न्यूज ब्रिफिङ्ः एमसीसीमा अमेरिकाको ठाडो दबाब, अब के होला ओली, प्रचण्ड र नेपालको रणनीति ?, कांग्रेसको १६ जिल्लाको अधिवेशन फागुन १३ मा, हङकङमा नेपाल एयरलाइन्सलाई फेरि प्रतिबन्ध, चितवनको राप्तीमा देखियो बर्डफ्लू

एन सञ्चार, २८ माघ ।।

१. निर्वाचन बारे जानकारी दिन आइतबारबाट आयोगले दैनिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने

 

निर्वाचन आयोगले फागुन १ गतेबाट दैनिक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी दिने भएको छ ।

आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फागुन १ गतेबाट हरेक दिन अपराह्न ४ बजे आयोगको मिडिया सेन्टरमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने जानकारी दिएको हो ।

सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते एक चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि जानकारी गराउने उद्देश्यले दैनिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने बताएको हो ।

पत्रकार सम्मेलन आयोगका प्रवत्ता तथा सहायक प्रवत्ताले गर्नेछन् ।

२. नेपाली सेनाद्वारा पाल्पाको सैनिक संग्रहालय हस्तान्तरण

 

नेपाली सेनाले पाल्पा दरबार सैनिक संग्रहालय विधिवतरुपमा हस्तान्तरण गरेको छ ।

बिहीबार पाल्पा दरबार संग्रहालयका प्रमुखलाई विधिवतरुपमा हस्तान्तरण गरिएको नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी बताएको हो ।

पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–४ मा विभिन्न ऐतिहासिक युद्ध सामाग्री, हातहतियार, पोसाक, आभूषण तथा विभूषण र महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू समाविष्ट गरी सेनाले उक्त संग्रहालय निर्माण गरेको थियो ।

हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपाली सेनाका रथीवृन्द तथा अधिकृत, तानसेन नगरपालिका नगर प्रमुख, जिल्लास्थित अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुख, इतिहासविद्, समाजसेवी, प्राध्यापकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

उक्त सैनिक संग्रहालयको गत मंसिर १४ गते प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले उद्घाटन गरेका थिए ।

३. फेरिँदै रोजगारीको गन्तव्य : यूरोपेली देशको प्रलोभनमा बढ्दो ठगी र मानव तस्करी

 

काठमाण्डौमै मार्केटिङ म्यानेजरको जागिर गरिरहनुभएका अर्घाखाँचीका दीलकुमार थापालाई लाग्यो– यति कमाइले पुग्दैन, भविष्यका लागि अझै कमाउनुपर्छ । ३५/४० हजार रुपैयाँको जागिरले काठमाण्डौमा ज्यान पाल्दै बस्नु भनेको समय बर्वाद गर्नु बराबर हो भन्ने सोच उहाँमा आयो । त्यसपछि उहाँको दिमागमा यूरोपेली देश फनफनी घुम्न थाल्यो र यूरोप नै गएर कमाउने सपना बुन्न थाल्नुभयो ।

३० वर्षीय दीलकुमारले यूरोपेली देश गए राम्रो कमाइ हुन्छ भन्ने सुन्नुभएको थियो । आफू पनि त्यही देशमा जाने सोच बनाएपछि साथीभाइसँग यसबारे बुझ्न थाल्नुभयो । त्यसपछि उहाँको भेट भयो एजेण्ट मनोज श्रेष्ठसँग । सिन्धुपाल्चोकका मनोजले चाबहिलमा मोबाइल पसल चलाउँथे । दीलकुमारका एक जना गाउँले भाइ पनि मनोजमार्फत नै यूरोपेली देश पोर्चुगल गएका थिए । मनोजले दीलकुमारलाई पनि यूरोप पठाउने आश्वासन दिए । सुरुमा भिजिट भिसामा जाने र त्यहाँ पुगेपछि कामदार भिसा बनाउने भनेका थिए । महिनाको नेपाली दुई लाख रुपैयाँ कमाइ हुने राम्रो काम भएको भन्दै सुरुमै ८ लाख रुपैयाँ मागे । एजेण्टका चिल्ला कुरामा दीलकुमारले विश्वास गर्नुभयो । मागेजति रकम बुझाउनुभयो । जेठमा पैसा बुझाउनुभएका दीलकुमारको भिसा आयो असारमा । भिसा आयो भनेर मनोजले दीलकुमारलाई फेसबुकमा फोटो पठाएका थिए । त्यसपछि मनोजले फेरि टिकटको लागि र बाँकी प्रक्रिया गर्न भनेर थप ६ लाख रुपैयाँ मागे । पोर्चुगल जान पाइने भो भनेर खुसी हुनुभएका दीलकुमारले ऋण गरेरै भए पनि बाँकी ६ लाख रुपैयाँ बुझाउनुभयो । विदेश जाने पक्कापक्की भइसकेपछि दीलकुमार घर जानुभयो । परिवारसँग बिदाइ गरेर काठमाण्डौ फर्किनुभयो । गाउँमा पनि हल्ला छाइसकेको थियो, ‘दीले त यूरोप हिँड्यो ।’

