एन. सन्चार न्युज 
१३ असार, काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित कीर्तेमा हदम्याद लागू नहुने बताएको छ ।
सीआईबीले मंगलबार भानभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिरकुमार शाहसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको २०७९ साउनकै अन्तरिम आदेशका कारण तीन जना भने छुटे ।
यो आदेशका आधारमा तीन जना छुटे पनि थप चार जनालाई आज म्याद थप्ने प्रहरीको तयारी छ । त्यसअघि सीआईबीले पत्रकार सम्मेलन गरी यो प्रकरणमा लामो अनुसन्धान गरेर पक्राउ गरिएको बताएको छ ।
मुलुकी ऐन २०२० मा सरकारी लिखत कीर्तेमा हद म्यादको व्यवस्था नभएको र त्यसअनुसार नै मुद्दा चलाउन लागिएको भन्दै एआईजी किरण बज्राचार्यले भनिन्, ‘मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न छैन, मुद्दा दर्ता हुन्छ ।’
पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको बयानका आधारमा थप अनुसन्धान गर्ने समेत उनले जानकारी दिइन् ।
