व्रिफिगं: बढ्दै संक्रमणः,संसदको चमेना गृह,नेतृत्वले सुधारेको जडिबुटी कम्पनी :,नाकाका होल्डिङ सेन्टर अधुरै,धर्मशालाभित्र बतासको कार्यालयः

एन सन्चार,२६ पुस । कावासोती :  बढ्दै संक्रमणः मास्कसमेत लगाउँदैनन् काठमाडौंकै सर्वसाधारण, सोध्दा अनेक बहानाः

केही दिनयता ह्वात्तै बढेको कोरोना संक्रमणले तेस्रो लहरको संकेत दिइसकेको छ । कतिपय विज्ञहरूले नयाँ ओमिक्रोन भेरियन्ट समुदायस्तरमै फैलिसकेको चेतावनी पनि दिएका छन् ।
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकाहरू पनि संक्रमित भइरहेका छन् । मास्कको अनिवार्य प्रयोगले संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्छ । तर, मुलुककै राजधानी काठमाडौंको सार्वजनिक स्थानमा मानिसहरूको मुखमा मास्क देखिँदैन ।
ओमिक्रोन भेरियन्टको त्रासले नेपाल सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न खाले प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहँदा राजधानी काठमाडौंकै नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलचक्राइँ गरेको पाइन्छ ।
अन्य स्थानको भन्दा शिक्षित भनिएका यहाँका स्थानीयको यो अवस्थाले समग्र देशकै प्रतिनिधित्व गर्छ ।
मानिसको बाक्लो उपस्थिति हुने बसपार्क, सार्वजनिक सवारीसाधनमा चढ्ने यात्रु हुन् वा चालक, मास्क नलगाएर निस्फिक्री देखिन्छन् । अधिकांश पैदलयात्रु स्वास्थ्य मापदण्डको बेवास्ता गर्दै विना मास्क हिँडिरहेका छन् ।
त्यसो त मास्क लगाउनुपर्छ र अनावश्यक भीडभाड गर्न हुन्न भन्ने ज्ञान नभएको पनि होइन । केहीले भने क्यामरा अघि आउनबित्तिकै मास्क लगाए । सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने एक सहचालक, यात्रुलाई मास्क लगाउन अनुरोध गर्दा उल्टो गाली खानुपरेको गुनासो गर्छन् ।
संक्रमणबाट जोगिन मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्छ भन्दै सरकार, रेडियो, टेलिभिजनले फुक्न थालेको दुई वर्ष पुगिसक्यो । तर पनि अवस्था भने उस्तै छ । मास्क नलगाउनुको कारण सोध्दा सर्वसाधारणका अनेक बहाना गर्छन् । सबैको आफ्नै व्यथा, आफ्नै पिर ।
पहिलो चरणको कोरोनाको समयमा मास्क अनिवार्य अभियान पनि चलाइएको थियो । केही दिन यसको सकारात्मक प्रभाव परे पनि मानिसको लापरबाही पुनः दोहोरिने गरेको छ । मास्क नलगाए के गर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट कानून पनि नभएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल बताउनुहुन्छ ।
समाजका हरेक व्यक्ति सचेत नभएसम्म महामारी नियन्त्रण सम्भव छैन । त्यसैले कोरोनालाई सामान्य नठानौं ।

