न्यूज ब्रिफिङ्ः कांग्रेसले मुख खोल्योः संसदमा एमसीसी टेबुल गर्न सभामुखले रोक्न मिल्दैन, बढ्यो दुधको मूल्य, अब लिटरलाई ८५ रुपैयाँ पर्ने, स्थानीय निर्वाचन : ६ दलले मात्र पार्टीको चुनाव चिह्न पाउने, शुरू भयो रडाको ‘एसइई परीक्षा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानुन निर्माण गरिरहेका छौ : परीक्षा बोर्ड अध्यक्ष

एन सञ्चार, २७ माघ ।।

१. कांग्रेसले मुख खोल्योः संसदमा एमसीसी टेबुल गर्न सभामुखले रोक्न मिल्दैन

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले सभामुखले एमसीसी रोक्न नपाउने बताएको छ। बुधबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आजको बैठकमा एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचन लगायत विषयमा छलफल भएको बताए। महतले एमसीसीलाई कसरी संसदमा टेबुल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी रोक्न नपाउने निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ।

‘बैठकले एमसीसीको बारेमा छलफल गरेको छ। एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं। सभामुखको काम सरकारले पठाएका विधेयक सदनमा टेबुल गर्ने हो, त्यहाँ छलफल गराउने हो। एमसीसी पनि रोक्न पाउनुहुन्न,’ उनले भने ।

उनले कांग्रेसले एमसीसी बारेको भ्रम जनतामाझ गएर चिर्ने बताएका छन्। यसका साथै बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

२. सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटायो

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ८६ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ।

बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ८६ अर्बले घटाएको बताएका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै ८६ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा झारेको उनले उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ९४.७ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा गर्दै यो वर्ष पूर्ण आकारमा बजेट खर्च नहुने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा चालू खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको मन्त्री शर्माले बताए । उनले पूर्वतयारी बिना प्रतिस्थापन बजेट ल्याएकाले आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि अब सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै परिर्वतन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य र वैदेशिक अनुदान रकम परिचालनको लक्ष्य घटाएर राजश्व र आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको बताए।

अर्थ मन्त्री शर्माले अहिले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अर्थतन्त्रका लागि चूनौती भएको बताए । उनले पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपर फन्डको कारोबारमार्फत नयाँ तरिकाबाट क्यापिटल फ्लाइट भइरहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए । मन्त्री शर्माले वैदेशिक मुद्राको संचितीमा परेको चाप कम गर्नका लागि नीतिगत उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए । उनले आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको लागि संशोधित कार्ययोजना बनाउने पनि उल्लेख गरे ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहित गर्न बाध्य हुनुपरेको बताए । उनले विदेशी विनिमय संचिती घट्दै जाँदा आयात निरुत्साहित गर्नु परेको बताए । गभर्नर अधिकारीले आयात निरुत्साहित गर्दा भन्सार राजस्वमा प्रभाव पर्ने जोखिम मोलेर भएपनि आयातमा कडाइ गरिएको बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावका लागि विनियोजन गरिएभन्दा ५ गुणा बढी रकम माग भएकाले अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको बताए । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि माग भने ५० अर्ब रुपैयाँको आएको बताए।

३. त्रिविका भौतिक कक्षा फागुन १ बाट सञ्चालन हुने

कोरोना महामारीका कारण भौतिकरुपमा स्थगित त्रिभुवन विश्व विद्यालयको पठनपाठक फागुन १ गतेदेखि भौतिक रूपमै सञ्चालन हुने भएको छ।

बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै त्रिविले क्याम्पस, विभाग र स्कुलहरूमा विद्यार्थीको प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालनको अनिवार्यतालाई विचार गरेर स्थानीय निकायले तोकेको समयसीमा र मापदण्डभित्र रहनेगरि स्थानीय निकायसँग समन्वय गरि जोखिम नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी गरि कक्षा सञ्चालन, प्रशासनिक कार्य र परीक्षा गर्न भनेको छ।

त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले २५ माघमा बैठकले निर्णय गरि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरि भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालनदेखि दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिएको हो।

४. फिफा वरीयतामा नेपाल दुई स्थान माथि उक्लियो

फिफा वरीयतामा नेपालले दुई स्थान सुधार गरेको छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले आज बिहीवार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरीयतामा नेपालले दुई स्थान सुधार गरेको हो ।

