कावासोती नगरपालिकामा विज्ञापन करको किचलोः नगरपालिकाको ताकेता विरुद्ध नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघको ‘नतिर्न’ उर्दी

कावासोती, नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को कावासोती नगरपालिका र स्थानीय व्यावसायिक क्षेत्रबीच विज्ञापन (होर्डिङ बोर्ड) कर संकलनको विषयलाई लिएर तीव्र विवाद सिर्जना भएको छ ।

नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ देखि २०८३÷०८४ सम्मको विज्ञापन कर नतिरे कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनीसहित ताकेता बढाएको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघले नगरपालिकाको यस कदमको कडा प्रतिवाद गर्दै व्यवसायीहरूलाई कर नबुझाउन खुल्ला आह्वान गरेको छ । यसले स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच सिधा टकरावको स्थिति पैदा गरेको छ ।
कावासोती नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले मिति २०८३÷०३÷२३ मा एक आधिकारीक सूचना प्रकाशित गर्दै ’मेफान्स कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., गैंडाकोट–९’ लाई विज्ञापन कर उठाउने पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको जनाएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित उक्त सूचनामा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, गण्डकी प्रदेश सरकारको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०७५ र नगरपालिकाको आफ्नै विज्ञापन कर निर्देशिका २०८१ तथा आर्थिक ऐन २०८२ लाई मुख्य कानुनी आधार मानिएको छ ।
उक्त सम्झौता अनुसार डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, लाइट बोर्ड, होर्डिङ बोर्ड, फ्लेक्स बोर्ड तथा भित्तामा प्रचारप्रसारका लागि राखिएका सबै प्रकारका विज्ञापन सामग्रीहरूको कर उठाउने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिइएको छ ।
नगरपालिकाले कर संकलनका लागि निजी कम्पनीलाई परिचालन गरेलगत्तै उद्योग वाणिज्य संघ नवलपुरले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कर नबुझाउन व्यवसायिलाई आग्रह गरेको थियो । संघका अध्यक्ष सागर पोख्रेलका अनुसार, लामो समयदेखि आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेका साना तथा ठूला व्यवसायीहरूलाई थप प्रताडित बनाउने उद्देश्यले विना छलफल र एकतर्फी रूपमा विज्ञापन करको दर तोकिएको र असुलीको जिम्मा निजी ठेकेदारलाई दिइएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पसल–पसलमा पुगेर धम्कीपूर्ण शैलीमा कर असुल गर्न थालेपछि उद्योग वाणिज्य संघले आधिकारिक रूपमै उक्त कर तत्कालका लागि बहिष्कार गर्न र भुक्तानी नगर्न व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको हो । व्यवसायीहरूको मुख्य आक्रोश आफ्नै पसलको पहिचान खुलाउने ’साइनबोर्ड’ मा समेत विज्ञापन करका नाममा चर्को रकम असुल्ने प्रवृत्तिप्रति लक्षित छ ।
नेपालका स्थानीय तहहरूमा विज्ञापन कर र होर्डिङ बोर्डको कर संकलन सधैं विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका तथा छिमेकी भरतपुर महानगरपालिकामा पनि यस्तै प्रकृतिका विवादहरू चर्किएका थिए। विगतका नजिरहरूलाई केलाउँदा, जब–जब स्थानीय निकायले आफैं कर संकलन नगरी ’उठाइएका रकमको निश्चित प्रतिशत वा एकमुष्ट ठेक्का’ प्रणालीमा निजी कम्पनीलाई परिचालन गर्छन्, तब–तब विवाद उत्कर्षमा पुग्ने गरेको छ ।
निजी ठेकेदार कम्पनीहरूको मुख्य उद्देश्य अधिकतम नाफा कमाउनु हुने भएकाले उनीहरूले नियम विपरित व्यवसायीका आफ्नै व्यापारिक पहिचान झल्काउने साधारण बोर्डलाई समेत होर्डिङ बोर्डको दायरामा राखेर रकम माग गर्ने गर्दछन्। सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएका विभिन्न आदेशहरूमा व्यवसायको आफ्नै पहिचान खुलाउने निश्चित आकारका साइनबोर्डहरूमा विज्ञापन कर लगाउन नपाइने स्पष्ट पारेको भएतापनि स्थानीय तहका निर्देशिकाहरूमा अझै स्पष्टता नहुँदा यस्ता समस्या दोहोरिने गरेका छन् ।
कावासोती नगरपालिकाले कानुनसम्मत रूपमा राजस्व संकलन गर्ने अधिकार पाएको भए तापनि स्थानीय व्यवसायीहरूको छाता संगठन (उद्योग वाणिज्य संघ) सँगको दूरीले राजस्व संकलन प्रभावित हुने निश्चित छ । जबरजस्ती कर असुलीले बजारमा थप निराशा पैदा गर्ने र स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास घट्ने विष्लेशकहरुको बुझाई छ ।
तसर्थ, नगरपालिकाले जारी गरेको ताकेता र उद्योग वाणिज्य संघको अडानबीचको यो गतिरोध अन्त्य गर्न दुवै पक्ष तत्काल वार्ताको टेबुलमा बस्नुको विकल्प छैन । करको दरलाई व्यावहारिक बनाउने र करदाता मैत्री वातावरण निर्माण गरेर मात्र यो विवादको स्थायी समाधान पहिल्याउन सकिन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ नवलपुरका अध्यक्ष पोख्रेलले आफुहरुले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदा सर्वपक्षिय बैठक वसि यससन्दर्भमा छुट्टै निर्णय गर्ने सहमति भएको बताउनुभएको छ भने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले अहिलेकोलागि उठाउन दिने सहमति भएको दावि गर्नुभएको छ ।