काठमाण्डौ फर्केर दीलकुमारले मनोजलाई सम्पर्क गर्न खोज्नुभयो तर मनोजले भेट्न आलटाल गर्न थाले । कहिले फोन नउठाउने त कहिले काम भइरहेको छ भन्दै कुरा टार्र्न थाले । पसलमा जाँदा पनि भेटिँदैन थिए । त्यसपछि दीलकुमारलाई शंका लाग्यो । पछि मात्र थाहा भयो मनोजले फेसबुकमा पठाएको भिसाको फोटो त नक्कली रहेछ । दीलकुमार छाँगाबाट खसेझैँ हुनुभयो ।

‘जेठमै पैसा बुझाएको थिएँ, अहिले फिर्ता गर् भन्दा पनि मान्दैन, उल्टै केही समय पर्ख पठाउँछु भन्छ’, मनोज विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग पुग्नुभएका दीलकुमारले भन्नुभयो, ‘उसको सबै करतुत थाहा पाइसकेँ अझै पनि उसले पठाउँछु भनेर पैसा दिन आनाकानी गर्छ, त्यसैले उजुरी गर्न यहाँ आएको ।’

दीलकुमारले सबै पैसा ऋण खोजेरै बुझाउनुभएको थियो मनोजलाई । अहिले न विदेश जान पाउनुभयो न त आफूसँग एक पैसा नै बाँकी छ । ऋण दिनेहरुले माग्न थालिसके । दीलकुमारलाई अहिले आफू ठगीएको भन्दा बढी ब्याज तिर्ने कुराले पिरोल्छ ।

‘सबै पैसा मिटर ब्याजमा लिएको हो, महिनाकै ४० हजार रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्छ, अब कसरी ब्याज र साउँ तिर्ने, मेरो त बेहाल बनायो’, दुवै हातले आफ्नो टाउको समाउँदै भन्नुभयो, ‘दिनको भोक र रातको निन्द्रा हराएको छ ।’

दीलकुमार जस्तै ललितपुरका २८ वर्षीय अमित डंगोल पनि यूरोपेली देश जान खोज्दा नराम्रोसँग फस्नुभयो । अमित चार वर्ष साउदी बसेर अघिल्लो वर्षको माघमा घर फर्किनुभएको थियो । साउदीमै हुँदा अमितले नेपाल फर्केर यूरोप जाने सोचिसक्नुभएको थियो । हुन त अमितले साउदीमा पनि नेपाली पचास हजार रुपैयाँ कमाउनुहुन्थ्यो तर यूरोप गएर अझै धेरै कमाउने सोच थियो । उहाँले कतै सुन्नुभएको थियो, ‘एक पटक यूरोप छिरिसकेपछि उतै सेटल हुन सकिन्छ ।’ त्यसैले यूरोप उहाँको सपना नै बनिसकेको थियो ।

नेपाल आएपछि पाँचरछ महिना त्यत्तिकै बिते । गएको भदौमा अमितले फेसबुकमा ‘यूरोपेली देशमा रोजगारी’ भन्ने विज्ञापन देख्नुभयो । त्यसैलाई पछ्याउँदै जाँदा उहाँको भेट भयो, रामेछापका सञ्जु तामाङसँग । कोटेश्वरमा अफिस छ भन्ने सञ्जुले अमितलाई अफिसमा कहिल्यै लिएनन् । होटलतिरै भेटघाट गर्न थाले । गफ गर्नमा सिपालु सञ्जु र सोझा अमित । सञ्जुका कुरामा अमितले विश्वास गर्नुभयो । अमितसँगै उहाँको दुई जना अरु साथी पनि पोल्याण्ड जान तयार भए । आफूले यूरोपेली देश पोल्याण्ड पठाएकाहरु भन्दै एजेण्ट सञ्जुले पोल्याण्डमा रहेका दुई जनासँग फोनमा कुरा गर्न पनि लगाए । उताबाट ‘पोल्याण्डमा एकदम राम्रो छ, कमाइ राम्रो हुन्छ । पछि बन्द हुने हल्ला छ, अहिले नै आइहाल’ भन्यो । अमितलाई विश्वास लाग्दै गयो । फोनमा कुरा गराएकाहरु सञ्जुकै मान्छे हुन् भन्ने थाहै भएन अमितलाई ।

