फ्रान्समा चर्कियो जनआक्रोश : विद्यालय सुधारको मागबाट देशव्यापी हिंसात्मक प्रदर्शनसम्म

१ कात्तिक, काठमाडौं । फ्रान्समा विद्यालयहरूको जीर्ण अवस्था, कर्मचारी अभाव र बढ्दो जीवनयापन खर्चविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा देशका विभिन्न सहर हिंसा, आगजनी र लुटपाटको चपेटामा परेका छन्। शिक्षा सुधारको मागबाट अघि बढेको आन्दोलनमा विद्यार्थी, ट्रेड युनियन र विभिन्न विरोध समूहको सहभागिता बढ्दै जाँदा यो सरकारमाथिको व्यापक जनदबाबका रूपमा विकसित भएको छ।

फ्रान्सेली सरकारका अनुसार प्रदर्शनमा करिब पाँच लाख ५० हजार मानिस सहभागी भएका छन् भने कम्तीमा एक हजार दुई सय जना पक्राउ परेका छन्। हिंसात्मक झडपमा १५० जना प्रहरी घाइते भएको प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले बताएका छन्। राजधानी पेरिससहित लियोन, लिमोज, लिल र अन्य सहरमा सार्वजनिक भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा सवारीसाधनमाथि आक्रमण भएका छन्।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न उठेको आन्दोलन किन हिंसात्मक बन्दै छ? र, यस्तो अवस्थाले फ्रान्सको राजनीतिक भविष्यलाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ?

शिक्षा संकट र महँगी : आक्रोशको साझा आधार

फ्रान्समा पछिल्ला केही सातादेखि माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले कर्मचारी अभाव, कमजोर भौतिक पूर्वाधार र शिक्षामा पर्याप्त लगानी नभएको भन्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। त्यहाँ १५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने ‘लाइसी’ भनिने विद्यालयहरूका सयौँ प्रवेशद्वार बन्द गरिएका छन्।

शिक्षा क्षेत्रको समस्याले विद्यार्थीको तत्कालीन शैक्षिक अनुभवलाई मात्र प्रभावित गर्दैन। यसले सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वास, अवसरको समानता र राज्यले नागरिकप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे पनि बहस जन्माउँछ।

यसैबीच, बढ्दो महँगी र जीवनयापनको लागतले सर्वसाधारणको असन्तुष्टिलाई थप बल दिएको छ। सन् २०१८ देखि महँगीविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको ‘येलो भेस्ट’ समूह पनि पछिल्लो प्रदर्शनमा सहभागी भएको छ। ट्रेड युनियन तथा अन्य विरोध समूहको सहभागिताले आन्दोलनलाई विद्यार्थीको मागमा मात्र सीमित नराखी व्यापक सामाजिक असन्तुष्टिसँग जोडेको देखिन्छ।

यद्यपि, प्रदर्शनमा सहभागी सबै समूहका माग र उद्देश्य समान छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। शिक्षा सुधारको माग गर्ने विद्यार्थी, आर्थिक समस्याबाट असन्तुष्ट नागरिक र राजनीतिक परिवर्तन चाहने समूहबीच साझा असन्तुष्टि रहे पनि उनीहरूको प्राथमिकता फरक हुन सक्छ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट हिंसातर्फ

पेरिसमा दिनको समयमा मुख्य प्रदर्शन तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण देखिएको थियो। केही युवाले आफूहरू अवस्था परिवर्तन गर्न सडकमा आएको तर अपेक्षित सुधार नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

तर साँझ पर्दै जाँदा केही समूहले सवारीसाधन जलाउने, पसल तोडफोड गर्ने र सामान लुट्ने गतिविधि गरेका थिए। राजधानीको प्लास डे ला रिपब्लिक आसपास पनि तनाव देखिएको थियो। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग गरेको थियो।

लियोनको पर्यटन कार्यालयमा आगजनी भएको छ। सहरका मेयर ग्रेगोरी डुसेटले ऐतिहासिक भवनमा भएको घटनालाई दुःखद बताएका छन्। लिमोजको टाउन हलमा लागेको आगोका कारण छानाको एक भाग भत्किएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

त्यस्तै, लिलमा एप्पल स्टोर लुटिएको, पेरिसमा कपडा तथा खाद्यान्न पसलमा तोडफोड भएको र अन्य सहरमा पनि सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको खबर छ। सेन्ट–इटिएनका मेयरले एक युवकको हात विस्फोटक पदार्थका कारण गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको बताएका छन्।

यी घटनाले आन्दोलनको मूल उद्देश्य र हिंसात्मक गतिविधिबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्ने आवश्यकता देखाउँछन्। नागरिकको असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने अधिकार र सार्वजनिक सम्पत्ति तथा व्यक्तिको सुरक्षामा आक्रमण गर्ने कार्य एउटै विषय होइनन्।

राज्यको प्रतिक्रिया र प्रहरी बल प्रयोगबारे विवाद

फ्रान्सेली सरकारले हिंसामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले सार्वजनिक प्रशासनका कार्यालय, टाउन हल र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड तथा लुटपाट गर्नेहरूमाथि मुद्दा चलाइने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री लेकोर्नुले प्रहरीले तीव्र हिंसाको सामना गर्नुपरेको बताएका छन्। उनले केही समूहले राष्ट्रपति निर्वाचनअघि आन्दोलनलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

तर प्रहरीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। कट्टर वामपन्थी नेता जाँ–लुक मेलेनकोनले प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले लुटपाट र आगजनीको भने निन्दा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले उनको अभिव्यक्तिलाई खतरनाक र निन्दनीय भनेका छन्।

यस विवादले सरकारसामु दोहोरो चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। एकातिर हिंसा नियन्त्रण गरी नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व छ भने अर्कोतिर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको अधिकार सुरक्षित राख्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ। प्रहरीको बल प्रयोग आवश्यक र अनुपातिक थियो वा थिएन भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न घटनासम्बन्धी स्वतन्त्र प्रमाण र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

तीन हजार शिक्षक नियुक्तिको वाचाले किन रोकिएन आन्दोलन?

