एन. सन्चार न्युज 
१८ चैत, काठमाडौं । बन्द अवस्थामा रहेको सार्वजनिक संस्थान गोरखकाली रबर उद्योग पुन: सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षदेखि सात रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो ।
प्रतिवेदनले गोरखकाली रबर उद्योगमा अहिले रहेको प्लान्टबाटै पुन: टायर उत्पादन गर्न सम्भव रहेको देखाएको छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण भट्टराईको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनमा सञ्चालन मोडालिटीमा तीन विकल्प सुझाइएको छ । अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।
उद्योगको ऋण भुक्तानी वा पुनर्संरचना वा ऋणलाई सेयरमा परिणत गरी निजी वा सार्वजनिक संस्थासमेतको सहभागितामा नयाँ लगानीकर्ता (स्वदेशी, विदेशी वा रणनीतिक साझेदार) मार्फत थप लगानी गरी पूँजी वृद्धि गर्ने र हाल रहेको प्लान्टलाई आधुनिक र्याडियल प्रविधिको प्लान्टले प्रतिस्थापन गरी उद्योग सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
पुरानो प्लान्ट र मेसिनरी नयाँ प्रविधिले विस्थापित गर्ने कार्ययोजना बनाइ अहिलेकै प्लान्टबाट तत्काल उत्पादन सुरु गरी निजी क्षेत्र वा रणनीतिक वैदेशिक लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा उद्योग सञ्चालनको विकल्प प्रतिवेदनले पेस गरेको छ ।
दोस्रो विकल्प उद्योग सञ्चालन गर्न ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने, प्लान्ट मेसिनरी पुरानो भएका र प्रविधि समेत अप्रचलिन भएकाले अहिलेको अवस्थामा पूरै उद्योगलाई मौद्रीकरण गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको भन्दै उद्योगको नाममा रहेको तर प्रयोगमा नरहेको जग्गा तथा भवन भाडामा दिएर मौद्रीकरण गरी आम्दानी गर्न सकिने गरी सुझाइएको छ ।
उद्योगको सम्पत्ति आंशिक मौद्रीकरण र पुनर्संरचना गरी उद्योगलाई लगानी सहित सञ्चालन करारमा दिने गरी विकल्प सुझाइएको छ ।
तेस्रो विकल्पका रूपमा उद्योग पुनर्संरचना गरी पुन: सञ्चालन गर्न वा लगानी सहित सञ्चालन करारमा दिने विकल्प लागु गर्न नसक्ने भए उद्योगको सम्पत्ति बेचबिखन गरी कम्पनी खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।
सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने विकल्पमा जाँदा उद्योगका भौतिक र बौद्धिक सबै सम्पत्ति बिक्री गरी दायित्व फरफारक गर्न र कम्पनी खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । उद्योगको डीडीएका आधारमा विद्यमान सम्पत्ति बिक्री गर्दा सम्पूर्ण दायित्व फरफारक हुने देखिएको छ ।
गोरखकाली टायर उद्योग गोरखा जिल्लाको तत्कालिन देउराली गाउँपालिका (हाल गोरखा नगरपालिका–१३ मजुवा, देउराली) मा छ । साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल आयल निगम र एडीबीको लगानीमा स्थापना भएको यो उद्योगको आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा पुनर्संरचना हुँदा एडीबीको सेयर विनिवेश भई नेपाल सरकारले सेयरमा लगानी गरेको छ ।
हाल उद्योगमा अग्राधिकार सेयर सहित नेपाल सरकार सबैभन्दा ठूलो सेयरधनीका रूपमा छ भने साल्ट ट्रेडिङ, आयल निगम, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान लगायत सार्वजनिक संस्थासहित सर्वसाधारण जनताको सेयर लगानी छ । उद्योगमा नेपाल सरकार, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋण लगानी छ ।
उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ८० हजार ट्रक टायर र ४० हजार नन ट्रक टायर छ । उद्योगले २०४९ सालदेखि आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको र प्रारम्भिक चरणदेखि नै स्वदेशी बजारको माग अनुसार टायर, ट्युब, फ्ल्याप र अन्य रबरजन्य सामग्री उत्पादन गर्दै आएको थियो ।