सुरुमा यूरोप छिर्न गाह्रो हुन्छ छिरिसकेपछि एकदमै सजिलो हुन्छ भन्दै भिजिट भिसामा जाने कुरा गरेका थिए । भिसाको लागि एप्लाइ गर्न सात लाख रुपैयाँ चाहिन्छ र भिसा लागेपछि थप पाँच पाँच लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ भनेर तीनै जनाबाट सात सात लाख रुपैयाँ मागे । तीनैले बैंकबाट पैसा बुझाए । बढीमा दश दिनभित्र भिसा लाग्छ भनेर विश्वस्त पारे एजेण्टले । कोटेश्वरमा एक होटेलमा लिएर खाजा पनि खुवाए । ‘ड्रिङ्स पनि गर्ने हो’ भनेर पनि सोधे । सबैले नाइँ भने । त्यसपछि ‘भिसा लागेपछि एक दिन बस्नुपर्छ है’ भन्दै सञ्जु तीनै जनासँग छुटे । त्यो दिनदेखि सञ्जु फोन सम्पर्कबाट टाढिँदै गए । फोन उठाउन छाडे । एकपटक भने उनले आफैले फोन गरेर ‘दशैं लगत्तै पठाउँछु चिन्ता नगर’ भने । तर दशैँपछि पनि पठाएनन् । फेरि तिहारपछि पक्का भने । पठाउने भनेर यसरी समय लम्ब्याउँदै गए तर अहिलेसम्म पठाएनन् । अहिले त भेट्न पनि मान्दैनन् । पुसदेखि त सञ्जु फोन सम्पर्कबाटै हराए । त्यसपछि अमित आफ्ना दुई जना साथीसहित कागजात बोकेर उजुरीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग आउनुभयो । तर विभाग आएर पनि काम भएन । आफूसँग प्रमाण नहुँदा विभागले पनि उजुरी लिन नमानेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘त्यतिबेला यूरोप जाने भुत चढेको थियो, विश्वास गरिहालियो, यसरी फसिन्छ भन्ने सोचेकै थिएनौँ’, हातमा बोकेका उजुरीका कागजात झोलामा हाल्दै अमितले भन्नुभयो, ‘पैसा बुझाउँदा हामीले वैदेशिक रोजगार विभाग भनेर खुलाएका थिएनौँ, त्यसैले विभागले उजुरी लिन मानेन, महानगरीय प्रहरीमा जान भनेको छ, उतै जानुपर्यो ।’

यूरोपको रोजगारी यसरी ठगिने दीलकुमार र अमित त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । पछिल्लो समय यूरोपेली देशको रोजगारीको लोभमा परेर धेरै युवा ठगिने गरेका छन् ।

यूरोपको रोजगारी र बढ्दो ठगी
यूरोपेली देशमध्ये सबैभन्दा बढी रोमानियाबाट नेपाली श्रमिकको माग आउने गरेको छ । गएको वर्ष मात्रै रोमानियामा रोजगारीको लागि १९ सय १२ जनाले अन्तिम पटक श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यस्तै क्रोएसियका लागि एक हजार ८७ र साइप्रसको लागि एक हजार १२ जनाले रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । यस्तै टर्कीको लागि ७ सय १० जना, पोल्याण्डको लागि ४ सय ५३ जना, बेलायतको लागि तीन सय १५ जना, पोर्चुगलको लागि ५७ जनाले रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए । कोरोनाका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा २०७७/७८ मा यूरोपेली देश जानेहरुको संख्या केही घटे पनि यूरोपेली देशको आकर्षण बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भूसाल ।

