• सोमवार, फाल्गुन २, २०७८

एन सञ्चार, फागुन २ ।।

१. २४ घण्टामा ७ सय ४७ जनामा कोरोना पुष्टि, २ हजार ३ सय १९ जना निको

काठमाण्डौ – पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा सात सय ४७ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । पीसीआर र एन्टिजेन गरी आठ हजार ६ सय ९६ जनाको नमुना परीक्षण गर्दा सात सय ४७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार तीन सय १९ जना निको भएका छन् । योसहित कोरोना सङ्क्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या नौ लाख ४० हजार नौ सय दुई जना पुगेको छ । अहिले नेपालमा २० हजार सात सय ३९ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।

यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा सङ्क्रमणका कारण आठ जनाको ज्यान गएको छ । योसहित कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ११ हजार नौ सय जना पुगेको छ ।

यसैबीच पछिल्लो २४ घण्टामा दुई लाख १६ हजार एक सय १८ जनाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन् ।

२. एमाले नगएको सर्वदलीय बैठकमा संसद् सुरु गराउन पहल गर्ने सहमति

 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा संसद् सुरु गराउन गम्भीर पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई समेत सहमतिमा ल्याएर संसद् सुरु गराउन सरकार र सत्तारुढ दलहरूले गम्भीर पहल गर्ने महत्त्वपूर्ण सहमति गरिएको सभामुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले संसदमा विचाराधीन नागरिकतासँग सम्बन्धित विधेयक, हवाई उडानसँग सम्बन्धित विधेयकलगायतका जनसरोकारका विधेयकहरू पारित हुने वातावरण बनाउन आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको पनि बताउनुभयो ।

सभामुख सापकोटाले एमालेसँग संवाद गरेर संसद् सुरु गराउन बैठकले महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निरन्तर विपक्षसँग सरकारले, सत्तारुढ गठबन्धनले निरन्तर अन्तरक्रिया, छलफल गरेर संसद् सुरु गर्न पहल गर्ने, प्रयत्न गर्ने र सदनमा छलफलको वातावरण तयार पार्नेलगायतका विषयहरूमा धेरै कोणबाट धेरै महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ । त्यसका साथ साथै राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा आम सहमति बन्दा धेरै राम्रो कुरा हुन्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर संसद् सुरु गराउने विषयमा छलफल गरिएको सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले एमालेले जुन विषय उठाएर जनताको सार्वभौम थलो संसद्लाई अवरोध पारिरहेको छ, त्यो गैरकानुनी, असंवैधानिक र गलत रहेको दाबीसमेत गर्नुभयो ।

बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनले पनि संसदमा विचाराधीन ४२ वटा विधेयक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अघि बढाउनसमेत नदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको आलोचना गरेका थिए भने सभामुख सापकोटाले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ती विधेयकहरू अघि बढाउन सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग निरन्तर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

 

३. एमसीसी पास गर्न र चुनाव टार्न महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको एमालेको ठहर

 

नेकपा एमालेले सत्तारुढ गठबन्धनले अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) जसरी पनि पास गर्न र चुनाव सार्नका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव आएको ठहर गरेको छ ।

नयाँ बानेश्वरमा आज सोमवार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव गलत भएको र यसलाई सडक, संसद् र न्यायालयबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

‘अहिलेको महाअभियोग चुनावलाई सार्न र टार्न खोज्ने, एमसीसीलाई सत्तारुढ गढबन्धनबाट जसरी पनि पारित गर्ने योजनाको रूपमा आएको छ भन्ने निष्कर्ष रह्यो’, भट्टराईले भन्नुभयो । एमसीसीको सन्दर्भमा एमालेले देश र नागरिकको पक्षमा निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो, माओवादी पनि त्यति बेला सरकारमा थियो । एमाले सरकारले संसदमा टेबुल मात्रै गरेको हो । सत्ताधारी दलहरूले एउटै धारणा बनाएका छैनन् । एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ, एमालेले देश र जनताको पक्षमा निर्णय लिन्छ’, भट्टराईले भन्नुभयो ।

चोलेन्द्रशम्शेर जबरा असल र विवादरहित व्यक्ति भएकाले उहाँमाथिको महाअभियोगको प्रस्तावको विरोध गरेको नभइ सत्तारुढ गठबन्धनले थुप्रै षड्यन्त्रका साथ प्रस्ताव ल्याएकाले विरोध गर्नुपरेको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनुभयो ।