बजारमा टायर तथा ट्युबको पर्याप्त माग रहे पनि उद्योगले पूर्ण क्षमतामा कहिल्यै उत्पादन गर्न नसकेको देखिएको छ । सोहीकारण उद्योग स्थापनाकालदेखि नै सञ्चालन घाटामा गएको, उत्पादन लागत बढदै गएको र नगद प्रवाह पर्याप्त हुन नसकेको देखिन्छ । उत्पादन सुरु गरेको २३ वर्षपछि असार २०७२ देखि उद्योग पूर्णरूपमा बन्द छ ।
अहिले टाट पल्टिएको अवस्थामा छ उद्योग
गोरखकाली रबर उद्योगको डीडीएबाट उद्योग गम्भीर वित्तीय संकट र प्राविधिक रूपमा टाट पल्टिएको अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
अध्ययन अनुसार उद्योगको खुद सम्पत्ति ४ अर्ब २१ करोडले ऋणात्मक छ । अचल सम्पत्तिको बजार मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिले भने समायोजित मूल्यांकनमा केही सुधार भए पनि ऋण र ब्याज दायित्वका कारण समायोजित खुद दायित्व ५६ करोडले ऋणात्मक हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश भवनको संरचना बलियो पाइएको छ । केही भवनको भने प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ । भवनहरू मर्मत र सबलीकरण गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छन् ।
हालको प्रचलित मूल्य अनुसार स्थिर सम्पत्तिको समायोजित मूल्य ३ अर्ब ७७ करोड हाराहारी हुने अनुमान छ । उद्योगमा रहेको चालु सम्पत्तिको अवस्था दयनीय छ । सोहीकारण यस्ता वस्तुको बिक्रीयोग्य मूल्य ४७ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ ।
उद्योग परिसरमा २ हजार ५ सयभन्दा धेरै खयरका रुख रहेको र यसको बिक्रीबाट समेत उद्योगले ६२ करोड हाराहारी आम्दानी गर्न सक्ने अध्ययनबाट देखिएको छ ।
गोरखकाली रबर उद्योगको ब्रान्ड मूल्य पुनर्निर्माण वा प्रतिस्थापन लागत विधि र रोयल्टी छुट विधि अनुसार २२ करोड २६ लाख रहने गरी निर्धारण गरिएको समेत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उद्योगको समायोजित कुल दायित्व ४ अर्ब ४३ करोड छ । यसको ठूलो हिस्सा नेपाल सरकार र बैंकहरूबाट लिएको देखिन्छ । जसमा ब्याजको सबैभन्दा ठूलो असर छ ।
कर्मचारी दायित्व छैन, उत्पादन र बिक्री लागत शून्य
यो उद्योग १० वर्षदेखि सञ्चालनमा छैन । सोहीकारण उत्पादन र बिक्री लागत शून्य छ । बिक्री आम्दानी पनि शून्य रहेको देखिएको छ । कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको र उद्योग बन्द रहेकाले कर्मचारी खर्च छैन ।
उद्योगको सुरक्षाका लागि करारमा राखिएका कर्मचारीको तलबभत्ता र सानातिना कार्यालय खर्च प्रशासनिक खर्चका रूपमा छन् । ती खर्च मुद्दती निक्षेपमा प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीबाट बेहोर्ने गरिए पनि पर्याप्त नरहेको देखिन्छ ।
उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन ऋणमा ठूलो ब्याज रकम खर्च जोडिने गरेको छ । जुन नाफा नोक्सानी खातामा खर्च लेख्ने गरिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
स्थिर सम्पत्तिमा ठूलो हिस्सा भवन, प्लान्ट तथा मेसिनरी र जग्गाको छ । उपकरण, सवारीसाधन र फर्निचरको किताबी मूल्य न्यून छ । प्लान्ट तथा मेसिनरी अप्रचलित हुँदै गएका पुरानो प्रविधिका छन् । यस्ता प्लान्ट र मेसिनरी सञ्चालन र मर्मतसम्भार लागत बढी हुने देखिएको छ ।
अध्ययन अनुसार १० वर्ष पहिले उत्पादित तयारी माल गोदाममा अझै थन्किएर रहेको पाइएको छ । जिन्सी मौज्दात (अर्धतयारी, कच्चापदार्थ र स्पेयर पार्ट्स) उल्लेख्य रहेको देखिन्छ । १० वर्षदेखि स्टोरमा अव्यवस्थित तरिकाले रहेकाले यसको उचित व्यापारिक मूल्य न्यून देखिन्छ ।
उद्योगमा नेपाल सरकारको साधारण सेयरमा प्रत्यक्ष ३८.६३ प्रतिशत स्वामित्व छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका संस्थासमेत गरेर अप्रत्यक्ष सहित ५१.८८ प्रतिशतको सहज बहुमत सेयर सरकारसँग छ ।
सरकारको आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाको साधारण सेयर २६.६९ प्रतिशत र सर्वसाधारण सेयरधनीको २१.४३ प्रतिशत स्वामित्व छ । अग्राधिकार सेयरमा भने नेपाल सरकारको मात्र लगानी छ ।
के छ बजार सम्भावना ?
