सार्वजनिक हितका २५ सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने

काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक हितका लागि २५ वटा आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ।

जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक हितको लागि २५ वटा आवश्यक सेवामा हटताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकामा सञ्चालन हुने साइबर सेक्युरेटी लिडरशीप प्रोग्राम तथा ट्रेनिङमा सहभागी हुन नायव महान्यायाविधवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए।

त्यस्तै, सरकारले अमेरिकाको हवाईस्थित मनोलोलुमा जेठ १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुने कन्प्रिएन्सिव सेक्युरिटी कोर्समा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रवक्ता कार्कीले आउँदो जेठ १८ देखि २५ गतेसम्म भारतमा आयोजना हुने हाईलेभल नेपाल स्टडी मिसन टू इण्डिया अन राइट टू फूड एण्ड फूड सर्भिरेन्टी एक्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि तथा पुशुपंक्षी विकास मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृत दिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए।

त्यस्तै, सरकारले आगामी जेठ २९ देखि असार ५ सम्म जर्मनी, बेल्जियम र फ्रान्समा लर्निङ एण्ड नलेज सेयरिङ अन यूरोपियन कोअप्रेटिभ सिस्टम एण्ड गुडप्राक्टिसेस अन एग्रिकल्चर फ्रुट एण्ड भिजिटेबल कोअप्रेटिभ्स मार्केट डेभलपमेण्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको नेतृत्वको भ्रमण टोलीलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने, रुवाण्डाको किगालीमा २०७९ जेठ २३ गतेदेखि असार २ गतेसम्म आयोजना हुने वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेशन डेभलपमेण्ट कन्फरेन्समा भाग लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई स्वीकृत दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रवक्ता कार्कीले लोकसेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा तथा नियुक्ति पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए।

त्यस्तै, सरकारले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरु रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सुरेश आचार्य, मणिराम गेलाल, सुशीलचन्द्र तिवारी र गोपालप्रसाद सिग्देललाई क्रमशः प्रमुख अधिकृत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ।