प्रेस चौतारी नेपालले आफ्नो पक्षमा फैसला दिन अदालतलाई दबाब

 दिने तथा सरकारलाई काम गर्न नदिने प्रवृत्तिले विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने जनाएको छ । चौतारीका विभिन्न दश प्रदेशका इञ्चार्ज र संयोजकहरुले आज विज्ञप्ति जारी गरी केही समययता पूर्वपदाधिकारीहरु समूह नै बनाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको वैधानिक संरचनामाथि निरन्तर धावा बोल्ने कार्यमा सम्लग्न भइरहेकाले यसले नोपलको संविधान, प्रचलित कानून र न्यायलयमाथिको स्थापित सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको उल्लेख गरेको छ । पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले निकालेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित भाषाबाट मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउनेदेखि विदेशी प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्र झल्कने र जनतालाई आतङ्कित पार्ने खालको भएको चौतारीको ठम्याइ छ । केही समयअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि संयुक्त वक्तव्य निकाल्नुभएको थियो । ‘‘संविधानवादमा विश्वास नगरी भन्दा स्थापित संरचनाभन्दा बाहिर गएर समस्याको समाधान खोज्ने र वैधानिक निकायमाथि बाहिरबाट कब्जा गर्ने तरिका लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’’ चौतारीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘मुलुक सञ्चालनको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरुबाट आफ्नो पद प्राप्ति नै अन्तिम अभिष्ट बनाएर जनतामा निराशा पैदा गर्ने र विदेशीलाई अनुकूल हुने सरकार बनाउने घोषणा कसैको सेवा गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ ।’’ गत साता सर्वोच्च अदालतबाट कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि नेकपा एमालेले गरेको कारबाहीका विषयमा आएको फैसला निकै गम्भीर र जटिल रहेको जनाउँदै चौतारीले सम्बन्धित पार्टीको वैधानिक केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णय नै नमान्ने कुरा संविधानअनुसार भएको मान्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ । चौतारीले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत गर्न र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने कुनै पनि काम नगर्न सम्बद्ध सवै पक्षसँग आग्रह पनि गरेको छ ।