‘पछिल्लो समय नेपालीहरुको कमाइ बढेको छ, यस्तै खाडीमा कमाएर यूरोप जान खोज्नेहरु पनि धेरै छन्’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आकर्षक जागिर, राम्रो सेवा सुविधा र कामको सम्मान हुने कारणले नै त्यहाँको रोजगारीमा जाने क्रम बढेको हो ।’

यूरोप जाने क्रम बढेसँगै ठगी पनि बढेको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । विभागले वैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्नेहरुको मात्र तथ्यांक राख्ने भएकाले श्रम स्वीकृति बिनै अथवा भिजिटमा गएर ठगिनेहरुको तथ्यांक विभागसँग छैन । तर यूरोपेली देशमा जान खर्च बढी लाग्ने भएकाले ठगीको रकम पनि धेरै हुने गरेको निर्देशक भूसाल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार व्यक्ति आफै सचेत नबन्दा ठगिने क्रम बढेको हो ।

‘हामीले त सबै कुरा जानकारी गराइरहेका हुन्छौँ, हाम्रै वेबसाइट, फेसबुक पेज, सञ्चारमाध्ययमबाट चेतनामूलक कार्यक्रम प्रशारण गरिरहेका हुन्छौँ, तर बुझ्दा बुझ्दै पनि एजेण्टको प्रलोभनमा परेर ठगिन्छन्’, भूसालले भन्नुभयो, ‘कसैको हातमा पैसा दिनुपूर्व सयौँ पटक सोच्नुपर्छ, विदेश जान खोज्ने मान्छे थोरै पनि सचेत भयो भने यसरी ठगिदैनन् ।’

म्यानपावरमार्फत जाँदा ठगिएमा सम्बन्धित व्यत्तिलाई कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ । यस्तै भिजिटम गएर कुनै देशमा काम गर्नु आफैमा गैर कानुनी कार्य हो । त्यसैले एजेण्टको भरमा नपरेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट मान्यताप्राप्त म्यानपावरमार्फत मात्रै जान र रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिएरै जान भूसालको सुझाव छ ।

‘अवैधानिक तवरमा जानेहरुको डिटेल हामीसँग हुँदैन र कागजात अपुग हुँदा हामी ठग्ने मान्छेलाई समात्न सकिँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले वैधानिक तवरले श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै म्यानपावरमार्फत जानुपर्छ, पैसा बुझाउदा पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि भनेर खुलाउनुपर्छ ।’

‘यूरोपको लोभले मानव तस्करको जालोमा’
दीलकुमार र अमितजस्तै एजेण्टको भरमा पर्नेहरु कतिपय विदेश जानुभन्दा पहिल्यै ठगिन्छन् भने कतिपय विदेश पुगेपछि ठगिन्छन् । कोही त मानव तस्करको जालोमा परेर ज्यानै गुमाउने अवस्थासम्म पुग्छन् । कामको लागि यूरोपेली देशमा जाने नेपालीले भोग्ने गरेका समस्याबारे यूरोपमै रहेर यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनुभएका लेखक तथा पत्रकार ददी सापकोटाका अनुसार पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति झनै बढ्दै गएको छ । छिमेकी देश भारतको नाका प्रयोग गरेर एजेण्टले एकदेशबाट अर्को देश हुँदै विदेश पठाउने र ठाउँठाउँमा पैसा मगाउन लगाएर लुट्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘यूरोप जान मरिहत्ते गर्नेहरुलाई नै उनीहरुले निसाना बनाउँछन् र पैसा लुट्न सुरु गर्छन्’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘एक देशको दलालको अर्को देशको दलालसँग सम्पर्क हुन्छ, उनीहरुले एक देशबाट अर्को देशमा लिएर राख्ने, त्यहाँबाट पनि पैसा मगाउन लगाउने फेरि अर्को दलाललाई जिम्मा लगाउने गर्छन्, जबसम्म त्यो श्रमिकले पैसा दिनसक्छ भन्ने लाग्छ तबसम्म पैसा मागिरहन्छन् ।’

