सन्तुलित र रूपान्तरणकारी बजेटको तयारीमा सरकार

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट लेखन प्रक्रिया सुरू गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि बजेट लेखन समिति गठन गरेर औपचारिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्ने र बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गरी समिति गठन गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयले बजेट लेखन समिति गठन गरेसँगै प्रक्रिया सुरू भएको छ । बजेट समितिलाई निश्चित टीओआर समेत दिएको छ । अब उक्त समितिले बजेट लेखनको काम सुरू गर्छ,’ उनले भने । उनले नयाँ सरकार गठन नहुँदा बजेट लेखन प्रक्रिया केही समय ढिला हुन गरेको बताए । ढिला भए पनि अब समितिले तीव्रताका साथ काम गर्ने उनको दाबी छ । 

‘निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्दा केही ढिला भयो । तर अब नयाँ सरकार आएको र मन्त्रालयले बजेट प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ उनले भने । 

चैत १५ सम्म मन्त्रालयगत बजेटका कार्यक्रम र रकम अंक प्रविष्ट गरिसक्ने व्यवस्था छ, तर निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्नुपर्ने भएकाले बजेट लेखन प्रक्रिया सुरू भएको थिएन । तर चैत १३ गते नयाँ म्यान्डेट अनुसार बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । 

नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारले आगामी वर्षको बजेट लेखन प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । सरकारले चैत १५ गतेसम्म मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुले बजेटका कार्यक्रम र अंक एलएमबीआईएस मा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने थियो । तर सरकार भर्खरै बनेकाले बजेटका कार्यक्रम र अंक एलएमबीआईएस खुल्ला नै थियो ।

अर्थ मन्त्रालयमा चैत १५ सम्मका लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रविष्ट प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा प्रस्तावित बजेटका कार्यक्रम र अनुमानित बजेट प्रविष्ट गर्ने परम्परा छ । तर अब सरकारले बजेट लेखन प्रक्रिया सुरू गरेकाले बजेटका कार्यक्रम र अंक एलएमबीआईएस पनि बन्द हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालय फागुनदेखि नै बजेटको पूर्वतयारीमा लाग्ने गरेको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन प्रक्रियामा भने फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचन मार्फत आएको दलले सरकार बनाउने र नयाँ सरकारले बजेट लेखने हुँदा केही ढिला भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वको ५ सदस्यीय समितिले लेख्नेछन् बजेट
 
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय टोलीलाई बजेट लेख्ने जिम्मा दिइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि बजेट लेखन अर्थ मन्त्रालयका पाँच जनालाई जिम्मा दिएको छ ।

उक्त पाँच सदस्य समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्ने र बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरुलाई सदस्यका रूपमा चयन गरिएको छ । जसमा समितिको सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डा. सुमन दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्मा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराई र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेल छन् ।

समितिले विशेषगरी आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउने छ । त्यस्तै, कार्यान्वयन गरिने आयोजना एवं कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणमा सहजीकरण गर्ने कार्य गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
 
संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा लेखन कार्य पनि यसै टोलीले गर्नेछ । अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्ने बजेट वक्तव्यको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी पेस गर्ने कार्यभार समेत यस समितिलाई तोकिएको छ । 

आगामी बजेट सन्तुलित र रुपान्तरणकारी आउने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रुपान्तरणकारी बनाउने तयारी गरेको छ । विगतमा जस्तो टालटुले खालको बजेट भन्दा पनि रुपान्तरणकारी बनाउने सरकारको योजना छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदहरूसँगको छलफलमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित बनाइने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले बजेटमा देशका सबै क्षेत्रलाई न्यायोचित सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिलेसम्म बजेटका विषयमा राखेको धारणा अनुसार आगामी बजेट सन्तुलित र रुपान्तरणकारी आउने छ । आगामी बजेट विकास निर्माणका साथै शासकीय सुधारमा प्राथमिकता दिइने संकेत देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै आगामी बजेटलाई मुलुकको आर्थिक ट्र्याजेक्टरी नै पुनर्गठन गरी रूपान्तरणकारी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले आगामी बजेट अब टुक्रे काम नगरी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, लगानीको माहोल र उद्यमशीलता विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिने बताएका थिए । उनले यसका लागि नीतिगत प्रोत्साहनहरूको सही प्रयोग गरिने र अधिक नियमन र नियन्त्रण गरिने बताए । 

उनले भनेका छन्,‘ बजेटले अर्थतन्त्रको शिथिलता, राजस्व संकलनमा देखिएको कठिनाइ र बैंकहरूमा तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले ऋण नपाउनेजस्ता समस्यालाई सम्बोधन गरिन्छ ।‘ उनले भू–राजनीतिक अवस्था, रेमिट्यान्समा पर्नसक्ने असर, तेलको मूल्य तथा पेट्रोलियम पदार्थको उपलब्धता लगायत बाह्य चुनौतीहरूमा पनि सचेत भएर बजेट आउने बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासन, शिक्षा–स्वास्थ्य–वित्तीय पहुँच–सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयलाई बजेटमा मुख्य प्राथमिकता दिइने बताए । रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धिको मोडल र कनेक्टिभिटी (सडक सञ्जाल, डिजिटल कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र हवाई यातायात)लाई प्राथमिकता राखिने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले डायस्पोरा (प्रवासी नेपाली) लाई देश विकासमा संलग्न गराउन विशेष योजना ल्याउने पनि बताइसकेका छन् । उनले तीन जनामध्ये एक जना नेपाली बाहिर रहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने अवधारणामा आधारित नीति बनाइने बताउँदै आएका छन् ।
 
सरकारले पुराना संस्कृति, प्रवृत्ति र संस्कारहरूलाई तोडेर सन्तुलित र रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउने इमानदार प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरेका छन् । नयाँ बजेटले समग्रमा ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूको गति अवरुद्ध गर्ने जग्गा खरिद, मुआब्जा, प्रशासनिक झन्झट जस्ता विषयमा समाधान दिने र कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती नगरी काम अगाडि बढाउनेमा जोड दिने सरकारको तयारी छ ।

बजेटको सिलिङ १८ खर्ब ९० अर्ब

गत फागुनमै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) का लागि बजेटको सिलिङ १८ खर्ब ९० अर्बको दिएको छ । उक्त सिलिङमध्ये ३ खर्ब ६७ अर्ब १० करोड मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च हुने अनुमान समितिले गरेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १७ अर्ब ८७ करोड कमको हो । 

चालु बजेटमा ७ खर्ब ५५ अर्ब २४ करोडसम्मको सीमा दिइएको छ । तर चालु आवमा ७ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोडको बजेट थियो । त्यस्तै, ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी (वित्तीय व्यवस्था)तर्फ ३ खर्ब ४८ अर्ब मात्रै सीमा कायम छ । तर ४ खर्ब १९ अर्ब १५ करोडको वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा दिइएको छ ।

समितिले उक्त सिलिङ दिएसँगै अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेको थियो । समितिले मन्त्रालयगत सिलिङ निर्धारण गरेसँगै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले बजेट र कार्यक्रमहरु एलएमबीआईएसमा राख्ने र नीतिगत तहमा सबै निकायले तयारी थालेका थिए ।

बजेट प्रक्रिया थालनी भएकाले अब अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल वैशाख १५ सम्म गर्ने योजना बनाएको छ ।