लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस र एमालेको दाबी, प्रदेश प्रमुखले के गर्लान् ?

११ वैशाख, दाङ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लिला गिरी प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठन कसरी हुन्छ भन्ने अन्योल भएको छ ।

सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेको जानकारी गराएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अर्को मुख्यमन्त्री चयन नहुँदासम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई नै कामचलाउ सरकारका रुपमा तोकेका छन् ।

अहिले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टीलगायतले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धारा १६८ (३) मा भने प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमाले २९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमालेले भने विश्वासको मत नपाए पनि लुम्बिनीमा ठूलो दलको हैसियतले पुनः सरकारका गठनका लागि दाबी गरेको छ ।

सोमबार नै विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका मुख्यमन्त्री गिरीले संविधानको १६८ (३) बमोजिम पहिलो दलका हैसियतले पुनः आफ्नै नेतृत्वको सरकारको दावी पेश गर्न दाङबाट बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका छन् । सोमबार साँझ ६ बजे उनले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसामु दाबी पेस गर्ने तयारी गरेको एमाले स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२)  अनुसार नै कांग्रेसका चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त तयारी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख शेरचनले अहिले दुवै दलका नेताहरुलाई भेटका लागि समय दिएका छन् ।