पौष ८, काठमाडौं ।। नेपालका थुप्रै परिवर्तनका आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने गरेको नेपाल बार एसोसिएसन यति बेला आफ्नै गलत निर्णयका कारण सकसपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको छ । 

नेपाल बार एशोसिएशनसँग आबद्ध देशभरका २० हजार कानुन व्यवसायीको नेतृत्व गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनले अप्रत्याशित रूपमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेर आन्दोलनमा होमिदा अस्तित्व नै संकटमा पारेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले संस्थाको गरिमा र आन्दोलनको आवश्यकताको व्याख्या गर्न नसक्दा आफैले गरेको आन्दोलन सकसपूर्ण बनेको छ । 

गत कार्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको तोकेको पेशीमा इजलास नबस्ने भन्दै बेञ्च बहिष्कारमा गएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई साथ दिन खोज्दा आफै असहाय जस्तो बन्न थालेको छ । देशभरका कानुन व्यवसायीहरूले नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनप्रति अपनत्व नलिँदा बार आन्दोलन इतिहासकै संकटमा परेको छ । सीमित स्वार्थपूर्ति आन्दोलन भएको भन्दै बारका देशभरका इकाईहरूमा समेत कार्यसमितिले पनि पूर्ण रूपमा साथ दिएका छैनन् । गलत समयमा विना सल्लाह गरिएको आन्दोलनलाई साथ दिन नसकिने भनिएपछि देशभरका इकाईहरूमा गरिएका आन्दोलन पनि  निकै कमजोर भएको समीक्षा बार एसोसिएसनमा जिल्ला बारहरूले पठाएका छन् । 

गत कार्तिक ८ गतेदेखि सुरु भएको न्यायाधीशहरूको हडताल सुरु हुँदा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेका थिए । नेपाल बार एशोसिएशनको सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू सम्मिलित सो भेटमा नेपाल बार एशोसिएशनको भूमिका संकट समाधान गर्नेतर्फ नै अगाडी बढेको थियो । प्रधानन्यायधीशसँगको सो भेटमा नेपाल बार एसोसिएसनले वर्षौँदेखि सर्वोच्च अदालतले नदिएको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्न र तत्काल देखिएको समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टमा नेपाल बारका पदाधिकारीलाई प्रवेक्षकमा बोलाउन समेत आग्रह गरेको थियो । सो आग्रहलाई बेञ्च बहिष्कार गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ठाडै अस्वीकार मात्रै गरेर नेपाल बारलाई प्रधानन्यायाधीशसँग सेटिङ्ग गरेको आरोप न्यायाधीशहरूको बैठकमा लगाएका थिए । 

बार नेतृत्वलाई आफ्नै ल फर्ममा काम गरेका अधिवक्तालाई न्यायाधीश बनाएर प्रधानन्यायाधीशले एस म्यान बनाएको आरोप समेत न्यायाधीशहरुले लगाएका थिए । 

तर त्यसको ठिक विपरीत भोलिपल्टै न्यायाधीशहरूको आन्दोलनलाई साथ दिने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनको आह्वान गरेको थियो । तर त्यही नेपाल बार एसोसिएसनले अघिल्लो दिनको प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको विकृति विसंगति विहीन न्यायपालिकाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र सो प्रतिवेदनले औँल्याएको गोलाप्रथा प्रणालीमा जान १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । सो अल्टिमेटमपछि सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्काल सर्वोच्च प्रशासनलाई गोलाप्रथाका लागि तयार हुन निर्देशन दिएका थिए । तर एकाएक बारलाई त्यस्तो के आईपर्यो र भोलिपल्टैबाट बेञ्च बहिष्कार गर्दै सर्वोच्च अदालतको गेटमा पुगेर आन्दोलन गरेका छन्, जसलाई नेपाल बार एसोसिएसन आबद्ध कानुन व्यवसायीलाई जानकारी दिइएन । 

कुनै समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरासँग सुमधुर सम्बन्ध थियो । जनताको आस्था र विश्वासमा अडिएको न्यायपालिकाको रक्षाका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने बारले सेवाग्राही अदालत प्रवेश गर्दै गर्दा चर्का नारा लगाउँदै सानो समूह उभिन्छ । यति बेला नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनलाई संख्याका हिसाबले हेर्ने हो भने करिब करिब सकिएको छ । बारकै पदाधिकारीभित्र आन्दोलन गर्न नहुने, गरे पनि फरक प्रकारको आन्दोलन गर्नुपर्नेमा छ । भने देशभरका इकाईहरूले नेपाल बारको आन्दोलन र निर्देशन फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । 

नेपाल बार एशोसिएशनको प्रधानन्यायाधीशमाथी सेटिङ् गरेको आरोप मात्रै लागेको हैन, न्यायिक सुधारको प्रमुख बाधक पनि भनिएको छ । तर त्यही बार एसोसिएसनले विगतमा अध्यक्ष र महासचिवका आफन्त न्यायाधीश नियुक्ति गरिरहेको थियो । अहिले नेपाल बार एसोसिएसन आबद्ध कानुन व्यवसायीहरूले यति बेला नेतृत्वलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा गरेको सौदाबाजीको प्रश्न उठाएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको सचिवालयबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्तामा आउन पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ तर बारले प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै पनि वार्ता नहुने अडान राखेको छ। बारको यो अडानले आन्दोलनलाई नै संकटमा पुर्‍याएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । यता राजनीतिक दलहरूले पनि महाअभियोग नलगाउने स्पष्ट संकेत गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यस्तै आन्दोलन गरिरहने की फर्कने भन्ने ठुलो संकटमा नेपाल बार एसोसिएसन उभिएको छ । यता नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरू  र नेपाली काँग्रेस निकट पनि दुई भागमा बाँडिएका कानुन व्यवसायीहरू नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलन सीमित स्वार्थ प्रेरित व्यक्तिहरूको अगुवाइमा भएकाले यस्तो आन्दोलनमा सहभागी नहुने भन्दै दैनिक हुने कुनै पनि विरोधका कार्यक्रममा सहभागी नहुनुले आन्दोलनको असफलताको इङ्गित गरेको छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनले अन्ततः महाअभियोग लगाउन आग्रह गर्दै प्रमुख दलका नेताहरूको घर घरमा पुगेको छ । सत्ता गठबन्धनमा प्रभावकारी भूमिका खेलेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गुन तिर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । माधव नेपालको पनि मौन समर्थन बारको आन्दोलनलाई रहेको छ । तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्ना कट्टर आलोचक सहितका बार पदाधिकारलाई प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन खोजे थप कारबाही तर्फ एमाले जाने संकेत गरेपछि राजनीतिक वृत्तबाट केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा पूर्ण रूपमा सकिएको छ । 

केपी ओलीको अनुमानित जवाफ पाएर फर्किएको नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएको वार्तामा गएर समन्वय गर्नु नै फेस सेभिङकाे महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिएका छन् ।