नयाँ वरीयतामा नेपाल १ सय ६७ औँ स्थानमा रहेको छ । अघिल्लो वरीयतामा नेपाल १ सय ६९ औँ स्थानमा रहेको थियो । नेपालले घरेलु मैदान दशरथ रङ्गशालमा मरिसससँग भएको दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा जित हासिल गरेको थियो ।

नेपाल दक्षिण एसियाली देशको वरीयतामा तेस्रो स्थानमा छ । नेपालभन्दा अघि भारत र माल्दिभ्स रहेका छन् । भारत १ सय ४ औँ स्थानमा रहेको छ भने माल्दिभ्स १ सय ५७ औँ स्थानमा छ । नेपालभन्दा तल भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान रहेका छन् ।

नयाँ वरीयताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत् छ । यस्तै दोस्रोमा ब्राजिल, तेस्रोमा फ्रान्स, चौथोमा अर्जेन्टिना र पाँचौँमा इङ्ग्ल्यान्ड रहेका छन् ।

५. कोरोना सङ्क्रमणबाट थप १२ जनाको ज्यान गयो, २ हजार जनाभन्दा धेरै निको

गएको २४ घण्टामा नेपालमा कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) सङ्क्रमणका कारण १२ जनाको ज्यान गएको छ । आज थपिएकासहित कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ११ हजार आठ सय ६४ जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार तीन सय ६९ जना कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । एन्टिजेन, आरडीटी र पीसीआर गरी ११ हजार आठ सय ८० जनाको नमुना परीक्षण गर्दा एक हजार तीन सय ६९ जनामा सङ्क्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो विवरणमा व्यक्तिगत परीक्षण गरी एसएमएस र इमेलबाट प्राप्त जानकारी पनि समेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यही अवधिमा दुई हजार दुई सय ३८ जना निको भएका छन् । अब नेपालमा २९ हजार चार जना कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।

यसैबीच २४ घण्टामा २२ हजार ६ सय एक जनाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन् । योसहित नेपालमा तीन करोड ४६ लाख २५ हजार ६ सय एक मात्रा खोपको प्रयोग भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

६. बढ्यो दुधको मूल्य, अब लिटरलाई ८५ रुपैयाँ पर्ने

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले दुधको उपभोक्ता मूल्य बढाएको छ । आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै डीडीसीले प्रतिलिटर दुधको मुल्य ९ रुपैयाँले बढाइएको जनाएको हो ।

यसअघि दुधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर रु ७६ रहेकोमा शुक्रबार (भोलिदेखि) बढेको मूल्य लागू भएर प्रतिलिटर रु ८५ हुने भएको छ । डीडीसीको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले दुधको मूल्य प्रतिलिटर रु ८५ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डको निर्णयअनुसार डीडीसीले देशभर तीन थरी मूल्य निर्धारण गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित विराटनगर हेटौँडा र जनकपुरमा प्रतिलिटर रु ८५, बुटवल भैरहवामा प्रतिलिटर रु ८१ र नेपालगञ्ज तथा धनगढी क्षेत्रमा प्रतिलिटर रु ७९ मूल्य कायम हुनेछ ।

यसअघि काठमाडौंमा रु ७६, बुटवल भैरहवामा रु ७२ र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा रु ७० तोकिएको थियो । बढेको नयाँ मूल्यअनुसार ६ रुपैयाँ ५२ पैसा किसानका लागि तथा प्रतिलिटर रु दुई ४८ पैसा उद्योगीले पाउनेछन् ।

यसअघि गत माघ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले किसानका लागि प्रतिलिटर ६.५२ रुपैयाँ वृद्धि गरी ५६.०४ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यसअघि किसानले बेच्ने दुधको मूल्य प्रतिलिटर ४९.५२ रुपैयाँ थियो । किसानका लागि तथा उपभोक्ताका लागि बढेको दुधको मूल्य शुक्रबारदेखि लागू हुने डीडीसीले जनाएको छ ।

७. ट्राफिक प्रहरीले सम्बन्धित धनीलाई बुझायो चोरिएका २८ मोटरसाइकल

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हराएका २८ थान सवारी साधनहरू फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ ।

