एमसीसी सम्झौता छिटो अनुमोदन गर्नुपर्छ : बाबुराम भट्टराई

२८ भदौ, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुने बताएका छन् ।

सोमबार गृहजिल्ला गोरखामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भट्टराईले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति गरेर छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘यसमा राजनीतिक दलहरुले छिटो भन्दा छिटो सहमति गरेर यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । तर हाम्रो पार्टी जसपाले एक्लै निर्णय गर्न सक्दैन । त्यस अर्थमा राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुंगो लागोस्’ उनले भने ।

अहिले एमसीसीको विषय गिजोलिएर जनस्तरसम्म कित्ताबन्दी भएको भन्दै भट्टराईले यसलाई बेलैमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीबारे के भने भट्टराईले ?

एमसीसीको विषय बडो पेचिलो रुपमा उठेको छ । यो विषयमा मेरो जहिले पनि निरन्तर भनाइ के छ भने राष्ट्रिय मामिलाहरुमा प्रमुख दलबीच समझदारी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

दलगत राजनीति र दलभित्रको पनि गुटीय राजनीतिका निम्ति राष्ट्रियताका प्रश्नहरुलाई गिजोल्याउने कामहरु हुँदै आएको छ । त्यो गर्नुहुँदैन ।

एमसीसी भनेको विशुद्ध एउटा अनुदान सहयोग सम्झौता हो । यस्तो सम्झौता थुपैै देशहरुसँग हुने गरेको छ । तर सबभन्दा ठूलो सम्झौता भएको छ । देशमा भारत, अमेरिका, चीनको त्रिपक्षीय सामरिक द्वन्द्व मडारिँदो छ ।

यसलाई मध्यनजर गर्दै यो प्रोजेक्ट सम्झौता भए पनि संसदबाट साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रावधान राखिन पुगेछ । जबकी हाम्रो संविधानअनुसार त्यो आवश्यक थिएन । गिजोलिन त्यहीँबाट पुग्ग्यो । तर किन यस्तो भएछ भनेर बुझ्दा, एमसीसी टोली पनि आयो, सबैसँग बुझ्दाखेरि विगतमा यस्ता सन्धि सम्झौतामा विवाद भएकाले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सहज हुन्छ भन्ने कोणबाट हाम्रै तर्फबाट राखिएको रहेछ ।

तर हाम्रो त कुकुरको पुच्छर १२ वर्ष ढुंग्रोमा हाले पनि बांगोको बांग्यै भनेझैं सिक्ने कुरा भएन । सरकारमा छँदा एउटा कुरा सरकारबाट बाहिर गएपछि अर्को कुरा गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति हो । र केही दलहरु, खासगरी पुराना कम्युनिस्ट साथीहरुको जुन धङधङी छ । त्यो धङधङी छोड्न नसकेको कारणले गर्दा, उहाँहरुको आन्तरिक पार्टीको संघर्ष पनि प्रतिबिम्बित हुन पुग्यो ।

तेस्रो कुरा चाहिँ राजनीतिक द्वन्द्वको बाछिटा पनि त्यहाँ पर्‍यो । भारतसँग सहयोग लिँदा चीन र अमेरिकी पक्षले भित्र भित्र उक्साइदिने, चीनसँग सहयोग लिन खोज्दा भारत र अमेरिकी पक्षले उक्साइदिने, अमेरिकासँग लिन खोज्दा चीन र भारत पक्षले उक्साइदिने यस्तो पनि जोडिन पुग्यो ।

यी सबै कारणले गर्दा यो गिजोलिएर जनस्तरसम्म भ्रम र कित्ताबन्दी हुन पुगेको छ, यो बेठीक छ ।

त्यसैले राजनीतिक दलहरुले छिटो भन्दा छिटो सहमति गरेर यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । तर हाम्रो पार्टी जसपा एक्लैले त निर्णय गर्न सक्दैनौं । त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुंगो लागोस् र यो सम्झौता राष्ट्रिय हितमा हुने गरी अगाडि बढाउनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।