संसदको चमेना गृह सञ्चालकले तिरेनन् ३ वर्षदेखिको भाडाः

नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा चमेना गृह सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले तीन वर्षदेखि भाडा नतिरेको पाइएको छ । बेइजिङ डक होम नामक कम्पनीले पछिल्लो ३ वर्षयता भाडा नतिरेको संघीय संसद रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले जनाएको छ ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक बिद्रोह दाहालका अनुसार सो कम्पनीले मासिक ६ लाख रुपैयाँ तिर्नेगरी सम्झौता गरे पनि भाडा तिरेको छैन । व्यवसायी चण्डीराज ढकालको सो कम्पनीले सम्मेलन केन्द्रको स्थापनाकालदेखि नै चमेना गृह भाडामा लिएको थियो ।
२०७२ सालको भूकम्प पछि क्षति पुगेको भन्दै ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिसँग छुट मागेका थिए । पुरानो बक्यौता रहे पनि २०७४ सालमा थप १० वर्षका लागि ढकालको कम्पनी बेइजिङ डक होमले ठेक्का पाएको थियो ।
विकास समितको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुन व्यवस्था छ । सहरी विकास मन्त्रीमा रामकुमारी झाँक्री नियुक्त भएपछि बिफ्रिङ गर्ने क्रममा समितिले गत आर्थिक वर्षको मात्रै २ करोड रुपैयाँ बेरुजु फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको जानकारी गराएको थियो । कार्यकारी निर्देशक दाहालका अनुसार बेइजिङ डक होमले दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएका कारण हरेक वर्ष बेरुजु बढ्ने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले भुक्तानी किन नगरेको भनेर ढकालको कम्पनीलाई पटक पटक सोधेको छ । पहिले उनले भूकम्पका कारण क्षति भएको भन्दै भाडा तिर्न गाह्रो परेको बताउँदै आएका छन् ।
‘सधैं नतिरेको होइन, ३० लाख रुपैयाँ एक पटक बुझाउनु पनि भएको रहेछ, तर अहिले ३ करोड नाघिसकेको छ’ कार्यकारी निर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो, निजी जसरी मनपरी गर्न पाइदैन तिर्नु पर्ने भुक्तानी तिर्नै पर्छ भनेर हामीले भनेका छौंं ।’
केही दिनअघि समितिले ढकाललाई यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको थियो । ७ दिनभित्र आउनु भनिएको पत्रपछि उनी कार्यालयको सम्पर्कमा पुगेका थिए । तर भुक्तानी भने गरेनन् । सम्झौता अनुसार समयमा भुक्तानी नगरे समितिले एकलौटी निर्णय गरेर सम्झौता रद्ध गर्ने सक्ने व्यवस्था भएपनि समितिले यस विषयमा भने कारबाही अघि बढाएको छैन ।
कार्यकारी निर्देशक दाहाल व्यवहारिक समस्या हेरेर केही समय पर्खिएको बताउँछन् तर अब धेरै लामो समय पर्खेर नबस्ने उनले बताए । अझै भुक्तानी नदिए कारबाही प्रक्रियामा जाने र सम्झौता रद्ध गरेर नयाँ सूचना निकालिने उनको भनाइ छ ।

नेतृत्वले सुधारेको जडिबुटी कम्पनी :३८ वर्षदेखि तलब मागिरहेको कम्पनी अहिले करोडौंको नाफामाः

सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित सिंहदरबार वैद्यखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड धरमरमा रहेका बेला यही प्रकृतिको जडिबुटी उत्पादन तथा प्रसोधन कम्पनी भने पछिल्लो समय नाफामा जान थालेको छ ।
चार दशकअघि जन्मिएको यो संस्था धेरै वर्ष घाटा खाएर बल्लतल्ल बौरिएको हो । कम्पनी नागरिकको लगानी प्रोत्साहित गर्दै आईपीओ निष्कासनको तयारीमा जुटेको मात्र छैन, अरबौंमा व्यापारको आयतन बढाउने बाटोमा हिँडेको छ ।
नेपालमा पाइने जडिबुटीे प्रयोग गरेर हर्वल सामान बनाउने यो कम्पनी लामो समय घाटामा गयो । कम्पनी चलाउन जमिन नै बेच्न बाध्य संस्था हाल करोडौं नाफा कमाउन सफल भएको छ । उचित व्यवस्थापन गर्न सके सरकारी संस्था सुधार्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यो कम्पनी बनेको छ ।
यहाँ उत्पादित सन्चो नेपाली ग्राहकमाझ अत्यन्त लोकप्रिय छ । हाल यसले जडिबुटी मसाज तेल, सेनिटाइजर, सन्चो, बामको उत्पादन बढाउँदै वार्षिक २२ करोड कारोबार गरेको छ । ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई सरकारले प्रबन्ध निर्देशक बनाएर पठाएको तीन वर्षपछि कम्पनी आईपीओ निष्कासन गर्ने सम्मको अवस्थामा पुगेको छ ।
लामो समय घाटामा गएको संस्था कसरी प्रगति गर्न सफल भयो त रु प्रबन्ध निर्देशक कार्की सरकारसँगको समन्वय र कर्मचारीहरूको तदारुकताले कम्पनी नाफमा गएको बताउनुहुन्छ । आफूहरू पछिल्लो तीन वर्षदेखि नाफामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारकै स्वामित्वमा रहेका नेपाल औषधि लिमिटेड र वैद्यखानाको घाटामा गइरहेको समयमा जडिबुटी कम्पनीको फड्को आफैँमा उत्प्रेरक बनेको छ । नेपाल औषधि लिमिटेडले सिटामोल, जीवनजलको उत्पादन गरिरहे पनि वैद्यखानाको अवस्था थप नाजुक बनेको छ ।
कुनै पनि संस्थाको नेतृत्वले योजना बनाएर लगानी ल्याउन सक्नुपर्ने प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीको अनुभव छ । अर्थ मन्त्रालयमा तलबको लागि बजेट माग्न जानु भन्दा पनि निश्चित योजना बनाएर लगानीको लागि नेतृत्वको पहल गर्नुपर्नेमा उहाँ बताउनुहुन्छ ।
आगामी तीन वर्षभित्र वार्षिक १ अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको जडिबुटी उत्पादन तथा प्रसोधन कम्पनीले कर्मचारी थप, सातै प्रदेशमा प्रसोधन केन्द्र स्थापना र १० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । जडिबुटीजन्य सामान उत्पादन बढाउने उसको योजना छ ।
३८ वर्षदेखि साधारणसभा समेत गर्न नसकेको संस्था लगातार नाफामा गएर नागरिकको समेत लगानी बढाउन तयारी गर्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । सरकारी स्वामित्वका अन्य दुई संस्थाले पनि यसको व्यवस्थापकीय शैलीलाई पछ्याउनु जरुरी छ ।

