सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा पुनर्वहाली गरिदिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको कारबाहीका कारण प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका कृष्ण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्न दिन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । प्रदेश सभा सदस्य पदसमेत नरहेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका थापामाथि पार्टीले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न भन्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले राष्ट्रिय जनमोर्चाले थापालाई दलबाट निष्कासन गरेको पत्र प्रदेशसभा प्रस्तुत भएको जानकारी गराएपछि थापा पदमुक्त हुनुभएको थियो । सर्वोच्चले थापाले दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको नदेखिको तथा उनले दल त्याग गरेको मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पुष्टि नभएको उल्लेख गरेको छ । “निजको सांसद पद नरहेमा निजको काम कर्तव्य र अधिकारमा तत्काल पुग्न सक्ने अपुरणीय क्षतिसमेतको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निजको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरु तथा सो सम्बन्धी पत्राचार, सूचना, जानकारीसमेत कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू, निज निवेदकलाई प्रदेश सभा बैठकमा नियमितरुपमा भाग लिन र सो हैसियतमा मतदान गर्ने, मत प्रकट गर्ने कार्यमा वञ्चित नगर्नु, नगराउनू”, अदालतलको आदेशमा भनिएको छ ।