‘चार जना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता गर्ने निर्णय भएको छैन’

एमालेले चार जना न्यायाधीशमाथी पनि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषय हल्ला मात्रै भएको जनाएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा स्रोत उल्लेख नगरि आएका समाचारमा सत्यता नरहेको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनुभयो ।

‘यो विषयमा हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौँ, घटनाक्रम हेरेर बाँकी निर्णय गर्ने जिम्मा नेतृत्वलाई दिएका छौँ’, भट्टराईले बताउनुभयो ।

 

४. सुरक्षा कारण देखाउँदै भारतले ५४ चिनियाँ एप्समाथि प्रतिबन्ध लगायो

 

भारत सरकारले देशको सुरक्षाका लागि खतरा बताउँदै चीनको ५४ वटा एप्स बन्द गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

भारतको सूचना प्रविधी मन्त्रालयले आज सोमवार ५४ वटा चिनियाँ एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै यी एप्सले प्रयोगकर्तासँग विभिन्न महत्त्वपूर्ण अनुमति लिने र प्रयोगकर्ताको संवेदनशील डाटा सङ्कलन गर्ने गरेको बताएको छ । ‘यिनमा रिलयटाइम डाटाको दुरुपयोग भइरहेको छ र विरोधी देशमा रहेका सर्भरलाई पठाइने गरिएको छ’, मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

भारतमा बन्द गरिएका ५४ वटा एप्समा स्विट सेल्फी एचडी, ब्युटी क्यामेरा–सेल्फी क्यामेरा, गरेना फ्री फायर–इल्युमिनेट, भाइभा भिडियो एडिटर, टेनसेन्ट एक्सरिभर, ओनमायोजी एरिना, एपलक र डुअल स्पेस लाइट जस्ता नाम रहेका छन् ।

गएको वर्षको जुनमा भारतले देशको सम्प्रभुता र सुरक्षाका लागि खतरा रहेको बताउँदै टिकटक, विच्याट र हेलो सहित ५९ चिनियाँ एप्लिकेशनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सन् २०२० मेदेखि चीनसँगको सीमा विवादका बीच भारतले अहिलेसम्म तीन सय २१ चिनियाँ एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

गएको वर्षको जुनमा पहिलो पटक चिनियाँ एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा चीनसँग भएको हिंसक सैन्य झडपको २० दिनपछि भारतले चिनियाँ एप्समा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

५. म ‘अम्पायर’ मात्रै हो, निर्णायक भूमिका दलकै हुन्छ : सभामुख सापकोटा

 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालो एमसीसीका विषयमा अस्पष्ट कुरा गरेका छन् । सोमबार संसद् सञ्चालन तथा नयाँ परिस्थितिको व्यवस्थापनबारे छलफलका लागि सवर्दलीय बैठक डाकेर सापकोटाले बैठकपछि आफू ुअम्पायरुको भूमिकामा मात्र रहेको बताए ।

“सबै विषयमा छलफल भएको छ । सबैले आआफ्ना धारणा राख्नुभएको छ । मैले निष्पक्ष भएर सोचेको छु । म ओपन माइन्डमा छु,” सभामुख सापकोटाले भने, “म अहिले वर्तमान सभामुखको हैसियतमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर निर्णय गर्नुपर्छ । संसद् विना अवरोध सञ्चालन हुनुपर्छ । म त अम्पायर न हो, निर्णयाक भूमिका दलहरूको हुन्छ ।’

उनले आफू ‘अम्पायर’ मात्र भएको भन्दै जे निर्णय गरेपनि दलहरूले नै गर्ने बताए ।

सभामुख सापकोटाले नागरिकता विधेयक अड्किँदा धेरै नागरिक मर्कामा रहेको भन्दै आफूलाई धेरैले ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले नागरिक उड्डयन जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक पनि रोकिएको भन्दै संसद्को महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि सदन सञ्चालन हुनुपर्ने बताए ।

 

६. न्यायालय सुधारका बाँकी काम सुरु गर्न शुक्रबार फुलकोर्ट बोलाउने सहमति

 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच सोमबार भएको छलफलले न्यायालय सुधारका बाँकी काम तत्कालै सुरु गर्ने सहमति गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा दीपककुमार कार्कीले सोमबार छलफल राखेका थिए ।

