नागरिकता विधेयकमा गठबन्धनको टक्कर, अब शीतल निवास के गर्छ ?

३१ साउन, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन बन्नुपूर्व नै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग यसका नेताहरुको र्‍याङठ्याङ मिलेको थिएन ।

यही गठबन्धनले संसदमार्फत् अघि बढाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएपछि आसन्न राजनीतिक कोर्स के होला भन्ने जिज्ञासा थियो । मंगलबार सकिएको गठबन्धनको शीर्ष नेताको बैठकले शीतल निवासको कदमसँग आमनेसामने हुने बाटो रोजेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी रहेकै बेला विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालादेखि नागरिकता अध्यादेशलगायत विषय विवादित बनेको कुरालाई सत्ता गठबन्धनले नोटमा त लियो, तर सँगसँगै बाबुबारे आमाको स्वघोषणालगायत कतिपय संवेदनशील विषयमा शीतल निवासले देखाएको स्वभाविक चासोलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेन । अझ संसदीय समितिमा छलफलका लागि लैजानुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था पनि पालना नगर्ने मनसाय देखायो ।

यस्तो अवस्थामा शीतल निवाससँग के विकल्प रहन्छ त ?

राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले गठबन्धनको निर्णयबारे आफूले समाचारमा थाहा पाएको टिप्पणी गरे । ‘गठबन्धनले के गर्छ भन्ने कुरालाई राष्ट्रपति कार्यालयले चिन्दैन, संसदले के गर्छ भन्ने कुरालाई चिन्छ,’ उनले भने, ‘पहिले संसदको निर्णय आओस्, अनि त्यसलाई हेरिसकेपछि राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका संविधान अनुसार अघि बढ्छ ।’

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

अर्थात्, नागरिकता विधेयकमा देखिएका विभिन्न प्रश्नउपर राष्ट्रपतिले देखाउने चासोको सीमितता यही उपधाराले कोरिदिएको छ ।