यस्तै यूरोप र अफ्रिकाको सीमामा मेडिटेरिएन समुन्द्र पर्छ । जुन् ३५ किलोमिटर चौडा छ । तर नक्सामा एक इन्च पनि देखिँदैन । एजेण्टले कतिपय श्रमिकलाई नक्सामा त्यही समुन्द्र देखाएर यूरोप र अफ्रिका यति नजिक छ, पाँच मिनेट डुंगा चढेपछि यूरोप पुगिन्छ भनेर फकाउँछन् । एक पटक यूरोपको कुनै पनि देशमा छिरिसकेपछि अरु जुनसुकै देशमा प्रवेश गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्दै गलत बाटोमार्फत यूरोप ल्याउने गरेको सापकोटा बताउनुहुन्छ । तर पछिल्लो समय यूरोपमा आर्थिक मन्दी भएकाले यति खर्च गरेर त्यसैमाथि एजेण्टको हात समाएर यूरोप नआउन उहाँ सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अहिले फ्रान्समै १७ प्रतिशत बेरोजगारी छ । यस्तै गरि यूरोपका अरु विभिन्न देशमा पनि बेरोजगारी बढ्दो छ । जनसंख्या बढ्दो छ । कोरोनाका कारण झन् समस्या बढ्दो छ । १४/१५ लाख रुपैयाँ खर्चेर त्यो लगानी उठाउनका लागि यहाँ आउनु मुर्खता हुने उहाँको भनाइ छ ।

‘यूरोपमा अहिले रोजगारीको आकर्षण छैन, ४/५ प्रतिशतलाई राम्रो भए पनि ९५ प्रतिशतलाई समस्या नै हुने हो’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हुन त म पनि यतै छु त्यसैले कसैलाई यहाँ नआउनुस् भन्न मिल्दैन तर आउने सल्लाह पनि दिँदैन ।’

लागत रकमअनुसार जान पाउँदैनन् श्रमिक
नेपाल सरकारले मलेसिया तथा खाडी देशमा जान ‘फ्री भिसा फ्री टिकेट’को व्यवस्था गरेको छ । सेवा शुल्क वापत म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाउँछन् । तर यी देशमा तोकिएको शुल्कमै जानु असम्भव झैँ छ । म्यानपावरले कागजमा दश हजार रुपैयाँ खुलाउने गरे पनि श्रमिकबाट ५० हजार देखि लाखौँसम्म लिने गरेका छन् । यस्तै यूरोपेली देश पठाउनको लागि संस्थागत रुपमा श्रमिकबाट बढीमा ७० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ । तर म्यानपावरले भने ८ लाखदेखि १४/१५ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । म्यानपावर व्यवसायीले सरकारले तोकेको रकमले हवाइ भाडा पनि नपुग्ने भन्दै त्यो रकममा विदेश पठाउन नसक्ने बताउँछन् । तर वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाण्डौका निर्देशक हरिराम नागिला भने सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकममा पठाएको पाइए कारबाही हुने बताउनुहुन्छ ।

‘मलेसिया लगायत खाडी देशमा श्रमिक पठाउँदा म्यानपावरले न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउँछन्, यस्तै युरापेली देशमा बढीमा ७० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ’, नागिला भन्नुहुन्छ, ‘तोकिएको भन्दा बढी रकम लिनु अपराध हो, त्यस्तो लिएको पाइएमा कारबाही हुन्छ ।’

४. कांग्रेसको १६ जिल्लाको अधिवेशन फागुन १३ मा

 

नेपाली कांग्रेसले बाँकी रहेका १६ जिल्लाको अधिवेशन आउँदो फागुन १३ मा गर्ने भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकले आज शुक्रवार यो निर्णय गरेको हो ।

मधेसका आठसहित १६ जिल्लामा फागुन १३ भित्र सम्पन्न गर्ने तयारी रहेको कार्यालयका सचिव केशव रिजालले निकाल्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, नवलपुर, बाँके, कैलाली र अछाममा कांग्रेस जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी रहेको हो ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण कांग्रेसले यी जिल्लामा अधिवेशनको मिति सार्दै आएको थियो ।

५. निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष पुग्नेले मतदान गर्न पाउने

 

आगामी २०७९ वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुग्ने मतदाताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष पुग्ने मतदाताले मतदानमा सहभागी हुन पाउने निर्णय गरेको हो ।

“मतदाता नामावली संकलन भइसकेको । वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष पुग्नेले मतदान गर्न पाउने निर्णय भएको छ,” आयोग स्रोतले भन्यो ।

यसअघि निर्वाचन घोषणा भएको मितिलाई कटअफ डेट मानेर निर्वाचनमा सहभागी गराउने गरेको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि निर्वाचन नहुँदासम्मको अवधिमा उमेर पुगेकाले मतदान गर्न छुट्ने गरेका थिए ।

“मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को ख मा आगोगले तोकेको मितिमा १८ वर्ष पुगेकाले मतदान गर्न पाउनेछन् । सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भनिएको छ । ऐनमा व्यवस्था भएको कुरालाई किन कार्यान्वयन नगर्ने भनेर सो मितिलाई तोकेका हौँ,” स्रोतले भन्यो ।

सो मितिमा १८ वर्ष पुगेकाहरुलाई परिचयपत्र २७–२८ गतेमात्रै वितरण गर्ने तयारी छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते हुँदैछ ।

 

६. कोभिड–१९ टेष्ट पोजिटिभिटी दर ५ प्रतिशतमा झर्‍यो, १४ जनाको मृत्यु

 

पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १ हजार ३६९जना कोभिड–१९ संक्रमित थपिएका छन् । २० हजार ९८९ वटा नमूना परीक्षण गर्दा सो संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

आजको टेष्ट पोजिटिभिटी दर ५.३७ प्रतिशत रहेको छ । आज २ हजार २१५ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या २७ हजार ४४१ पुगेको छ ।

आज १४ जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार ८७८ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

७. हङकङमा नेपाल एयरलाइन्सलाई फेरि प्रतिबन्ध

 

हङकङले नेपाल एयरलाइन्स (एनएसी) सहित आठ देशमाथि फेरि हवाई प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । पछिल्लो प्रतिबन्ध मार्च चार तारिख (फागुन २० गते) सम्म लागू हुने त्यहाँको हवाइ उड्ययन नियामकले जनाएको छ ।
नेपालबाट भएको उडानमा कोरोना संक्रमित भएपछि एनएसीले पटकपटक हङकङमा उडान प्रतिबन्ध भोग्ने गरेको छ ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार अमेरिका, बेलायत, नेपाल, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान र फिलिपिन्समाथि हङकङले हवाई प्रतिबन्ध लगाएको हो । प्रतिबन्ध लागेसँगै फागुन २० गतेसम्म यी देशका हवाई सेवाप्रदायक कम्पनीले हङकङमा उडान भर्न पाउने छैनन् ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै उडान प्रतिबन्ध लगाइएको हङकङले जनाएको छ । हाल त्यहाँको सरकारले ९० प्रतिशत उडान रद्द गरेको छ । बाँकी १० प्रतिशत उडान पनि अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै भर्न दिएको छ ।

८. चितवनको राप्तीमा देखियो बर्डफ्लू

 

चितवनमा बर्डफ्लू रोगको संक्रमण पुन: देखिएको छ। राप्ती नगरपालिका-६ स्थित अनिता पशुपक्षी कृषि फर्ममा बर्डफ्लू देखिएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले कुखुरा मर्न थालेपछि यही माघ २५ गते नमूना सङ्कलन गरी काठमाडौं पठाइएकामा बिहीबार सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार बर्डफ्लूको एचफाइभ एनवान सङ्क्रमण देखिएको हो।

उक्त फर्ममा दुई हजार कुखुरा छन्। उक्त फर्मको एक सय मिटर वरपर रहेका पक्षी नष्ट गर्ने काम आज हुने तामाङले बताए। फर्मको दुई किलोमिटर वरपर निगरानी राख्दै बेचबिखनमा रोक लगाइने उनको भनाइ छ। शङ्कास्पद फर्मको नमूना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिने तामाङले जानकारी दिए।

बर्डफ्लू रोकथाम तथा नियन्त्रण समिति चितवनको आज बसेको बैठकले बर्डफ्लू नियन्त्रण नियमावली २०७८ अनुसार नियन्त्रणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।

९. एमसीसीमा अमेरिकाको ठाडो दबाब, अब के होला ओली, प्रचण्ड र नेपालको रणनीति ?