सोमबारको छलफलले शुक्रबार सर्वोच्चको पूर्ण बैठक राख्ने निर्णय गरेको छ भने न्यायालय सुधारका बाँकी विषयहरु वैठकमै प्रस्तुत गर्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरिएको छ । साथै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग छलफल गरी समस्याको निकास खोज्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि केही न्यायाधीशलाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको एक न्यायाधीशले बताए ।

इजलास ११ बजेबाटै बस्ने तयारी
नेपाल बार एसोसिएसनको आग्रह अनुसार हाल १२ बजेबाट मात्रै सुरु हुने इजलास अब बिहान ११ बजेबाट नै सुरु गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ । मंगलबार पनि १२ बजेबाट नै इजलास सुरु हुने भएपनि बुधबार भने बिहान ११ बजे इजलास सुरु गर्न बारसँग वार्ता गर्न लागिएको हो । छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘बारसँग छलफल गरी उहाँहरुको आन्दोलन ११ बजे नै सक्न आग्रह गर्ने र ११ बजेबाट नै इजलास सुरु गर्ने विषयमा न्यायाधीशहरुबीचमा सहमति जुटेको छ । त्यसका लागि भोलि नै छलफल गर्ने तयारी भएको छ । अब इजलास ११ बजेबाट नै सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौँ ।’

सोमबारको अनौपचारिक छलफलले संवैधानिक इजलास गठन लगायतका विषयमा पन कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल गरेको एक न्यायाधीशले बताए । तर कसरी जाने भन्ने सम्बन्धमा शुक्रबार बस्ने फुलकोर्टको सुझावको आधारमा अगाडि बढ्ने ती न्यायाधीशले बताए ।

फैसला सङ्ख्या बढ्नेगरी काम गर्ने
हाल सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्स्योट प्रतिशत करिब ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । उक्त फर्स्योट प्रतिशतलाई बढाउने र जनताका मुद्दाहरु प्राथमिकतामा राखेर फैसला गर्ने गरी काम गर्ने सहमति समेत भएको छ । सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ लाग्दा गलत सन्देश गएको भन्दै मुद्दा फर्स्योटमा जिम्मेवार भई तीव्रगतिमा काम गर्ने सहमति भएको पनि ती न्यायाधीशले बताए ।

गोलाप्रणाली अब पूर्ण बैठक कक्षमा
हालसम्म सर्वोच्च अदालतको गोला प्रणाली रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा हुँदै आएकामा अबदेखि पूर्ण बैठक कक्षामा गोला तान्न सुरु गर्ने निर्णय समेत भएको छ । गोला प्रणालीलाई अझ सहज बनाउन र नियम बनाउनका लागि पनि पूर्ण बैठक कक्षमै गोला तान्न सुरु गर्ने र त्यसका लागि तयारी गर्न मुख्य रजिस्ट्रारलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।

न्यायालय सुधार र भाव कार्ययोजनाको सम्बनधमा पूर्ण बैठकबाटै निर्णय गरेर जाने र महत्वपूर्ण विषयहरुमा पूर्ण बैठकमा छलफल गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय भएको अर्का एक न्यायाधीशले बताए ।

७. याक एन्ड यति होटल बन्द गर्न काठमाडौं प्रशासनलाई गृहको पत्र

 

गृह मन्त्रालयले याक एन्ड यति होटल लिमिटेड बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र पठाएको छ।

सोमबार मन्त्रालयले होटद बन्द गर्न आवश्यक कारबाहीका प्रशासनलाई पत्र पठाएको सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले प्रशासन कार्यालयलाई होटलको क्यासिनोको इजाजत पत्र रद्द गर्ने, पाँच तारा वर्गीकरण प्रमाणपत्र रद्द गर्नेलगायत निर्देशनसहितको पत्र आएको पौडेलले बताए।

‘याक एन्ड यति होटल लिमिटेड दरबारमार्ग काठमाडौंको नाममा जारी भएको क्यासिनो सञ्चालन इजाजत पत्र रद्द गर्ने, होटलको पाँच तारा स्तरको वर्गीकरण प्रमाणपत्र रद्द गर्ने, होटल तथा क्यासिनो बन्द गर्ने, होटलको नाममा रहेको सम्पूर्ण अचल सम्पत्तीहरू रोक्का राख्ने र बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका बैंक, खाता तथा वित्तिय कारोबार रोक्का राख्ने,’ उक्त पत्रमा भनिएको छ।