नाकाका होल्डिङ सेन्टर अधुरै, संक्रमितलाई पनि पठाइन्छ घरः

भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि विराटनगर नाका हुँदै घर फर्कनेको संख्या पनि बढ्दो छ ।
पुस १ गतेयता भारतबाट विराटनगरको रानी नाका हुँदै नेपाल आएका ३३ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । तर नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएकाहरुलाई पनि होम आइसोलेसनमा बस्ने शर्तमा घर पठाउने गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक रमेश कार्कीले भने, ‘एन्टिजेन पोजेटिभ देखिएकाहरुलाई आफन्तसँग सम्पर्क गरेर होम आइसोलेसनका लागि पठाउछौं, होल्डिङ सेन्टर तयार भएको छैन ।’
होल्डिङ सेन्टर अधुरै भएका कारण पोजेटिभ देखिएकाहरुलाई घर पठाउने गरिएको हो । रानी नाका छेउ विराटनगर महानगरपालिका– १६ मा हनुमान कन्स्ट्रक्सनले एक हजार जना क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ । नेपाली सेनामार्फत ठेक्का लिएको हनुमान कन्स्ट्रक्सनले २२ वटा भवन निर्माण पूरा गर्न अझै दुई महिना लाग्ने बताएको छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालसहितको टोलीले आइतबार होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गरेको थियो । होल्डिङ सेन्टर चाँडै सक्न निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताए । होल्डिङ सेन्टरमा हाल एक सयजना भन्दा बढी अटाउन सक्दैनन् ।
विराटनगर महानगरपालिका हेल्थ डेस्कका इञ्चार्ज सुरेन्द्र यादवका अनुसार दैनिक एक सय भन्दा बढीको कोरोना जाँच हुन्छ ।
भारतबाट आउनेको संख्या बढ्दै गए पनि सबैको एन्टिजेन परीक्षण गर्न नसकिएको उनले बताए । सोमबार विराटनगर नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका ८ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाल भारतबाट आउनेहरुलाई स्वास्थ्य जाँचपछि मात्र घर पठाइने गरेको बताउँछन् । माघ १ देखि भने भारतबाट आउन खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘किनमेलका लागि जोगवनी जाने चलन छ, जोगवनी जाने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न अनिवार्य खोपकार्ड देखाउनुपर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘रोजगारीबाट फर्किएकाहरुले स्वास्थ्य जाँचपछि मात्रै गन्तव्यमा पठाउनेछन् ।’
सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि पहिलो र दोस्रो लहरका बेला सञ्चालन गरेका आइसोलेसन कक्षलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिने उनले बताए । माघ १ गतेदेखि मास्क नलगाए एक सय रुपैयाँ जरिवाना गरिने बताए ।
झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१४ मा पनि होल्डिङ सेन्टर निर्माणको चरणमा छ । काकडभिट्टा नाकाबाट भित्रिएकाहरुलाई राख्नका लागि सेनाले निर्माण गरिरहेको होल्डिङ सेन्टरको काम पनि पूरा भएको छैन ।
प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली झापामा होल्डिङ सेन्टर चाँडै तयार हुने बताउँछन् । नेपाली सेनाले ठेकेदारमार्फत निर्माण गरिरहेको भवनको करिब ८० प्रतिशत काम सकिएको बताउँदै उनले ठेकेदारलाई पुसभित्र काम सक्न निर्देशन दिइएको बताए ।
प्रदेश १ मा कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा तयार गरिएका आइसोलेसनहरु पनि बन्द छन् । मोरङमा भने आइसोलेसन कक्ष तयार राख्नका लागि पालिकाहरुलाई आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताए ।