सरकारले शिक्षा क्षेत्रको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न केही कदम अघि सारेको छ। शिक्षामन्त्री एडुआर्ड जेफ्रेले अक्टोबर ८ मा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामार्फत तीन हजार अतिरिक्त अस्थायी शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

तर शिक्षक नियुक्तिको घोषणा मात्रले विद्यालयको समग्र अवस्था तत्काल सुधार हुने सुनिश्चित गर्दैन। कर्मचारीको वास्तविक अभाव, जीर्ण भवन, आवश्यक शैक्षिक सामग्री, विद्यालय सञ्चालनको गुणस्तर र बजेटको प्रभावकारी उपयोगजस्ता विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

सरकारको घोषणापछि पनि प्रदर्शन जारी रहनुले आन्दोलनकारीको असन्तुष्टि एउटा निर्णयमा मात्र सीमित नरहेको संकेत गर्छ। उनीहरूका माग कति पूरा भए, घोषित प्रतिबद्धता कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसको प्रभाव विद्यालयमा कसरी देखिन्छ भन्ने कुराले आगामी अवस्थालाई प्रभावित गर्न सक्छ।

यद्यपि, उपलब्ध विवरणका आधारमा शिक्षक नियुक्तिको घोषणाले आन्दोलन नरोकिनुको एउटै निश्चित कारण यही हो भन्न सकिँदैन।

राष्ट्रपति निर्वाचनको छायामा सामाजिक असन्तुष्टि

फ्रान्समा जारी प्रदर्शनलाई आगामी राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट अलग गरेर हेर्न पनि कठिन छ। राष्ट्रपति म्याक्रोंको कार्यकालको अन्त्यतिर देशमा सामाजिक असन्तुष्टि र राजनीतिक अनिश्चितता दुवै देखिएका छन्।

प्रस्तुत विवरणमा अप्रिलमा हुने भनिएको राष्ट्रपति निर्वाचनलाई नेसनल र्‍यालीकी नेता मारिन ले पेन र कट्टर वामपन्थी नेता जाँ–लुक मेलेनकोनसँग जोडेर चर्चा गरिएको छ। ले पेनले प्रदर्शनकारीका जायज मागलाई कट्टर वामपन्थीहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएकी छन्। उनले मेलेनकोनमाथि हिंसालाई प्रोत्साहन दिएको आरोपसमेत लगाएकी छन्।

तर आन्दोलनमा सहभागी सबै नागरिकलाई कुनै एक राजनीतिक धारको समर्थकका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। शिक्षा, महँगी र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी असन्तुष्टि राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धाभन्दा व्यापक विषय हुन्। राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनबाट लाभ लिन खोज्न सक्छन्, तर त्यसले आन्दोलनमा सहभागी प्रत्येक व्यक्तिको उद्देश्य स्वतः निर्धारण गर्दैन।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका बीच सरकारको प्रतिक्रिया, प्रदर्शनकारीका माग र सार्वजनिक सुरक्षाको अवस्थाले आगामी बहसको दिशा तय गर्नेछ।

अबको बाटो : दमन, संवाद वा सुधार?

फ्रान्सको पछिल्लो घटनाक्रमले सामाजिक असन्तुष्टिलाई केवल सुरक्षा समस्याका रूपमा हेर्दा त्यसको आधारभूत कारण समाधान नहुन सक्ने प्रश्न उठाएको छ। हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर त्यससँगै आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा रहेका शिक्षा र जीवनयापनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

सरकारले कानुनी कारबाही र सुरक्षा व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिँदा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीका माग सुन्ने संयन्त्र पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै, आन्दोलनकारी समूहहरूले आफ्ना मागलाई स्पष्ट र शान्तिपूर्ण ढङ्गले अघि बढाउनु तथा हिंसा र लुटपाटबाट दूरी कायम गर्नु आवश्यक छ।

विद्यालय सुधारका लागि घोषित प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, शिक्षक अभाव र पूर्वाधारका समस्या कति सम्बोधन हुन्छन् तथा बढ्दो महँगीबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन के कदम चालिन्छन् भन्ने विषयले आन्दोलनको भविष्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

निष्कर्षमा, फ्रान्सको आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रको असन्तुष्टिमा मात्र सीमित छैन; यसले सार्वजनिक सेवाको अवस्था, जीवनयापनको लागत, राज्यप्रतिको विश्वास र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीचको सम्बन्ध उजागर गरेको छ। हिंसात्मक घटनालाई नियन्त्रण गर्नु तत्कालीन आवश्यकता हो, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि नागरिकका जायज माग सम्बोधन गर्ने ठोस सुधार आवश्यक हुनेछ।

स्रोत सामग्री : बीबीसीबाट प्राप्त विवरणमा आधारित ।