प्रतिवेदन अनुसार उद्योगका लागि पर्याप्त बजार नेपालमै हुने देखिएको छ । सवारीसाधनमा भइरहेको उच्च वृद्धि, निर्माण कार्य विस्तार र कृषि आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणका कारण स्वदेशमा नै टायरको ठूलो बजार सम्भावना रहेको निष्कर्ष अध्ययनको छ ।
भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका लगायत छिमेकी देशमा समेत निर्यात सम्भावना देखिएको छ । अहिले बजारमा र्याडियल प्रविधिबाट उत्पादित टायरको माग उच्च छ ।
गोरखकाली उद्योगले उत्पादन गर्ने टायर ‘बीआईएएस’ प्रविधिमा आधारित छ । बजार परिदृश्य विश्लेषण गर्दा उद्योगले अब आधुनिक प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
कच्चा पदार्थको सम्भावना कति ?
अध्ययनमा कच्चापदार्थको अवस्थाबारे समेत उल्लेख छ । टायर उत्पादनको मुख्य कच्चापदार्थ प्राकृतिक रबर हो । नेपालमा कच्चा रबरको वार्षिक उत्पादन हाल करिब १ हजार २ सय टन छ । यसले बजारको करिब १० प्रतिशत मागमात्र धान्छ ।
नेपालको बजारमा कच्चा रबरको वार्षिक माग १० हजार टनभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न हजारौं टन कच्चा रबर आवश्यक पर्छ । तत्कालका लागि यो माग आयातबाट पूर्ति गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
तर, नेपालमा रबर खेतीको उच्च सम्भावना भने छ । झापाका मेचीनगर, बिर्तामोड, भद्रपुर, अर्जुनधारा, कन्काई र दमक नगरपालिका तथा बुद्धशान्ति, कचनकवल र बाह्रदशी गाउँपालिकामा पाँच वर्षभित्र १५ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गामा रबर खेती गर्न सम्भव देखिएको छ ।
तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा रहेका बाँझो, नदी किनार र वन क्षेत्रका खाली रहेका जग्गामा १० वर्षभित्र ८० हजारदेखि १ लाख २० हजार बिघाभन्दा बढी जग्गामा रबर खेती गर्न सम्भव रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन उद्धृृत गर्दै प्रतिवेदनमा समेत राखिएको छ ।
नेपालमा हाल करिब ६० लाख सवारीसाधन दर्ता छन् । जसमध्ये चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन करिब १२ लाख छ । समग्र सवारीसाधनको वार्षिक औसत वृद्धि करिब १५ प्रतिशत छ ।
आव २०८१/८२ मा बस, ट्रक र अन्य चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनका करिब ९ लाख टायर आयात भएका छन् । संख्याका आधारमा नेपालको टायर बजार वार्षिक करिब ८ प्रतिशत र मूल्यका आधारमा १० प्रतिशतले औसत वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । यो तथ्यांकले नेपालमा टायरको बजार सम्भावना उच्च रहेको समेत अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
अनलाइनखबरबाट……..