कोसीमा बेड थपियोः

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा ३०७ जना सक्रिय संक्रमित छन् । पछिल्लो केही दिनयता संक्रमणदर निरन्तर बढेको छ ।
सोमबार प्रदेशभर ५३० जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ८५ जनाको पोजेटिभ र २५४ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २८ जनाको पोजेटिभ आएको छ । सोमबार एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
आइतबार ४९ जनाको पीसीआर पोजेटिभ देखिँदा ७ जनाको एन्टिजेन पोजेटिभ देखिएको थियो । शनिबार ३१ जनाको पीसीआर र १२ जनाको एन्टिजेन पोजेटिभ देखिएको थियो ।
संक्रमणदर बढ्दै गएपछि विराटनगरको कोसी कोभिड अस्पतालले थप ७६ बेड तयारी अवस्थामा राखेको अस्पतालका प्रमुख बैजनाथ साहले बताए । हाल ९६ बेडको अस्पताल चालु अवस्थामा छ ।
आवश्यक पर्दा नेशनल ट्रेडिङको भवनमा पनि ८० बेड राख्न सकिने उनको भनाइ छ । हाल रहेको ९६ र ७६ बेड पनि नेशनल ट्रेडिङको दुई वटा गोदाम मर्मत गरेर निर्माण गरिएका हुन् । अस्पतालमा हाल पाँच जना संक्रमितको उपचार भइरहेको साहले बताए ।
‘संक्रमितको उपचारका लागि पूर्व तयारी छ,’ उनले भने ,‘हिजो ९६ बेडको अस्पताल मात्रै थियो, अहिले ७६ बेड थपिएको छ ।’

बतासले धर्मशालामा चलाएको होटलको बीमा शुल्क पशुपतिको खाताबाटः

२६ पुस, काठमाडौं । पशुपतिको विवादित नेपाल(भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला बतास समूहलाई दिने सम्झौता पत्रमै पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई नोक्सानी हुने गरी विभिन्न शर्त राखेको पाइएको छ । कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा। प्रदीप ढकालले गरेको सम्झौतामा बतास समूहको होटल र त्यहाँ सञ्चालित बतास फाउन्डेसनको कार्यालय र कर्मचारीको बीमाको प्रिमियम रकम समेत पशुपतिको कोषबाट विषय समेटेको पाइएको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा। प्रदीप ढकाल र बतास समूहको तर्फबाट ओस्कर बतासबीच २०७६ साल वैशाख ३० गते भएको सम्झौतामा होटलको लागि नियुक्त कर्मचारीको बीमा एवम् होटल सञ्चालनसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको बीमा कोषले तिर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
भारत सरकारले तीर्थालु बस्नको लागि बनाइदिएको सो धर्मशाला कुनै पनि कार्यविधि विना नै तत्कालीन सदस्यसचिव डा। ढकालले बतास समूह अन्तर्गतको आनन्द होटललाई १० वर्षको लागि मासिक ८ लाख ७८ हजार ४६८ रुपैयाँमा भाडामा दिने निर्णय गरेका थिए ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ऐन २०४४ अनुसार नीति नियम बनाउने एवं दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक परिषद्लाई दिएको छ ।
तर डा। ढकालले सञ्चालक परिषद्बाट स्वीकृति नै नलिई आफूखुसी कोषका लागि घातक सम्झौता गरेर बतास समूहलाई धर्मशालाको जिम्मा लगाएको भन्दै सञ्चालक परिषद्का सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बतास समूहसँग भएको २६ बुँदे सम्झौतापत्रको १२ औं बुँदामा आगलागी, भूकम्प, हुलदंगा प्राकृतिक प्रकोपबाट यस करारमा उल्लिखित भवन सुरक्षाका लागि बीमा नेपाल(भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिजआउट सम्बन्धी कार्यविधि(२०७५ मा उल्लेख भए बमोजिम गराउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसो त कार्यविधि स्वीकृत नै नभई कार्यविधिको हवाला दिएर गरिएको शर्त नै फर्जी रहेको सञ्चालक परिषद्का एक सदस्य बताउँछन् ।
तर सम्झौतामा नै धर्मशाला भवन र सो सञ्चालनसँग सम्बन्धित सम्पत्ति, तेस्रो पक्ष बीमा र श्रम ऐन बमोजिम दोश्रो पक्षको जनशक्तिको बीमाको रकम समेत पशुपति क्षेत्र विकास कोषले व्यहोर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । सो बिमांक रकम बतास समूहले कोषलाई भुक्तानी गर्ने बहाल रकममा मिलान गर्न सक्ने व्यहोरा सम्झौतामा उल्लेख छ ।

