बैंकहरूबीच निक्षेप तानातान, राष्ट्र बैंक किन मौन ?

हिमालयन, एनआईसी एसिया, सिद्धार्थ, एनसीसी लगायत आधा दर्जन बढी बैंकहरुले ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुर्याएका छन् । २०७५ मंसिरको रेकर्ड ब्रेक गर्दै बैंकहरुले ब्याजदर अत्यधिक महंगो बनाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर  दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संस्थागत निक्षेप जोगाउनका लागि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन आक्रामक भएको बताउँछन् ।

यस्तो प्रक्रिया लामो समयसम्म नजाने र गयो भने यसले राम्रो नगर्ने उनको भनाइ छ । बचतको ब्याजदर अहिले पनि कम नै रहेको उनले बताए । मूल्यवृद्धि भन्दा बचतको ब्याजदर कम हुँदा बैंकमा बचत गर्नुभन्दा अन्तै लगानी गर्नु फाइदाजनक हुने सर्वसाधारणको बुझाइ रहेको पूर्व गभर्नर क्षेत्री बताउँछन् ।

अहिले बैंकहरुमा तरलता अभाव हुँदा बैंकहरु अलिक अप्ठेरो परिस्थितिमा देखिएको उनको बुझाइ छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभवा हुँदा राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणहरु मार्फत समयसमयमा पैसा पठाउने गरेको छ ।

दशैं अघिमात्रै पनि पटक-पटक गरेर करिब एक खर्ब रकम राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत पठाएको थियो । तर, बैंकहरुले रिपोमा त्यतिधेरै चासो नदेखाएको पूर्व गभर्नर क्षेत्री बताउँछन् । अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले केही न केही भूमिका खेल्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेपको ब्याजदर ११.५ प्रतिशत माथि छ । ११.५ प्रतिशत माथि निक्षेपको ब्याजदर भएका बैंकहरुले लिने ब्याजदर र दिने ब्याजदर बिचको अन्तर (स्प्रेड रेट) ४ प्रतिशतमात्रै राख्दा पनि करिब १७ प्रतिशत हाराहारीमा हुन आउँछ । यसरी निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि बैंकहरुको लागत खर्च बढ्ने भइहाल्यो । लागत बढ्दा यसको असर आधार दरमा पर्छ ।

अहिले नै कतिपय बैंकहरुको आधार दर ११ प्रतिशत हारहारीमा छ । आधार दरमा ५ प्रतिशत पि्रमियम जोड्दा पनि बैंकको ऋणको ब्याजदर १६ प्रतिशतसम्म पुगिहाल्छ । यो भनेको अत्यधिक महंगो ब्याजदर हो । यसले उद्योग व्यवसायको लागत बढ्छ र त्यसको मार उपभोक्तासम्म पर्छ । यसले मूल्यवृद्धि बढाउँछ ।

सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा यही अवस्था रहे वित्तीय क्षेत्र थप समस्यामा पर्नसक्ने बताउँछन् । यसलाई सबै मिलेर सहज रुपमा समस्या सुल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । बैंकहरुले हानाथाप गरेर निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा नयाँ निक्षेप आउने भन्दा पनि बैंकहरुमा भएकै निक्षेप एक बैंकबाट अर्को बैंकमा पुग्ने गरेको छ ।

बैंकहरु निक्षेप तानातनमा लाग्दा कम ब्याजदर भएका बैंकहरुलाई भने निक्षेप जोगाउनै मुश्कि परेको छ ।

‘अहिले त नयाँ निक्षेप ल्याउन होइन, जोगाउनै पनि मुस्किल पर्ने अवीथा छ’ ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्रचार्ज भन्छन्, ‘अर्कोले महंगो ब्याजदर दिए पछि निक्षेपकर्ताले निकालेर अर्कोमा लगिहाल्छ, अनि आफ्नो जोगाउन पनि ब्याज बढाउनु पर्ने अवस्था आउन लागिसक्यो ।’

