दल फुटले संसदको अंकगणित फेरियो, संसद सचिवालयलाई आर्थिक भार

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल टुक्रिएसँगै संसदीय गणितमा फेरबदल भएको छ ।

नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको अवस्थामा संसदको गणित पनि फेरबदल भएको हो ।

फेरिएको गणितसँगै प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले)को सांसद संख्या ९८ जना रहेको छ भने राष्ट्रिय सभामा २६ जना रहेको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभामा ६३ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ जना, माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि सभामा ४९ जना र राष्ट्रिय सभामा १५ जना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को प्रतिनिधि सभामा २३ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ जना, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको प्रतिनिधि सभामा २१ जना र राष्ट्रिय सभामा २ जना र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधि सभामा १३ जना र राष्ट्रिय सभामा १ जना सांसद संख्या रहेको छ ।

राष्ट्रिय मान्यता पाएका यि दलहरु सँगै प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ जना र स्वतन्त्र सांसद १ जना रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि १ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । संसदको गणित फेरिएको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला बताउनुहुन्छ ।

राजनीतिक दलको संख्या बढेसँगै संघीय संसद सचिवालयलाई आर्थिक दायित्व पनि बढेको छ । तत्कालै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई संसदीय दलको कार्यालय दिनुपर्ने हुन्छ । कार्यालय सँगै सचिवालयमा कर्मचारी र सवारी साधन, इन्धन लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा संसद सचिवालयलाई आर्थिक भार पर्न जाने सहायक प्रवक्ता धमलाले बताउनुभयो ।

संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई उपलब्ध गराउने सवारी साधनको समेत अभाव रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । तत्कालै सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्थामा सचिवालयसँग बजेट अभाव हुँदा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयले दिदाँसम्म केही समय बित्नसक्ने संघीय संसद सचिवालका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो ।

विगतमा भएका राजनीतिक दल र अवस्थालाई हेरेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरुले अहिलेको परिवर्तित अवस्था अनुसार मागको परिपुर्ति गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । पुरानो संरचनाको आधारमा अहिलेको अवस्था अनुसार दलहरुलाई सेवा, सुविधा तथा संरचना दिनुपर्ने भएका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

संघीय संसदको नयाँ भवन नबनेसम्म दलहरुलाई सहज ढंगले आधारभुत कुराहरु उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

  • सम्बन्धित समाचारहरूः

    • २०८१ माघ २८, सोमबार १९:५०
    • 12 views
    राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने

    कावासोती, माघ २९ गते । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता देश र जनताका लागि घातक भएको निष्कर्षसहित संघीयता खारेजीको माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । जनमोर्चा नवलपुरले कावासोतीमा…

    विस्तृत.....

    • २०८१ माघ २३, बुधबार १२:४८
    • 62 views
    पर्यटन, कृषि, उद्याेग र व्यापारकाे उत्सवः समृद्ध नवलपुरका लागि आठौं महाेत्सव भन्ने नारा सहित माघ २५ देखि नवलपुर महोत्सव सुरु ।

    कावासाेतीः माघ २५ गतेदेखि फागुन १० गतेसम्म कावासोती १६ डण्डामा हुने महोत्सवको उद्घाटनमा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित रहनुहुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दामोदार भण्डारीको हातबाट महोत्सवको समुद्घाटन  गरिने आयोजक…

    विस्तृत.....

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *