्नुपर्ने बाध्यकारी नियम नै छ। जेठमा निर्वाचन गर्दा कानुन र संविधान मिचिन्छ।’

वैशाखमै सरकारले चाहे एकै चरणमा निर्वाचन गर्न चाहेमा पनि सक्ने उनको भनाइ छ। 

सरकारको तयारी

त्यसो त मिति तोक्न आयोगले दबाव दिइरहेका वेला मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बस्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ। 

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने सहमती भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। 

सरकारले संविधानअनुसार जेठ ५ लाई आधार मानेर ६ महिनाभित्र आगामी मंसिरमा निर्वाचन गर्नेबारे पनि छलफल चलाइरहेको स्रोतको बुझाइ छ। 

मन्त्री कार्कीले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको संविधानमा व्यवस्थाअनुसार समयमै सम्पन्न गछौँ। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भएर हामीले संविधानले तोकेकै समयमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्छ।’

कानुनमै अलमल 

संविधान र कानुन निर्माणका वेला ध्यान नदिएका कारणले अहिलेको समस्या देखा परेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘ऐनको ड्राफ्ट गर्ने निर्वाचन आयोग नै हो। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसँग छलफलपछि कानुन मन्त्रालय व्यापक छलफल हुन्छ। कानुन मन्त्रालयबाट आएपछि गृहमन्त्रालयमार्फत सरकारमा जान्छ। सरकारले प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभाबाट राष्ट्रपतिमा पुर्‍याएपछि मात्रै लागू हुन्छ। यस्तो ठूलो प्रक्रियाबाट कानुन बनेको हुन्छ तर त्यसमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ।’ 

कानुन र संविधान बाझिएका वेला त्यसको अड्को फुकाउन सरकार र प्रतिपक्षी दल दुवैले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनमा दुई महिनाअगाडि गर्नुपर्ने भनेको छ। संविधानमा ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने भन्ने छ। त्यसैले त्यसबारे सरकारले मुख्य जिम्मेवारी खेल्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगको दबावले मात्रै हुँदैन। सरकार विपक्षी दल सबै मिलेर गर्नुपर्छ’‚ उनले भने।  

सरकारले संविधानअनुसार ६ महिनापछि मंसिरमा निर्वाचन गर्ने चर्चाबारे पनि उनी सकारात्मक ठान्छन्। 

‘अबको विकल्प भनेको चुनाव नै हो। राष्ट्रियसभामा ३५ दिनअगाडि भनेजस्तै लेख्नुपर्थ्यो। ऐन नै परिवर्तन गर्नुपरेमा पनि सदनमा जानैपर्छ। त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले भूमिका खेल्नुपर्छ। सबैले गहिरोसँग सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ’‚ उनले भने, ‘सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने भएकाले सरकारलाई दबाव दिनुको विकल्प छैन। वैशाख १४ र २२ गते भनेको छ। जेठको ५ गते अवधि सकिँदै छ भनेपछि त्यो अमिल्दो छ।’

निर्वाचन आयोगले वैशाखमा प्रस्ताव गरेकोप्रति उनी शंका व्यक्त गर्छन्। 

‘जेठ ५ लाई आधार मान्दा दुई महिनाअघि फागुनको अन्तिमसम्म चुनाव हुनुपर्ने हो। आयोगले २०७४ सालको असार वा असोज कुन निर्वाचनलाई आधारमा मान्यो त्यो अलमलको विषय छ।’

निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई १२० दिन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सरकार र आयोगसँग क्षमता नै नपुग्ने दाबी गरे। 

त्यसो त संविधान र ऐन बाँझिएको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न नसकिने भएकाले ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘जेठ ५ गते कार्यकाल सकिँदै छ भने त्यसकै भोलिपल्ट गर्न पनि सक्यो। ६ महिनाभित्र आफ्नो अनुकूलका गर्न पनि सक्यो। त्यो सरकारमा निर्भर हुने कुरा हो।’ 

कोरोना संक्रमण : कास्की प्रशासनले गर्‍यो थप कडाइ:

कास्की जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या दैनिक उकालो लाग्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न सेवा र व्यवसायमा थप कडाइ गरेको छ।

 

 

कास्कीमा कोभिड संक्रमण दर ५० प्रतिशतभन्दा बढि भएकाले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस ३० मा गरेको निर्णय तथा जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन केन्द्रको सोमबारको बैठकको सिफारिसको आधारमा कडाइ गरिएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यका अनुसार सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी, नाच घर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिम खाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, पटके हाटबजार, स्पा सेन्टर, ब्युटी पार्लर र मानिसहरूको भिडभाड हुने स्थान तथा विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टरसहित भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन हुने तालिम वा शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई माघ १५ गतेसम्म रोक लगाइएको छ।

यस्तै माघ मसान्तसम्म सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, सभा वा धेरै मानिस जम्मा हुने क्रियाकलाप तथा जिल्लामा रहेका मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्चलगायत धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थनाबाहेक अन्य क्रियाकलाप गर्न पनि रोक लगाइएको छ।

‘जिल्लाभित्रका सेवा प्रदायक निकायहरूले सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीहरूले अनिवार्य रूपमा कोभिडविरुद्ध खोप लगाएको प्रमाण देखाउनुपर्छ। सेवा प्रदान गर्दा सकेसम्म खुल्ला स्थानबाट देखाउन आदेश दिएका छौँ,’ प्रजिअ आचार्यले भने, ‘सपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, सुपरमार्केट वा अन्य प्रकारका पसलमा एक पटकमा २५ जनाभन्दा बढी हुन नपाइने, अनावश्यक रूपमा कुनै पनि वस्तुहरू नछुनेलगायत निर्णय पनि गरिएको छ।’

माघ ६ गते सुरु हुन लागेको २० औँ आहा–रारा गोल्ड कपको सन्दर्भमा प्रशासनले रङ्गशालामा दर्शकसहित नगरी नहुने पूर्वनिर्धारित खेलकुदका कार्यक्रम गर्दा एक पटकमा कुल क्षमताको एक तिहाइ मात्र उपस्थित रहने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्न भनिएको छ।

माघ ३ गतेपछि त्यस्ता खेलकुद कार्यक्रममा खोपको मात्रा पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्र खोप कार्डको आधारमा रङ्गशाला प्रवेश गर्न दिने तर सकभर दर्शक नराखी खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनिएको छ।

धार्मिक वा सांस्कृतिक जात्रा, पर्व, विवाह, न्वारन, पास्नी, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, मृत्यु संस्कारलगायत अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा २५ जना भन्दा बढी नहुने गरी तोकिएका जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गरी परिवारमा मात्र सीमित भएर सञ्चालन गर्ने गराउने भनिएको छ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, सवारीलाई दैनिक रूपमा संक्रमणमुक्त गरिएको हुनुपर्ने, सहचालकले मास्कसहित फेस–सिल्ड पनि लगाएको हुनुपर्ने, कास्की हुँदै अर्को जिल्लामा आउजाउ गर्ने लामो दूरीका सवारीहरूले बीचमा यात्रु चढाउन नपाउने भनिएको छ।

होटेल तथा रेष्टुराँको सन्दर्भमा कामदारले मास्क, फेस–सिल्ड र पन्जा लगाएको हुनुपर्ने, कुल क्षमताको आधाभन्दा बढी नहुने गरी ग्राहक बस्न पाउने, खोपको पूर्ण मात्रा पूरा गरेकाहरूलाई मात्र प्रवेश दिनुपर्ने, रेस्टुराँ सञ्चालन गर्दा बाजागाजा (लाइभ म्युजिक) पूर्ण रूपमा रोकी राति १० बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ।

कास्कीमा सोमबार मात्र १ सय ८६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका अनुसार कास्कीमा हाल सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या ८ सय ८० रहेको छ।

कास्कीमा यसअघिको कोरोना संक्रमणबाट ६ सय २७ जनाको मृत्यु भएको थियो।

कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्ड हराएमा प्रतिलिपि निकाल्न पाइने :

काठमाडौं, माघ ४ । कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्ड हराएमा प्रतिलिपि निकाल्न पाइने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्ड हराएमा खोप लगाएको खोप केन्द्र वा खोप लगाएको स्वास्थ्य संस्था भएको पालिक प्रतिलिपि निकाल्न पाइने जनाएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड खोप दुबै मात्रा लगाएसकेको भए दोस्रो मात्रा लगाएको खोप केन्द्र वा खोप लगाएको स्वास्थ्य संस्था भएको पालिकाको स्वस्थ्य शाखाबाट लिने, त्यस्तै जोन्सना एण्ड जोन्सनको खोप लगाएको स्वास्थ्य संस्था भएको पालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट लिने र पहिलो मात्रा खोप लगाएकाले खोप लगाएकै केन्द वा खोप लगाएको स्वास्थ्य संस्था भएको पालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट लिन सकिने जनाएको छ ।

 

बर्जु महोत्सव : प्रशासनले कलाकारलाई रोक्यो, आक्रोशित भीडले स्टेज तोडफोड गर्दै सवारी जलाए:

४ माघ, विराटनगर । स्थानीय प्रशासनले कलाकारलाई रोकेपछि आक्रोशित भिडले तेस्रो बर्जु महोत्सवका लागि बनाइएको स्टेज तोडफोड गरेका छन् । उनीहरुले चार वटा सवारीमा आगजनी गरेको छ ।

पुस २३ गतेदेखि जारी महोत्सवको अन्तिम दिन मंगलबार भोजपुरी कलाकार खेसरीलाल यादवलाई ल्याउने तयारी थियो । मंगलबार १२ बजे यादव आउने भन्दै मेला आयोजक समितिले अग्रिम टिकट बिक्री गरेको थियो ।

तर स्थानीय प्रशासनले आफ्नो निर्देशिन विपरित महोत्सव गरेको भन्दै कलाकार यादवलाई नआउन आग्रह गर्‍यो ।

आक्रोशित बनेको भिडले स्टेज तोडफोड गर्दै महोत्सव स्थलमा रहेको चारवटा स्करपियोमा आगजनी गरेको हो ।

स्थानीय प्रशासनले महोत्सव रोक्नका लागि यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो । तर आयोजक बर्जु सामुदायिक विकास केन्द्र सुनसरीले मेला रोक्न अटेर गरेको थियो । महोत्सवमा अत्याधिक भीड देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले खेसरीलाललाई महोत्सवमा जान नदिई विराटनगरको होटल एसियाटिकमा रोकेर राखेको थियो ।

खेसरीलाल नपुगेपछि आक्रोशित भीडले स्टेज तोडफोड गर्दै चारवटा स्करपिओमा आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । तोडफोड र आगजनीपछि बर्जु क्षेत्रको मंगलबार दिउँसो तनावग्रस्त बनेको बर्जु गाउँपालिका– ६ का वडाध्यक्ष विनोदकुमार चौधरीले बताए ।

पाँच उद्योगले अझै दिएनन् उखु किसानलाई ७ करोड ६० लाख भुक्तानी:

४ माघ, काठमाडौं । उखु किसानलाई पाँचवटा चिनी उद्योगले ७ करोड ६० लाख ७९ हजार १३० रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । पाँच वर्षअघि मिललाई उखु बिक्री गरेका किसानहरुले अझै भुक्तानी नपाएका हुन् ।

उखुको बक्यौता नपाएको भन्दै किसानहरुबाट गुनासो आएपछि मन्त्रालयले पुस २० गते चिनी उद्योग भएका विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग भुक्तानी विवरण मागेको थियो । उक्त विवरणअनुसार अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिज सर्लाहीले ३ करोड १३ लाख ९१ हजार, श्रीराम सुगर मिल रौतहटले तीन करोड १२ लाख ६ हजार र हिमालय सुगर मिल्स सिरहाले २४ लाख १९ हजार रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

यस्तै नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी उद्योगले ४ लाख २० हजार र इन्दिरा सुगर एण्ड एग्रो इण्ड्रस्टिजले एक करोड ६ लाख ५९ हजार रुपयाँ किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

२०७९ सालको पात्रो : असोज १९ मा दशैंको टीका, विवाहको लगन ५६ दिन:

४ माघ, काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले आगामी वर्ष २०७९ को चाडपर्व सहितको पात्रो तयार पारेको छ । समितिले विभिन्न १४ वटा पात्रोलाई तिथिमिति सहितको विवरण उपलब्ध गराएर माघ १५ गते बजारमा ल्याउन स्वीकृति समेत दिइसकेको छ ।

समितिले तयार पारेको पात्रो अनुसार २०७९ सालको दशैंको टीका असोज १९ गते परेको छ । समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुंगेलका अनुसार भदौ २६ गतेबाट असोज ९ गतेसम्म सोह्रश्राद्ध, असोज १० गते घटस्थापना, १६ गते फूलपाती, १७ गते महाष्टमी, १८ गते महानवमी र असोज १९ गते विजयादशमी परेको छ ।

त्यस्तै, कात्तिक १० गते भाइटीका परेको छ । ढुंगेलका अनुसार कात्तिक ६ गते कागतिहार, ७ गते कुकुरतिहार र लक्ष्मीपूजा परेको छ । कात्तिक ८ गते गाईपूजा छ भने सोही दिन सूर्य ग्रहण पनि लाग्नेछ । कात्तिक ९ गते गोबर्द्धन, म्ह पूजा र १० गते भाइटीकाको साइत जुरेको छ ।

विवाह र ब्रतबन्धको लगनैलगन

आगामी वर्षमा विवाह र ब्रतबन्धको लगनैलगन जुरेको छ । पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अनुसार आगामी वर्ष विवाहका ५६ वटा लगन जुरेको छ । जबकि २०७८ सालमा जम्मा ३१ वटा मात्रै लगन जुरेको थियो । वैशाख र जेठ महीनामा त एकदिन बिराएर विवाहको लगन जुरेको ढुंगेल बताउँछन् । उनका अनुसार वैशाखमा मात्रै विवाहको १७ वटा लगन जुरेको छ । त्यस्तै, जेठमा ११ दिन, असारमा ५ दिन, मंसीरमा ८ दिन, माघमा ६ दिन, फागुनमा ९ दिन विवाहको लगन छ ।

त्यस्तै, व्रतबन्धको लगन पनि कुनै महीना खाली छैन । वैशाखमा व्रतबन्धको दुईवटा लगन छ । त्यस्तै, जेठमा २, असारमा २, मंसीरमा २, माघमा २, फागुनमा २ र चैतमा एक दिन ब्रतबन्धको लागि लगन रहेको समितिले जनाएको छ ।

बजारका नक्कली पात्रोको भर नपर्न आग्रह

नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले बजारमा छ्यापछ्याप्ती प्रकाशित भएका नक्कली पात्रोहरुले भ्रम छर्ने काम गरेको भन्दै त्यसमा लेखिएका तिथि र पर्वलाई आधिकारिक नमान्न आग्रह गरेको छ । समितिका सदस्य सचिव ढुंगेलले त्यस्ता पात्रोमा ब्रतबन्ध र विवाहको लग्न एवं तिथि समेत गल्ती भेटिएको र उनीहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको भन्दै त्यस्ता पात्रोको भर नपर्न सबैमा आग्रह गरेको हो ।

ढुंगेलका अनुसार आगामी वर्षको लागि समितिले १४ वटा पात्रो (पञ्चाङ्ग)लाई स्वीकृति दिएको छ । तोयनाथ पन्त, बाबुराम, नरनाथ, हिमाल, अठोला,  तारकेश्वर, सूर्य, आकाश दर्शन, बगलामुखी, शुभ, बाबा गोरखनाथ, कीर्ति, सिद्धि र  खप्तड तारानाथ पञ्चाङ्ग गरी १४ पात्रोलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको हो ।

पहिले मन्त्रालयको एक शाखाको रुपमा रहेको पञ्चांग निर्णायक समिति गठन आदेश मोडलमा गएपछि नक्कली पात्रोलाई नियन्त्रण गर्ने नीति समितिले लिएको छ । गठन आदेश २०७७ को दफा ७ को उपदफा ञ र ठ अनुसार समितिको स्वीकृति विना पञ्चाङ्ग तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न नपाइने उल्लेख भएकाले सो विपरीत प्रकाशित भएका सबै पात्रो र त्यसको प्रकाशक विरुद्ध कानूनी कारबाही अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।

ललितपुरमा जुलुस र आमसभा माघ मसान्तसम्म बन्द:

४ माघ, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले माघ मसान्तसम्म सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, भेला वा धेरै मानिस जम्मा हुने कार्यक्रम सन्चालनमा रोक लगाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले आज २७ बुँदे नयाँ आदेश जारी गर्दै मानिसहरुको भिडभाड हुने सबै प्रकारका गतिविधिलाई माघ मसान्तसम्म रोक लगाइएको जानकारी दिएका हुन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले आदेशहरु पालना भए नभएकोबारे नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको जानकारीसमेत दिए । उनले भने, ‘आदेशहरु कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका लागि सुरक्षा निकायबाट अनुगमन गराउने, डीसीसीएमसीले पनि अनुगमन गर्ने र सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था लगायतलाई पनि आदेश पालनाका लागि सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ ।’

आदेशमा के–के छ ?

गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक जस्ता क्रियाकलाप भर्चुअल माध्यमबाट गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ । यदि भौतिक रुपमा उपस्थित भई कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएमा माघ ७ गतेपछि खोपको पूरा मात्रा लगाएका २५ जना व्यक्तिहरुमात्र उपस्थित भएर गर्नुपर्ने छ ।

कुनै संस्थाको साधारण सभा वा बैठकमा भर्चुअल र भौतिक उपस्थितिलाई समेत गणपुरक संख्या मान्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भनेको छ ।

सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल र हाटबजारलाई माघ १५ गतेसम्म रोक लगाइएको छ ।

विद्यालय, कलेजका पूर्व निर्धारित परीक्षा, जनशक्ति भर्नाका परीक्षा, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि सन्चालन गरिने विदेशी भाषा परीक्षा तथा चिकित्सा शिक्षाका सबै किसिमका प्रयोगात्मक कक्षा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सन्चालन गर्न पाइने छ ।

धार्मिक स्थलहरुमा माघ मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्न भनिएको छ ।

बिवाह, ब्रतवन्ध, न्वारन, पास्नी जस्ता कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिई बढीमा ५० जनामात्र उपस्थित भएर र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर गर्नुपर्ने छ ।

सबै प्रकारका व्यवसायहरुको अग्रपंक्तिको काउन्टरमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले हप्ताको दुई पटक एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएका व्यक्तिलाई काममा खटाउन भनिएको छ ।

जुनसुकै सेवा वा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिमा कोभिड १९ को लक्षण देखिएका अनिवार्य रुपमा पाँच दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने र पाँच दिनपछि कोभिड परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएमा मात्र काममा आउन प्रशासनले भनेको छ ।

यस्तो छ २७ बुँदे आदेश