अध्यादेशबाट कानुन सुधार : वाञ्छित परिणामका लागि अवाञ्छित काम
७ माघ, काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो एक सातामा पाँचवटा अध्यादेश जारी गरेको छ । २९ पुसमा चारवटा र २ माघमा एउटा गरी जारी भएका सबै अध्यादेशमा नयाँ विषय छैनन्, अध्यादेशमार्फत पुरानै कानुनी व्यवस्था संशोधन भएका छन् ।
राजपत्रमा प्रकाशित विवरण हेर्दा प्रचलित ऐनमा भएका व्यवस्था विस्थापन हुनेगरी अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ । केही ऐनमा मात्रै नयाँ व्यवस्था थपिएका छन् । १४ पुस, २०८१ मा जारी भएको सरकारी अध्यादेशको हिसाव नगर्ने हो भने अरु अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न समेत कठिन हुने देखिन्छ ।
१४ पुसको सहकारी अध्यादेशमा संशोधित तीन कानुनसमेत जोड्ने हो भने …