राज्यलाई बुझाउनुपर्ने ४२ करोड रोयल्टी पटक/पटक ताकेता गर्दा पनि नबुझाएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले होटलको पाँच तारे वर्गीकरण र क्यासिनोको इजाजजपत्र रद्ध गरिदिएका थिए।

माघ २६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयले होटलको क्यासिनो सञ्चालन इजाजत पत्र र वर्गीकरण प्रमाणपत्र रद्ध गरेको थियो।

पर्यटन विभागले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई सहयोग गरिदिन पत्राचार गरेको थियो। पत्राचार भएसँगै गृहले सोमबार काठमाडौं प्रशासनलाई पत्राचार गरेको हो।

‘आज पत्र आएको छ। कानुनी प्रक्रियाबारे छलफल गरेर हामी आवश्यक कारबाही गर्छौं,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने।

मन्त्रालयले २०४८ पुस २२ मा त्यस होटलको नाममा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र जारी गरेको थियो।

पर्यटन मन्त्री आलेले रोयल्टी, इजाजत नवीकरण दस्तुर लागायतको रकम कानुन बमोजिम होटलले दाखिला नगरेका कारण इजाजत रद्ध गरेको बताएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ सम्मको बाँकी बक्यौता, आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर, २०७८र०७९ को रोयल्टी दस्तुरसमेत गरी ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ ४२ पैसा बुझाएका छैनन्।

८. एमालेले सांसदहरुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न भन्यो, पाँच जनाले मानेनन्

 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) संसदीय दलको बैठकमा पाँच सांसदले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

बैठकमा सहभागी सांसदहरू भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, पवित्रा निरौला खरेल, झपटबहादुर रावल र दीपकप्रकाश भट्टले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न नमानेका हुन्।
संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा ६ वटा खाली कागजमा छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर गराइएको थियो।

ती कागजमा हस्ताक्षर गर्न भीम रावलले लिखितरूपमा नै असहमति राखेका थिए। अन्य चार सांसदले पनि त्यसमा मौखिक कुरा राख्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए।
प्रयोजन नखुलाएकाले आफूले हस्ताक्षर नगरेको झपट रावलले बताए।

‘म सूचनाको हकको कानुन बनाउने मान्छे हुँ। पार्टीको निर्णय मान्छु तर केको लागि थाहा नभइ हस्ताक्षर गर्दिनँ। हामीले यस्तो गरे जनतालाई के भन्ने हो। म खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्दिनँ’, सांसद झपट रावलले  भने।

सांसद दिपक भट्टले पार्टीले किर्ते काम गर्न नहुने भन्दै आवश्यक परे बैठक बोलाएर निर्णय गर्नुपर्ने बताए।

९. हराएको खोप खोज्न गठित छानबिन समितिले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हराएको भनिएको कोभिड-१९ विरुद्धको खोप खोज्न गठन गरेको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । डा. गुणराज लोहनी संयोजक रहेको छानबिन समितिले सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडालाई बुझाएको प्रतिवेदनको विषयमा डा. लोहनी बोल्न चाहेनन् । ‘हामीले उक्त प्रतिवेदन स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बुझाएका छौं । मन्त्रीज्यूले नै यस विषयमा सार्वजानिक गर्ने बताउनुभएको छ,’ डा. लोहनीले भने, ‘अहिले हामी बोल्न मिल्दैन ।’

केही समय अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा। रोशन पोखरेलले २४ लाख डोज खोप विवरण नआएको भनेपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो । यस विषयमा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले स्वास्थ्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । खोप हराएको विषयमा आलोचना बढेपछि स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उक्त प्रतिवेदन पत्रकार सम्मेलन गरी मंगलबार सार्वजानिक गरिने छ ।
डा. लोहनीसहित प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक यशोदा अर्याल, उपसचिव अनिल थापा, उपस्वास्थ्य प्रशासक डा. अभियान गौतम र सदस्य सचिवमा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्मा छानविन समितिमा रहेका छन् ।