लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुखको निर्णयमा एमालेको आपत्ति, अदालत जाने चेतावनी

१३ वैशाख, बुटवल । लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गरेकामा नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री लिला गिरीले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि एमालेले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा पुन: एमालेकै गिरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै आएको थियो ।

एमालेको लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश प्रमुखको निर्णय विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने बताएका छन् ।

संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई पूरै बेवास्ता गरी सरकार गठनको लागि तयारी हुनु भविष्यका लागि समेत गलत नजीर हुने एमालेको ठहर छ । यसलाई सच्याउन र कानुनको पूर्ण पालना गर्न पनि एमालेले आग्रह गरेको छ ।

संविधान र कानुनका विपरीत जानेकुरा कदापि स्वीकार्य नहुने एमालेले बताएको छ । एमालेले प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८(३)  अनुसार सरकार बनाउन पाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २९ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४–४ जना,जसपा, लोसपाा  र जनमतका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक–एक जना सांसद छन् ।

केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार माओवादी केन्द्र सहितका दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएर  नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित  ८ दलका ५३ सांसदहरुले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन एक महिना अघि नै दावी पेश गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले वैशाख १४ गते अपरान्ह ४ बजेसम्म बहुमत जुटाएर दावी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् ।