महाशाखामा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशीले विभिन्न कम्पनीका १७ वटा मोटरसाइकल र ११ वटा स्कुटर सम्बन्धित धनीहरूलाई बुझाएका हुन ।

काठमाडौं उपत्यकाको व्यस्त बजार क्षेत्र र चक्रपथबाहिर आसपासबाट विभिन्न मिति र स्थानबाट हराएका भनी महाशाखामा परेको हुलिया निवेदनपछि परिचालन गरेको टोलीले खोजतलास गरी मोटरसाइकलहरू फेला पारेर सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको एसएसपी जोशीले बताए ।

उनले मोटरासाइकल चोरी गर्ने गिरोहमाथि निरन्तर निगरानी राखेर सूचना संकलन भइरहेको जानकारी पनि दिए ।

मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिन विशेष अपरेसन टोली खटाएर खोजी गर्ने कार्यसमेत भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

थप प्रष्ट पार्दै एसएसपी जोशीले हराएका मोटरसाइकल खोजतलास र चोरी नियन्त्रण कार्य निरन्तर हुँदै आएको तर स्वयं सवारी धनी पनि विशेष चनाखो र सजक हुनुपर्ने बताए ।

उनले सवारी चालक थप जिम्मेवार बनी सुरक्षित स्थानमा मात्र पार्क गर्न र अतिरिक्त लक तथा सुरक्षाका उपायहरूको समेत प्रयोग गर्न अनुरोध गरे ।

उपत्यकाबाट दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमध्ये पल्सर मोटरसाइकल बढी चोरी हुने गरेको महाशाखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पल्सरबाहेक पछिल्लो समय स्कुटरहरूसमेत हराएको भनी निवेदन पर्ने क्रम बढेको महाशाखाले जनाएको छ ।

कतिपय सवारी दर्ता किताव (बिलबुक) सहित हराएका स्कुटरहरू नम्बर प्लेटसमेत परिवर्तन नगरी चलाएको अवस्थामा सक्कल ब्लुबुकसहित ट्राफिक चेकिङमा पर्दा ट्राफिक प्रहरीलाई समेत वास्तविकता निर्क्यौल गर्न कठिन देखिएको महाशाखाको भनाइ छ ।

महाशाखामा यस आर्थिक वर्षमा ८३१ वटा मोटरसाइकल हराएको भनि निवेदन परेकामध्ये ३०९ वटा मोटरसाइकल फेला पारेको जनाइएको छ । जसमध्ये २४४ वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाइ सकेको छ ।

त्यैगरी विभिन्न स्थानबाट २८ वटा चोरीका मोटरसाइकलसहित ३८ जना चोरीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान एव कारबाहीका लागी विभिन्न प्रहरी वृत्तमा पठाइएको महशाखाले जनाएको छ ।

८. स्थानीय निर्वाचन : ६ दलले मात्र पार्टीको चुनाव चिह्न पाउने, शुरू भयो रडाको

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलले मात्र आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्न पाउने भएको छ ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्र आफनो दलको निर्वाचन चिह्न पाउने छन्। त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सयभन्दा बढी दलले आफ्नो दलको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ दलबाहेकका दलहरूका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाचन चिह्नको समूहबाट तोकिएबमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले प्रदान गर्ने चिह्नबाट नै चुनाव लड्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९२६०को उपदफा ९६०मा भएको प्रावधानका कारण राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलले मात्र आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न पाउनेछन् ।

उक्त ऐनको दफा२६ ९६० मा भनिएको छ–

उपदफा ९५०मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफाबमोजिम निर्वाचन चिह्न वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानूनबमोजिम राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिनेछ। यसरी वितरण गरिएको निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा समावेश गर्दा त्यस्तो दलले तत्काल अघि भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा समावेश गरिनेछ। तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलोपटकको निर्वाचनको हकमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको उम्मेदवारलाई सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिनेछ। यसरी वितरण गरिएको निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा समावेश गर्दा त्यस्तो दलले संविधान सभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा समावेश गरिनेछ ।

राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता पाउनका लागि प्रतिनिधि सभामा कम्तिमा प्रत्यक्षमा एउटा सीट जितेको हुनुपर्छ र समानुपातिकतर्फ कुल मतको कम्तिमा ३ प्रतिशत पुगेको हुनुपर्छ ।