धर्मशालाभित्र बतासको कार्यालयः

ती सदस्य भन्छन् ‘बतास समूहले आफ्नो कार्यालय र शोरुम समेत त्यहाँ राखेको छ, त्यसलाई पनि उसले धर्मशालासँग सम्बन्धित सम्पत्तिको रुपमा व्याख्या गरेको छ । उसको कार्यालयको सम्पत्ति समेत पशुपतिले व्यहोर्नुपर्ने यो कहाँको न्याय हो र’

भाडा फिर्ता गर्न शर्तः

पशुपति क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कौडीको भाउमा धर्मशाला भाडामा लिएको बतास समूहले अनेक बहानामा भाडा रकम समेत फिर्ता गर्ने गरी सम्झौता गरेको भेटिएको छ ।
कार्यालय र आफूले काममा लगाएका कर्मचारीको समेत बीमा पशुपति कोषको रकमबाट तिर्ने सम्झौता गराएको बताससँग कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपमा व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेको खण्डमा सो समयको बहाल रकम छुट दिने सहमति भएको छ ।
सम्झौताको दफा १५ मा भूकम्प, हुलदंगा लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारणले यस करारमा उल्लिखित भवनमा कुनै किसिमको क्षति भई व्यवसाय सञ्चालन गर्न बाधा पर्न गएमा त्यसरी बाधा परेको समयावधिलाई यस बहालको समयावधिमा थप गरिने र पुनर्निर्माण समयावधिका लागि कोषले बहाल रकम मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मनपरी संरचना हेरफेरः

बतास समूहले धर्मशाला सञ्चालनमा ल्याएपछि पुरानो स्वरुपलाई हेरफेर गरेको छ । तर सो हेरफेर सम्झौता विपरीत रहेको भेटिएको छ । सम्झौताको दफा १६ मा करारनामा बमोजिम बतास समूहले भवनमा आवश्यक थप सुविधाहरू निर्माण गर्नका लागि मूल संरचना ९बिम पिलर० बाहेक अन्य आन्तरिक तथा वाह्य संरचनामा थप निर्माण, फेरबदल गर्न चाहेमा कोषको तर्फबाट संयोजक कोषाध्यक्ष, परिषदका सदस्य सदस्य तथा धर्मशाला हेर्ने महाशाखा प्रमुख सदस्य सहितको तीन सदस्यीय समितिको सिफारिस भई स्वीकृतिपश्चात मात्रै गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर सो समिति गठन नै नभई बतासले आफूखुसी संरचना हेरफेर गरेको छ । तत्कालीन कोषाध्यक्ष एवं हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन थापाले त्यतिबेला संरचना हेरफेर गर्ने विषयमा आफू नेतृत्वमा समिति नै गठन नभएको जानकारी दिए ।

फाइल मन्त्रालयमैः

त्यसो त कोष र बताससँग भएको सम्झौता अवैध रहेको बारेमा विवाद भएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले पनि यसबारेमा चासो दिएको थियो । २०७६ साल असार १७ गते कोषलाई चिठ्ठी लेखेर मन्त्रालयले सो सम्झौताको सक्कल फाइल मगाएको थियो ।
पत्रको जवाफमा कोषले असार ३१ गते मन्त्रालयलाई सक्कल फाइल पठाएको थियो । तर त्यसपछि मन्त्रालय मौन बस्यो । कोष स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले न त त्यसको सक्कल फाइल कोषलाई फिर्ता गर्‍यो, न त अन्य कारबाही नै गर्‍यो ।
त्यसपछि विभिन्न मितिमा धर्मशाला विवाद बारे भएका सम्झौताको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रले समेत छानबीन गरिरहेको छ । तर यसमा कुनै पनि निकायले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको कोष स्रोतले जनाएको छ ।

मिलेमतो र मनपरीः

त्यसो त तिलगंगाको १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको ३४ करोड लागतको ८८ कोठे धर्मशालामा सञ्चालनको ठेक्का प्रक्रियादेखि नै मनपरी र मिलेमतो देखिएको छ ।
सो होटलको लागि टेण्डर गर्ने बेलामै ३ करोड रुपैयाँसम्म समाजसेवा गरेको कम्पनीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने भनेर सुरुमै मिलेमतोमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । ठेक्का प्रक्रियादेखि कुनै पनि काममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति नै लिइएन ।
नियमअनुसार पशुपति मन्दिरको पूजासम्बन्धी व्यवस्था र तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई मात्रै कार्यसम्पादन समिति सदस्यसचिवको अध्यक्षताको कार्यसम्पादन समितिले गर्न सक्छ । दीर्घकालीन महत्व बोकेको विषयलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्रीको अध्यक्षमा बस्ने सञ्चालक परिषदमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
तर तत्कालीन सदस्य सचिव डा। ढकालले कार्यविधि सञ्चालक परिषदबाट पारित नै नगरी ‘कार्यविधि बमोजिम’ भन्दै गैरकानूनी रुपमा बताससँग करार सम्झौता गरेका थिए । तत्कालीन सदस्य सचिव डा। ढकालले लिज कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेर २०७५ माघ २९ गते धर्मशाला भाडामा लगाउन सूचना प्रकाशन गराएका थिए । जसमा धर्मशाला भाडामा लिन चाहने कम्पनीले विगत वर्षहरुमा दान, दातव्य, सामाजिक कार्यमा तीन करोड खर्च गरेको हुनुपर्ने असान्दर्भिक शर्त बोलपत्र कागजातमा राखिएको हो ।
धर्मशाला भाडामा लिन चार प्रस्ताव पर्‍यो, जसमध्ये दानमा तीन करोड खर्च गरेको प्रमाण पेश नगरेको भन्दै धेरै रकम तिर्ने कबोल गरेका तीन कम्पनी अस्वीकृत भए । सबभन्दा कम कबोल गर्ने बतास समूहको होटल आनन्दको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । वर्षमा एक करोड पाँच लाख ४१ हजार भाडा लिने गरी १५ वर्षका लागि २०७६ वैशाख ३० मा ‘होटल आनन्द’सँग सम्झौता भएको थियो ।

नारायणहिटीभित्र मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता भएको छानबिन समितिको निष्कर्षः

नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनबारे अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिले ठेक्का सम्झौतामा मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सहसचिव होमप्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई २१ पेज लामो प्रतिवेदन बुझाउँदै सम्झौतामा मिलेमतो रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
ठेक्का दिँदा बजार मूल्य भन्दा कम मूल्यमा दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणगन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले रेष्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि क्षेत्रफल र स्थानको सीमांकन नगरी बतास समूहलाई जग्गा ओगट्न दिएको समितिले जनाएको छ ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संबर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिएको पनि समितिको निष्कर्ष छ ।
सम्झौताबाहेकको १४ रोपनी जग्गा बतास समूहले ओगटेर संरचना निर्माण गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ । अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिइ नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट बी म्यानेजमेन्टलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

चितवनमा ओमिक्रोन त्रास स् दुई दिन चल्न दिएर महोत्सव स्थगित गर्ने प्रशासनको निर्णयः

