महानिर्देशक भट्टराई र खण्डेलवालबीचको ‘लेनदेन’मा गुणस्तरहीन औषधि आयात

काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागका जिम्मेवार अधिकारीकै मिलेमतोमा गुणस्तरहीन औषधि आयात भएको भेटिएको छ । यसले सरकारी निकाय नै आर्थिक प्रलोभनमा परेर जनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गरिरहेको पुष्टि गरेको छ ।

ग्लोबल ट्रेड एग्जिम प्रालि, ब्राइट फर्चुन प्रालि, आरएसपी ट्रेडिङ्ग प्रालि, आदित्य इन्टरनेशनल प्रालि, राजेश मेडिट्रेड प्रालि तथा विमक्रिस इन्टरनेशनल प्रालिलगायतका दर्जनौँ कम्पनीमार्फत औषधि आयातको काम गर्दै आइरहेका वीरगञ्जका महानगरपालिका–१० आदर्शनगरका औषधि व्यवसायी सचिन खण्डेलवालले पछिल्लो समय नेपाली औषधि बजारमा गर्दै आइरहेका चलखेलका कारण नेपाली औषधि बजारमा गुणस्तरहीन औषधि छ्यापछ्यापती भित्रिने क्रम बढेको छ । यसमा उनीसँगै सरकारी अधिकारीहरु पूर्ण रुपमा दोषी देखिएका छन् । सरकारी कर्मचारीले व्यापारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उल्टै उनीसँगै मिलेमतो गरेर महंगो मूल्यमा गुणस्तरहीन औषधिको प्रयोग बढेको छ । यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।

No description available.

जीएमपी मापदण्ड समेत पूरा नगरी उत्पादन भएका लाइभ सेभिङ्ग ड्रग्स उत्पादन गर्ने भारतीय कम्पनीको उत्पादन नेपाल भित्र्याउने औषधि व्यवसायी सचिन खण्डेलवालका कारण सघन उपचार केन्द्र (आईसीयू)मा जीवन र मृत्युको दोसाँधमा उपचाररत बिरामीसँगै अन्य प्रकृतिको बिरामीको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाडसँगै आपराधिक काम गर्दै आइरहेका छन् ।

गुणस्तरहीन औषधिको कारोबारबाट मात्र दुई सय करोडको वार्षिक टर्नओभर (कारोबार) गर्दै आइरहेका औषधि व्यवसायी खण्डेलवालले पछिल्लो समय पार्थ फर्मा आयात आधिकारिक आयातकर्ता भई भेनस रेम्डिज लिमिटेड नामक भारतीय औषधि उत्पादक कम्पनीको तर्फबाट उत्पादन भएका सघन उपचार केन्द्रमा भर्ना भएका बिरामीको लागि प्रयाग हुने जीएमपी मापदण्ड समेत पूरा नगरी उत्पादन भएका न्यूनकोटीको गुणस्तरहीन औषधि आयात भएको भेटिएसँगै खण्डेलवालको काला कर्तुतको खुलासा भएको हो ।

औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायण ढकालले २०७८ माघ ४ गते विभागीय निर्णय गर्दै तिनै खण्डेलवालको स्वामित्वमा रहेको पार्थ फर्माको नाममा विभागबाट जारी भएको औषधि पैठारी प्रमाणपत्रको अनुसूची ४ को ङ र पैठारी सिफारिसपत्रको अनुसूची ७ को नवीकरणका लागि प्राप्त फाइलको अध्यननको क्रममा स्पोरिम कार्बोपेनम ग्रुपका औषधि डेडिकेटेड फ्याकल्टीबाट उत्पादन नगरी दुवै औषधि एकै फ्याकल्टीमा उत्पादन गर्दै नेपाल आयात हुँदै आएको र यसरी उत्पादन गरिएका औषधिको प्रयोग सघन उपचार केन्द्रमा उपचार हुँदै गरेको बिरामीमा प्रयोग गर्दा गम्भीर असर गर्ने ठहरसहित पार्थ फर्मालाई उक्त औषधि आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै कारबाही गरिएको थियो । उक्त निर्णयमा विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीको हस्ताक्षर छ । चलानी नम्बर ३०२२ को पत्रमा प्रष्ट उल्लेख भए पनि पत्रमा उल्लिखित व्यहोराअनुरुपको कारबाही नभएको र निज खण्डेलवालले निर्बाधरुपमा औषधि आयात गर्दै आइरहेको विभागीय उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै पछिल्लो समय खण्डेलवालले तत्कालीन महानिर्देशक ढकालले आफ’ूलाई गरेको कारबाही फुकुवाका लागि करोडौँ रुपैयाँको चलखेल गर्दै विभागको महानिर्देशकमा अनेकौँ तिकडमसहित आफू नेकपा एस पार्टीको शुभचिन्तक भएको भन्दै सोही पार्टीको तर्फबाट विभागीय मन्त्री रहेका विरोध खतिवडालाई प्रभावमा पारी आफूलाई कारबाही गर्ने महानिर्देशक ढकाललाई विभागबाट मन्त्रालय तान्दै आफूअनुकूलका निर्णय गराउन सफल भएका छन् । उनकै सेटिङ्गमा विभागको महानिर्देशकमा भरत भट्टराइलाई ल्याइएको छ । महानिर्देशक भट्टराईमार्फत पार्थ फर्मामाथि भएको कारबाही फुकुवा गरी निर्बाध रुपमा गुणस्तरहीन औषधि नेपाल आयात गर्न पाउने चलखेललाई नियमित बनाउनेअनुसार भित्रभित्रै काम गरिएको छ । त्यही भएर पहिला गरिएको कारबाहीको पत्र कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन ।