भद्र सहमितको चर्चा

अहिले महंगो ब्याजदर दिनेमा एनआईसी एशिया बैंक अगाडि नै छ । ३ वर्ष पहिले वित्तीय क्षेत्रमा निकै चर्चा ल्याउने गरी यहीँ एनआईसी एशिया बैंकले नै ब्याजदर बढाएको थियो । त्यसबेलाको ब्याजदर वृद्धिका कारण वित्तीय क्षेत्रमा निकै बहस सिर्जना गर्‍यो ।

राष्ट्र बैंकले त्यसबेला पटकपटक बैंकका सीईओहरुलाई बोलाएर संयम हुन निर्देशन दिएको थियो । ब्याजदर अत्यधिक बढेका कारण निकै समस्या नै भयो । त्यसपछि बैंकहरु मिलेर एउटा गोप्य मौखिक सहमति गरेका थिए ।

त्यसबेला बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा कायम गर्ने अर्थात् १० प्रतिशत भन्दा तल झार्ने भनेर मौखिक रुपमा (भद्र) सहमति गरेका थिए । बैंकहरुले गरेको यो सहमतिलाई कतिपयले सिण्डिकेट समेत भनेका थिए । तर, कालान्तरमा यसको नतिजा अनुरुप ऋणको ब्याजदर सस्तिएको थियो ।

३ वर्षअघि भएको यस्तो सम्झौताको चर्चा अहिले पनि चलेको छ । २ दिनअघि वाणिज्य बैंकका सीईओहरु रहेको भाइबर ग्रुपमा समेत यो विषयले चर्चा पाएको थियो । केही सीईओहरुले केही न केही त गर्नैपर्छ होला भनेका थिए भने केहीले बैंक आफैंले स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको एक वाणिज्य बैंकका सीईओले बताए ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल पनि ब्याजदरका विषयमा सामान्य छलफल भएको बताउँछन् । तर भद्र सहमितको विषयमा भने कसैले केही नभनेको उनले सुनाए ।

‘हामी आफै बुझ्छौं, के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सबेलाई थाहाँ छँदैछ’ अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘भद्र सहमतिको भने कुनै केही कुरै छैन, अहिले यो विषयमा हामीले केही भनेका नै छैनौं ।’

राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर

अहिले बजारमा यति धेरै संटक हुँदा समेत केन्द्रीय बैंक भने चुपचास बसेको छ । निकै एग्रेेसिभ देखिएका बैंकहरुलाई कारवाही गर्ने होइन सचेत गराउनेसम्मको काम पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिमार्फत कर्जा विस्तार प्रावधानलाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गरेको छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी, निक्षेप र कर्जाको अनुपात -सीसीडी रेसिओ) ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा २०७९ असार मसान्तसम्म यो व्यवस्था हटाइएको छ । यो व्यवस्था हटाइए पनि राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाबीचको अनुपात (सीडी रेसिओ) कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा र निक्षेपबीचको अनुपात ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो पनि बैंकहरुले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

अहिले अधिकांश बैंकहरुको सीडी रेसिओ ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । यसको अर्थ बैंकहरुमा तरलता अभाव छ । ९० प्रतिशत कायम नगर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सक्ने भए पनि अहिले चुपचाप बसेको छ ।

‘९० प्रतिशत पुगेकोलाई अहिले राष्ट्र बैंकले कारबाही नगरे पनि मतलव भएन, तर हिजो राष्ट्र बैंकले नियम ल्याउनुअघि नै ९० प्रतिशत रहेकाहरुको अझ बढेको छ, त्यहाँ पनि राष्ट्र बैंक नबोल्ने ?’ एक बैंकका सीईओ भन्छन्, ‘यसरी नै राष्ट्र बैंक चुपचाप बस्ने हो भने त अझ धेरै समस्या आउने बेला नै छ ।’ एजेन्सी ।।