बजेटबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सभापति एक्लै, मन्त्री र सांसद नै आएनन्

१६ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा असार १ पेश भएको बजेटको विवादले सत्तापक्षभित्रै विवाद सिर्जना भई संसद बैठकसमेत अनिश्चित बनिरहेका बेला छलफल गर्न अर्थ तथा विकास समितिले बोलाएको बैठकमा सभापति एक्लै भएका छन् ।

समितिले बिहीबार दिउँसो १ बजे बोलाएको बैठकमा पदेन सदस्य रहेका मन्त्री र अन्य सदस्य नै अनुपस्थित भएका हुन् ।

‘असार ५ गतेबाट संसदमा छलफल हुनुपर्ने बजेट अनिश्चित भएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीसहित बैठकमा बोलाएर संसद बैठकमा बजेटको छलफल छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनुपर्‍यो भनेर अनुरोध र मन्त्रीलाई निर्देशन गर्न बैठक बोलाएका थियौं,’ समिति सभापति कोइरालाले भने, ‘अरु बेला पनि नियमित बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । तर, यसपटक बुझाइ पनि समस्या देखा पर्‍यो ।’

‘एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीलाई बिहान फोन गरेर पनि यसबारे बताएको थिएँ । समय सन्दर्भ यस्तै परेकाले गलत अर्थ लाग्यो होला तर त्यस्तो होइन,’ कोइरालाले भने, ‘बजेट संसदमा छिटोभन्दा छिटो छलफल गराउनुपर्‍यो भन्ने हो ।’

मन्त्री र सदस्य सांसद कोही पनि उपस्थित नभएपछि पत्रकारहरुलाई आफ्नो विषय राखेर कोइरालाले २ बजे बैठक बस्न नसकेको जानकारी गराएका हुन् । ‘२ बजेसम्म हामीले कुर्‍यौं तर कोही आउनु भएन । खास कुरा के थियो भने, अरु प्रदेशले बजेट पास गरिसके । हामीले बजेटको छलफलै गर्न सकेका छैनौं,’ कोइरालाले भने, ‘केके कुरा नमिलेका हुन्, ती सबै कुरा मिलाएर प्रदेश सभामा छलफल गराउनकै लागि बैठक राखेका थियौं ।’

सार्वभौम सम्पन्न संसदमा बजेट पेश नगरीकन अन्तिममा अरु नै विधिबाट पारित गर्नु राम्रो नभएको सभापति कोइरालाले अर्थमन्त्री र सरकारलाई आग्रह थियो । सरकारले नै संसद फेस गर्न डराइरहेको जस्तो देखिएको कोइरालाले बताए ।

‘संसदमा हुने छलफलमा उठ्ने प्रश्न सरकारले फेस गर्ने हो, डराउनु पर्दैन,’ कोइरालाले भने, ‘समितिको तर्फबाट संसदमा पेश भइसकेको छलफल छिटोन्दा छिटो अगाडि बढाओस् भन्ने आग्रह गर्दछौं ।’

अर्थ तथा विकास समितिमा माओवादीबाट कोइराला सभापति बनेका हुन् । समितिमा ५ जना एमालेकै सांसद सदस्य छन् भने १ जना माओवादीका सांसद सदस्य छन् । एमालेबाट किरण गुरुङ, रामशरण बस्नेत, इन्द्रलाल सापकोटा, चन्द्रमोहन गौचन, जनकलाल श्रेष्ठ र मीनप्रसाद गुरुङ छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रका विनोद केसी सदस्य छन् ।

अर्थमन्त्री बरालले अरु सदस्य उपस्थित भएपछि आउने भनेका थिए । समिति सदस्य माओवादीका सांसद विनोद केसी खाना खाएर आउने बताएका थिए । एमालेका सांसद जनकलाल श्रेष्ठ नवलपुरबाट हिँडेको तर चितवनबाट फर्किनुपरेको जानकारी गराएका थिए ।

एमालेका अर्का सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले भने संसदमै छलफल नभएको र सरकारमै कुरा नमिलेको बजेटबारे समितिमा छलफल गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए ।

‘सरकारमै सहमति छैन । संसदमा छलफलै अगाडि बढेको छैन । यस्तो बेला समितिमा छलफल गरेर के अर्थ छ र ?,’ सापकोटाले भने । एमालेले बुधबार नै अर्थ तथा विकास समितिमा विकास बजेटबारे छलफल गर्न लागेको भन्दै विरोध गरेकाले अन्य सांसद पनि नआएका हन् । समितिमा एमालेकै सदस्य बहुमत छन् ।

गण्डकीमा बजेटसम्बन्धी सरकारभित्रै द्वन्द्व हुँदा सहमति जुट्न सकेको छैन भने संसद बैठकसमेत कहिले बस्छ भन्ने अनिश्चित छ । अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीकै निर्देशन उल्लंघन गरेको, गठबन्धनकै दलको साझा कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम काटेको, मन्त्रालयहरुको सिलिङका योजना पनि काटिएको भन्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्तापक्षकै सांसद पनि रुष्ट छन् ।

संसदमा पेश नहुँदै वार्षिक विकास कार्यक्रम बाहिरिएपछि मन्त्रीहरुबीचमै झनै भाँडभैलो निम्तिएको थियो । सरकारकै मन्त्रीहरुबीच दूरी बढेपछि गण्डकीको मुख्यमन्त्रीहरुसहितको टोली काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर छुटेका कार्यक्रम समेट्ने र गठबन्धनको बहुमतको निर्णय मान्ने गरी निर्देशन लिएर फर्किए पनि अझै गाँठो फुक्न सकेको छैन ।

अहिले १२ वटै मन्त्रालयका सिलिङ र त्यसभित्रको कार्यक्रम काटिएको/नकाटिएकोबारे क्रस चेक भइरहेको छ । बिहीबार बेलुका वा शुक्रबारसम्म एउटा निचोड निस्कने अर्थमन्त्री बरालको भनाइ छ ।