मानवस्वास्थ्यको रक्षाको लागि प्रयोग हुने औषधि र औषधिजन्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण गर्दै औषधिमा हुने यावत् विकृतिको नियमन गर्ने निकाय नै पैसाको लेनदेनमा बिक्री भएपछि यसले आगामी दिनमा जनस्वास्थ्यमा थप गम्भीर समस्या ल्याउने देखिन्छ ।

त्यस्तै यसअघि पनि यिनै खण्डेलवाल आयातकर्ता रहेको ‘एसिया बायोटेक’ नामक भारतीय कम्पनीको तर्फबाट नेपालमा आयात हुने औषधिमा देखिएको कैफियत र खण्डेलवालले औषधि उत्पादक कम्पनीको तर्फबाट प्रस्तुत औषधि उत्पादनको लागि आवश्यक असल उत्पादन अभ्यासको प्रमाणपत्र अर्थात् जीएमपी प्रमाणपत्र समेत नक्कली पेश गरेका कारण दुईपटक अडिट फेल भएकै कारण विभागले उक्त कम्पनीको उत्पादनको आयात र बिक्रीवितरणमा रोक लागाएको थियो । तर एशिया बायोटेक कम्पनीको उत्पादन गुणस्तरहीन हुँदाको बाबजुद पनि औषधि व्यवसायी सचिन खण्डेलवालले विभागको महानिर्देशक जिम्मेवारीमा रहेका भरत भट्टराईलाई करोडौँको आर्थिक प्रभावमा पार्दै अडिटविना नै उक्त कम्पनीको उत्पादन नेपालमा आयात गर्न अनुमति दिएको विभागीय उच्च सोतले जनाएको छ ।

No description available.

उच्च स्रोतका नुसार महानिर्देशक भट्टराई र खण्डेलवालबीचको बढ्दो चोचोमोचोका कारण पछिल्लो समय विभाग नियामक निकायभन्दा पनि दलाली गर्ने अखडामा परिणत भएको भन्दै भारतीय औषधि उत्पादक कम्पनी श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद प्रालि आयुर्वेद भवन पटना विहारको उत्पादन रहेको आयुर्वेद औषधिमा पनि देखिएको कैफियतसँगै आयुर्वेद औषधि कम्पनीको अडिटको क्रममा गुणस्तरहीन भएको पाइएसँगै औषधि व्यवस्था विभागले उक्त कम्पनीको औषधि नेपालमा बिक्रीवितरण गर्न लगाएको रोक पनि खण्डेलवालले ठूलै आर्थिक चलखेलसहित महानिर्देशक भट्टराईमार्फत नै निरुपण गराएको बुझिएको छ । गुणस्तर फेल भएको औषधिको पास गराउने मुख्य भूमिकामा रहेका वीरगञ्जका व्यवसायी सचिन खण्डेलवालले नियामक निकायमा प्रदर्शन गर्दै आएको आर्थिक प्रभावको दबदबाका कारण विभागका तल्लो तहका अधिकारी तैँ चुप मै चुप हुने गरेको थाहा भएको छ ।

आफ्नै भाइलाई समेत बाँकी राखेनन्

औषधि व्यवसायी खण्डेलवालले आफू र आफ्ना दाजुको सुनिल खण्डेलवालको नाममा रहेको औषधि आयात कम्पनीको हकहिस्सा समेत कब्जा गर्दै कम्पनीका हिस्सेदार आफ्नै भाइलाई समेत कुनै जानकारी नदिई किर्ते कम्पनी माइन्युटको आधारमा औषधि व्यवस्था विभागका उपल्लो तहका अधिकारीलाई आर्थिक प्रभावमा र माथिल्लो तहका अधिकारीलाई गुमराहमा पार्दै एकल कब्जा गरेसँगै उनका दाजु सुनिल खण्डेलवाल भने कम्पनीमा आफ्नो हकाधिकार मागदाबी गर्दै अहिले अदालत धाइरहेको सुनिल खण्डेलवालनिकट स्रोतले जनाएको छ ।

खण्डेलवालनिकट स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार कम्पनीमाथि एकल कब्जासँगै पछिल्लो समय सचिनले आफ्नै दाजु आयातकर्ता रहेको राजेश मेडिसिन्स प्रालिको आयातकर्ता र कारोबारको नामसारीको क्रममा आफ्नो भाइले गरेका काला कर्तुतको जानकारी पाएसँगै दाजु सुनिल खण्डेलवालले विभागमा २०७७ पुस १३ मा निवेदन दर्ता नं. ६५७३ मा नै उजुरी निवेदन दिए पनि नियमसंगत रुपमा कम्पनीको हिस्सा अदालती फैसलाअनुरुप हुने निष्कर्षअनुरुप विभागले २०७७ फागुन ०५ मा कम्पनीको आयातकर्ता समेत परिवर्तन गर्दै पार्थ फर्माको नाम कायम गरेको गोप्य पत्र समेत प्राप्त भएको छ । त्यस्तै आफ्नै दाजु र परिवार समेत नभन्ने सचिनले गरेको अवैध र बदनियत मात्र नभई यसबीचमा प्रदर्शन गरेको भाइमारा चरित्रका कारण खण्डेलवाल प्रकरणमा उच्च अदालतले राजेश मेडिसिन्स प्रालिको नाममा विभिन्न बैंकमा रहेको खाताहरु समेत २०७७ पुस ९ को आदेशअनुरुप रोक्का गरेको बुझिएको छ ।

No description available.