 

अमेरिकी सहायक सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले तीन शीर्ष नेताहरूलाई फोन गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न दबाब दिए पछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ ।

लूले बिहीवार बिहान पालैपालो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसीसीबारे चाँडो निर्णय लिन दबाब दिएका छन् ।

एमसीसी अनुमोदन गराउन अमेरिकाको यो पहिलो दबाब भने होइन । गत भदौ २४–२८ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौंमा रहेर सबैजसो दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर एमसीसी अनुमोदन गर्न भनेकी थिइन् ।

गत मंसिर १–३ मा लू नेपाल आएर सबै दलका नेता र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग एमसीसी अनुमोदनबारे छलफल गरेका थिए । उनै सहायक विदेश मन्त्रीले अहिले ‘अन्तिम चेतावनी’को रूपमा एमसीसी अघि बढाउन भनेका छन् ।

अमेरिकाको यो दबाब पछि राजनीतिक दलहरूले कस्तो पोजिसन बनाउँलान् भन्ने सबैतिर चर्चाको विषय बनेको छ । त्यसमा पनि मुख्यगरी, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले एमसीसीको विषयमा आफ्नो पूरानै अडान कायम राख्ला कि नयाँ निर्णय लिन्छ भन्ने चासोपूर्वक हेरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरूङ विदेशी मुलुकले दबाब दिएकै आधारमा आफ्नो पार्टीको अडान परिवर्तन नहुने बताउँछन् । अमेरिकी विदेशमन्त्रीको फोन विदेशीको ठाडो हस्तक्षेपको नमूना भएको उनले बताए ।

‘अमेरिकाको सहायक विदेश मन्त्रीले गरेको फोन विदेशी हस्तक्षेपको ठाडो नमूना हो । उसको दबाबको अगाडि झुकेर त्यही अनुसारको निर्णय गर्न थाल्यो भने नेपालको राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलाल रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ’, गुरूङले भने ।

अमेरिकनहरूले भनेर आफ्नो पार्टीको निर्णय प्रभावित नहुने उनले बताए ।

एमसीसीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जवरजस्ती गरेमा गठबन्धन भत्किने र संसद पनि नरहने अवस्था आउने गुरुङको विश्लेषण छ ।

‘गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनमा रहेपछि कुनै पनि एजेण्डामा सहमतीमा निर्णय हुने हो । त्यसो भएन भने गठबन्धन मानिएन भन्ने अर्थ हुन्छ र गठबन्धन रहँदैन’, गुरूङले भने, ‘गठबन्धनको निर्णय बिना एकलौटी गर्दा गठबन्धन बाँकी रहँदैन । गठबन्धनमा रहेको प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गर्न पनि पाउनुहुन्न । गठबन्धन टुट्यो भने मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुहुन्छ । जुन मितिमा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुहुन्छ, त्यस दिनबाट गठबन्धन पनि सकिन्छ ।’

गठबन्धन भत्किएपछि सरकार कामचलाउ हुने र ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।

‘स्थानीय तह चुनावको मुखमा आएर सरकार र संसद दुवै भत्काउने गरी जर्बजस्ती गर्नुहुँदैन । संसदलाई पुरै कार्य अवधि टिक्न दिउँ । सरकार पनि पुरै कार्य अवधि सञ्चालन हुन दिउँ भन्ने हाम्रो प्रयास छ’, गुरूङले भने, ‘एमसीसीमा भएका प्रावधान संशोधनको लागि पहल गर्दै गरौं । संशोधन गर्न माने ठीकै छ, कति संशोधन हुन्छ हेरौं । संशोधन गर्न नमाने पर्खिरहने अवस्था हुन्छ । चार वर्ष पर्खन हुने तर, चुनावको अवधि ६ महिना पर्खन नहुने भन्ने त हुँदैन ।’

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले भने एमसीसीलाई राजनीतिक हतियारको बनाएको छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीले एमसीसीलाई सत्ता गठबन्धन भत्काउन सकिने बलियो रणनीतिको रूपमा उपयोग गरिरहेको छ । गठबन्धन टुट्ने अवस्था भएमा संसदमा एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने र गठबन्धन रहने अवस्थामा मौन बस्ने पार्टीको रणनीति रहेको एमालेका एक नेताले बताए । अमेरिकी दबाबको सम्मुखमा नपर्ने रणनीति एमालेको देखिन्छ ।

तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले भने अमेरिकी विदेश मन्त्री लूले गरेको टेलिफोनलाई सहजरूपमा लिएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले एमसीसी जतिसक्दो चाँडो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अमेरिकी विदेश मन्त्रीको फोन दबाबको लागि नभई एमसीसीबारे सामान्य चासोको रूपमा आएको बताए । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले पार्टी कार्यालय सानेपामा भने, ‘एमसीसी हामीले नै मागेको हो । त्यसको प्राथमिकता हामीले नै निर्धारण गरेको हो । त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय हो ।’

‘नेपालले नै प्रस्ताव गरेर निर्धारण गरेको क्षेत्रमा सहयोग अगाडि बढाएका हौ । तपाईहरूले नै पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । के कारणले अप्ठ्यारोमा परेको छ भनेर अमेरिकी विदेशमन्त्रीले प्रश्न गर्नु सामान्य कुरा हो’, प्रवक्ता महतले भने ।

सरकारमा आएका सबै पार्टी एमसीसीको प्रक्रियामा सहभागी भएको र अहिले अन्योलमा राख्ने भन्दा किन यस्तो भएको हो भनेर प्रश्न आउने कुरालाई अस्वभाविक भन्न नमिल्ने महतले बताए ।

राजनीतिक एवं कानूनका विज्ञ डा। युवराज संग्रौला भने राजनीतिक दलहरू विदेशी दबाब सामु झुक्न नहुने तर्क गर्छन ।

‘राजनीतिक दलहरूले यो दबाब थेग्न सक्नुभएन भने स्पष्ट रुपमा उहाँहरूले एमसीसी पास गरेको भन्दा पनि नेपाललाई अमेरिकाको सुरक्षा नीतिभित्र स्थानान्तरण गरेको हुन्छ । यदी अमेरिकाको सुरक्षा छाता भित्र नेपाल स्थानान्तरण भयो भने नेपालको परम्परागत पञ्चशिलमा आधारित परराष्ट्र नीति प्रभावित हुन्छ । त्यो भनेको नेपालले असंलग्न नीति छाडेको हुन्छ’, संग्रौलाले भने ।

उनी प्रश्न गर्छन्, ‘असंलग्न नीति छाडेपछि नेपालले भारत र चीनसँग कसरी सम्बन्ध सन्तुलित राख्छ । अमेरिकासँग सहकार्य गरे पनि भारतका सबै कुरा त अमेरिकासँग मिल्दैनन् । नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिभित्र बसेर अमेरिकाको सहयोगी देश बन्ने कुरा भारतलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन । त्यसबेला उहाँहरू तीन जना नेताले के गर्नुहुन्छ रु चीनसँगको सम्बन्ध उहाँहरू कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ रु चीन अहिले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धामा रहेको देश हो र उनीहरूको बीचमा अहिले तनाव छ ।’

राजनीतिक दलका नेताले देशको प्रतिनिधित्व कि सरकारमा बसेर फाइदा खाने रहर पाल्ने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘आफूलाई कम्युनिष्ट भनेर दावी गर्नेहरू अमेरिकी छातामुनि बस्न तयार हुने हो रु कि हामी कम्युनिष्ट होइनौ भनेर घोषणा गरेर एमसीसी स्वीकार गरे भयो नि । त्यसपछि त जनता प्रष्ट हुन्छन्’, संग्रौलाले भने ।

एमसीसी परियोजना हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिक योजना रहेको स्पष्ट भइसकेको उनले बताए ।

‘अब त हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिक योजना एमसीसी हो भन्ने प्रष्ट भयो होला नि’, संग्रौला भन्छन्, ‘अमेरिकाले यसरी दबाब दिएपछि चीनले पनि त प्रतिकार गर्छ होला नि । अहिले पो चिनियाँहरू यस विषयमा बोलेका छैनन् र उनीहरूको प्रतिक्रिया के हो हामीले बुझेका छैनौं । कुनै समयमा प्रतिक्रिया आउला ।’

एमसीसीको विषयमा जनतालाई विभाजित गरेको र त्यसमा राजनीतिक दलहरू दोषी रहेको संग्रौलाले बताए । राजनीतिक दलले जनतालाई विभाजित गर्न नपाउने उनले बताए ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू विभिन्न अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिएको आएको कारण अमेरिकी दबाब थेग्न सक्ने अवस्थामा रहेको तर, राजनीतिक दलहरूले जनतालाई कमजोर र मूर्ख ठान्ने प्रवृत्ति रहेको संग्रौलाले बताए ।

गोप्य रूपमा अमेरिकालाई लेखिएको पत्र त्यसको प्रतिविम्ब भएको उनको भनाइ छ । ‘दुवै हातमा लड्डु लिएर खान खोज्दा राजनीतिक दलका नेताहरू फसिसक्नुभएको छ’, संग्रौलाले भने ।