जेठ ८, कावासोती । नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकाले आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतबाट हुने केही महत्वपूर्ण सेवाहरू स्थानीय तहबाटै दिन सुरु गरेको छ ।
 
यसको अर्थ संघीय सरकारका कार्यालयहरूबाट हुने कामलाई पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको हो, भने हुप्सेकोटका वासिन्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालय कावासोती धाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा सहजता मिल्ने भएको छ ।
खासगरी व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (पान कार्ड) उपलब्ध गराउने, अन्तशुल्कको लाइसेन्स जारी गर्ने र संघीय सरकारको राजस्व संकलन गर्ने काम स्थानीय तहबाट गरिन थालेको हो ।
 
कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाट हुने भए पनि आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि सहजीकरणको काम पनि स्थानीय तहबाट नै गराउन थालिएको हो । काम स्थानीय तहलाई दिनका लागि सरकारले यसअघि नै ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘करदातालाई थप नजिकबाट सेवा दिन र सरल बनाउन यो कार्य एउटा कोशेढुङ्गा सावित हुनसक्ने हुप्सेकोट गाउँपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख रवि काफ्लेले बताउनुभयो ।
 
जिल्लामै पहिलो पटक पालिका स्तरबाट यस्तो सेवा सुरु गरिएको उहाँको भनाई छ । गत बुधबार गाउँपालिकाको कार्यालयमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षता तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय कावासोतीका प्रमुख कर अधिकृत युगल किशोर गौतमको उपस्थितिमा सेवा शुभारम्भ गरिएको हो ।
 
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले स्थानीय तहबाटै राजस्व सेवा प्रवाह सुरु हुँदा सेवाग्राहीलाई सहज हुने, समय र खर्च बचत हुने तथा कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
 
गाउँपालिकाले अब कर तथा राजस्व सम्बन्धी केही सेवा स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराउने भएपछि सेवाग्राहीलाई कावासोती वा अन्य स्थान धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको राजस्व शाखा प्रमुख काफ्लेले बताउनुभयो ।
अब प्यान नम्बर स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गरिनेछ भने अन्य सेवाहरू अनलाइनबाट उपलब्ध हुनेछन् । पैसा तिर्न अहिले पनि अनलाइन सुविधा छ, जसलाई थप विस्तार गर्दै लगिने छ ।
 
स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व विभाग बीचको सम्बन्ध मुख्यतः कार्यगत हस्तान्तरण र समन्वयमा आधारित हुने बताइएको छ ।
‘व्यवसाय दर्ताको समन्वय अहिले पनि स्थानीय तहमा हुनै पर्छ । पहिलो चरणको प्रक्रियामा स्थानीय तहले कागजातहरू संकलन गरी डिजिटल रूपमा सम्बन्धित कार्यालय पठाइदिन्छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अधिकारीले कागजपत्र प्रमाणीकरण गरिदिएपछि डिजिटल हस्ताक्षर सहितको प्रमाण स्थानीय तहमा जान्छ र उनीहरूले प्रिन्ट गरेर सेवाग्राहीलाई दिन्छन्,’ राजस्व शाखा प्रमुख काफ्लेले भन्नुभयो ।
 
पान नम्बरका लागि भइरहेको प्रणालीबाट नै काम हुने बताइएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ‘सबमिसन नम्बर क्लिक’ गर्न सिकाएपछि पान नम्बर स्वचालित रूपमा सिस्टमले आफै दिने उहाँको भनाइ छ ।
हाल स्थानीय तहले आफूले जानकारी लिएर आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई पठाउँछ तर भविष्यमा विकास गर्दै जाँदा स्थानीय तहलाई नै पूर्ण जिम्मेवार बनाउन सकिने र सेवाग्राहीहरूलाई आन्तरिक राजस्व विभाग जानै नपर्ने गरी काम गर्न खोजिएको बताइएको छ ।