निर्वाचन ऐनमै भएको प्रावधानअनुसार उक्त ऐन जारी भएपछि भएको पहिलोपटकको स्थानीय निर्वाचनमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलले आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्न पाएका थिए, तर उक्त सुविधा पहिलोपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मात्र भएकाले अब हुने स्थानीय तहको चुनावमा राष्ट्रिय मान्यता पाउन नसकेका कारण आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनेछन्।

अहिले संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाले गिलास, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हलो र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मादल वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

ऐनमा भएको प्रावधानका कारण अधिकांश दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारसरह उठाउनुपर्नेछ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले त प्रजातन्त्र नै हनन् भएको रूपमा यसलाई व्याख्या गरे ।

‘पञ्चायतले जसरी ३० वर्षसम्म बहुदल मानेन, त्यसैगरी अहिलेको सरकारले पनि बहुदल मान्न नखोजेको जस्तो देखियो,’ सुवालले भने, ‘यो त निरंकुशताको फेहरिस्त नै हो। ऐन संशोधन गर्नुपर्छ, नभए विगतमा पञ्चायतको जे हाल भयो, त्यही हालमा अहिलेको सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई जनताले पुर्‍याउनेछन् ।’

ऐन संशोधन हुनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग समेतमा पत्र नै लेखेर पठाएको उनले बताए । ‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग फोनमा कुरा गरेर संशोधन गर्न भनेको थिएँ, तर सल्लाह गर्दैछु भन्दै पन्छिनुभयो,’ सुवालले भने।

२०७३ सालमा उक्त ऐन बनिरहेका बेला पनि नेमकिपाले विरोध गरेको उनले सुनाए । ‘हाम्रो पार्टीले त्यतिबेला पनि संसदमा विरोध गरेको थियो, ऐन बन्दा नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेर साना दलहरूमाथि निरंकुशता लादिएको थियो ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा पौडेल पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले गिलास चिह्न नपाउँदा ठूलो असर पर्ने गुनासो गर्छिन् ।

‘गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीको चुनाव चिह्न गिलास पाएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘परिणामस्वरूप केही स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुखसहित वडामा समेत जित्न सफल भएका थियौं। तर अब फरक–फरक मतदान केन्द्रमा हाम्रो उम्मेदवारले फरक–फरक चिह्न पाउने भएपछि त्यसले जीत(हारमा नै ठूलो असर पार्ने भयो ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको उक्त प्रावधानलाई सरकारले संशोधन गरे मात्र साना दलले पनि राहत पाउने उनले बताइन्।

संसदभन्दा बाहिर रहेको नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली पनि राष्ट्रिय मान्यता पाएको दलले मात्र आफ्नो निर्वाचन चिह्न पाउनु र अन्यले नपाउनु अन्याय भएको बताउँछन्।

‘निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता भएका सबै दलले आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि पाउनुपर्छ,’ मैनालीले भने, ‘स्थानीय निर्वाचन ऐनमा रहेको उक्त विभेदपूर्ण प्रावधान सरकारले तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ। उक्त विभेदपूर्ण ऐनको हाम्रो पार्टी विरोध गर्दछ।’

आगामी दिनमा कसरी विरोध गर्ने र विरोधको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा अन्य दलसँग पनि सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए।

यता जनमत पार्टीले पनि १ महिनाअघि नै ऐन संशोधनको मागसहित निवेदन निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको थियो । तर पनि कुनै सुनुवाई नहुँदा जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले माघ २६ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

‘ऐन संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय तथा परामर्शमा नै रहेको भनेर प्रमुख आयुक्तज्यू जवाफ दिनुभयो,’ सिंहले भने, ‘जनतामा जनमत पार्टीको चुनाव चिह्न लाउड स्पिकर हर्न हो भनेर हामीले अहिलेसम्म प्रचार प्रसार गरेका छौं, तर स्थानीय निर्वाचनमा त्यो चिह्न नै नपाउने भएपछि मतदातामा जनमत पार्टीलाई लिएर अन्यौल उत्पन्न हुन सक्छ।’

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले पनि उक्त ऐनका कारण साना दललाई अन्याय भएको बताए ।

‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले निर्वाचन चिह्न पाइसकेर पनि उक्त चिह्न निर्वाचनमा प्रयोग गर्न नपाउनु भनेको अन्याय नै हो, अलोकतान्त्रिक पनि हो,’ यादवले भने, ‘निर्वाचनमा सानो(ठूलो भनेर कुनै दल हुँदैन, सबै दल समान हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन चिह्न पाउने सवालमा पनि सबै दलले समान अधिकार पाउनुपर्छ ।’

अहिले पनि बाँकी रहेको समयमा निर्वाचन आयोगले चाह्यो भने उक्त ऐन संशोधन गर्न सकिने उनले बताए।

‘राजनीतिक दलहरूले लामो समयदेखि उक्त ऐन संशोधन हुनुपर्छ भन्दै आएका कारण पनि विगतमा नै उक्त ऐन संशोधन भइसकेको हुनुपर्थ्यो,’ यादवले भने, ‘तर अझै पनि केही भएको छैन, आयोगले चाह्यो भने तत्काल ऐन संशोधन गराउन सक्छ, तर त्यसका लागि आयोगले पहल लिनुपर्छ ।’

निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको प्रावधानबाहिर गएर आयोगले केही गर्न नसक्ने बताए ।

‘ऐनमा भएको उक्त प्रावधानका कारण वास्तवमा राष्ट्रिय मान्यता पाउन नसकेका राजनीतिक दलहरूलाई अन्याय हुन गएको छ,’ सह सचिव भट्टराईले  भने, ‘उक्त ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको छ, तर अहिले नै त्यो ऐन संशोधन हुने सम्भावना निकै कम देखिएको छ ।’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भने निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि ऐन संशोधन गर्न कठिनाइ हुने बताउँछन्।

‘पहिले नै त्यो ऐन संशोधन गर्न सकिन्थ्यो तर अब निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भइसकेपछि आयोग चुनावमा लागेका बेला ऐन संशोधन गर्न सम्भव छैन,’ उप्रेतीले भने, ‘ऐनमा नै राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलले मात्र दलको निर्वाचन चिह्न पाउने भन्ने प्रावधान छ भने आयोगले पनि अब त्यसमा केही गर्न सक्दैन।’

अन्य दलका उम्मेदवारले स्वतन्त्र उम्मेदवारसरह चुनाव लड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘आयोग अहिले आएर ऐन संशोधनतर्फ लाग्यो भने धेरैले धेरै विषय उठाउलान्, अब सबैको मागबमोजिम ऐन संशोधन गर्दै हिँड्ने हो भने आयोगले तोकेको मितिमा चुनाव नै गराउन नसक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘त्यसैले अब अहिले आएर ऐन संशोधन गर्न सम्भव देखिन्न ।’

९.’एसइई परीक्षा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानुन निर्माण गरिरहेका छौ : परीक्षा बोर्ड अध्यक्ष

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले एसइईको परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानुन निर्माण गरिरहेको बताएका छन्।

बिहीबार शिक्षा पत्रकार नेपाल (इजोन) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको परीक्षासम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले एसइईको परीक्षा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानुन निर्माण गरिरहेको बताएका हुन्।

उनले ऐनमा व्यवस्था नभई सबै कुरा प्रदेश सरकारलाई दिन कानुनतः अप्ठ्यारो भएको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिने कानुन पारित गरे प्रदेश सरकारले नै एसइईको परीक्षा लिने बताए।

अध्यक्ष शर्माले अबको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाहरू प्रदेश सरकारले जिल्ला र केन्द्रका कुराहरूलाई समन्वय गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षणपछि टेबुलेसन गर्ने, परीक्षण गराउने र नतिजा प्रकाशन गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने काम गर्ने बताए।

उनले प्रदेश सरकारले सो अधिकार पाएमा प्रदेशले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिसकेपछि आफ्नो समयानुसार नतिजा प्रकाशन गर्नसक्ने पनि बताए।

अध्यक्ष शर्माले यस पटकको एसइई परीक्षामा २ हजार वटा केन्द्र रहने र ११ हजार बढी विद्यालयले भाग लिने बताए।

बोर्डले करिब ५ लाख विद्यार्थी यस पटकको एसइईको परीक्षामा उपस्थित हुनसक्ने अनुमान गरेको उनले बताए।

अध्यक्ष शर्माले कक्षा १२ को परीक्षाको समयतालिका पनि केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी रहेको बताए।