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुई दिन चल्न दिएर महोत्सव स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार प्रशासनमा बसेको सर्वपक्षीय भेलाले पुस २५ गतेदेखि सुरु भएको १३औं चितवन महोत्सव दुई दिन चल्न दिने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै भोलि ९मंगलबार० उद्घाटन हुन लागेको रत्ननगर महोत्सव र माघे संक्रान्तिमा देवघाटमा लाग्ने मेला सञ्चालनमा भने पूर्ण रूपले रोक लगाउने निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जीवी शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
ओमिक्रोनका संक्रमित जिल्लामा नभेटिए पनि जोखिम उच्च रहेको भन्दै भौतिक रूपमा २५ जना भन्दा बढी उपस्थित भइ हुने सबै प्रकारका सभा, जुलुस, सम्मेलन, प्रदर्शन, भेला, जात्रा, महोत्सव सञ्चालन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरिएको शर्माले बताउनुभयो ।
बैठकले स्थानीय तहमा निःशुल्क एन्टीजेन टेष्ट बुथहरू पुनः सञ्चालन गर्ने, माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक स्थानहरूमा जाँदा जाँदा अनिवार्य कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको कार्ड देखाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, विद्यालय र विश्वविद्यालयको हकमा शिक्षा मन्त्रालयकै निर्णयानुसार गर्ने शर्माले बताउनुभयो । जिल्ला भित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य प्रयोग गनुपर्ने निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ ।

लुम्बिनी सरकारले हटायो अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीः

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघिल्लो प्रदेश सरकारबाट मनोनित अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारी हटाएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष र सदस्य हटाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।
बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश–२०७६ पनि खारेज गरेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गठन आदेशका आधारमा ध्रुव मजगैयाँलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो ।
तर कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको अहिलेको सरकारले ऐन बनाएर मजगैयाँको ठाउँमा अनन्तराज घिमिरेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेपछि मजगैयाँ अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको नाममा घिमिरेलाई काममा नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रदेश प्रहरी सेवा विधेयकलाई स्वीकृतिः

मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । यस्तै समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाहरुको प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रि«य योजना आयोगमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने र ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय महासंघलाई पाँच लाख रकम सहयोग दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
यस्तै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी मस्यौदा गर्न बन्नेको विधेयक तर्जुमाका लगि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, सामाजिक व्यवहार ९मर्यादित र व्यवस्थित० गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश युवा परिषद्को स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमाका लागि अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै आइसोलेसन अस्पतालहरुको सेवा निरन्तरता र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद २०७८ चैत मसान्तसम्म थप गर्ने, कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा आवश्यक पर्ने रकम स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले माग गरेको आधारमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
यस्तै प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जिल्लागत अनुगमन गर्न मन्त्रीहरु संयोजक रहेको अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
बैठकले मुख्यमन्त्री केसी संयोजक रहेको राजनीतिक समिति, कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्ती संयोजक रहेको प्रशासन तथा विधेयक समिति र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सहसराम यादव संयोजक रहेको आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरेको छ ।

बैंकमा तरलता समस्या सहज बन्दै, एक सातामै थपियो ५८ अर्बः

पछिल्ले एक सातामा वाणिज्य बैंकहरुमा ५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । लगानी योग्य रकम ९तरलता० समस्याले निकै अप्ठेरो स्थिति खेपिरहेका बैंकहरुका लागि यो निकै ठूलो राहत हो । ऋण प्रवाह धेरै हुने र निक्षेप संकलन एकदमै कम हुँदा बैंकहरुले तरलता समस्याको चर्को अभाव झेलिरहेका थिए ।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार एक सातामा ५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिँदा ९ अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ । पुस १६ गतेसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा ४२ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो । २३ पुसमा आइपुग्दा निक्षेप ५८ अर्बले बढेर ४३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । उता कर्जा कर्जा सोही अवधिमा ४० खर्ब ९९ अर्बबाट बढेर ४१ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बैंकर्स संघले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टले अहिले तरलता समस्या सहज भएको बताए । निकै अप्ठेरो अवस्था झेलिरहेका बैंकहरुले अहिले भने राहत महशुस गरेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहरुको बैंकमा रहेको मौज्दातको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यो कार्यान्वयनमा समेत आइसकेकाले अहिले निक्षेप बढेको हो ।
अर्को तर्फ अहिले पुनरकर्जा पनि धेरै गएकाले यसले पनि तरलतामा सहज बनाएको प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘तरलताको समस्या कति छ भनेर हेरिने एउटा मुख्य विषय अन्तर बैंक ब्याजदर हो,’ उनले भने, ‘अहिले अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झरेको छ । यो भनेको धेरै सहज भएको छ ।’