न्यूज ब्रिफिङ्ः चोलेन्द्रले ओलीसँग मिलेर षडयन्त्र रचेको सत्ता पक्षको आरोप, नयाँ प्रधानन्यायाधीशले शपथ नलिएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन: बार एसोसिएशन, नेपालका ठूला आयोजनाको बिजुली किन्न भारतको अलमल

एन सञ्चार, फागुन १ ।।

१. काठमाण्डौमा पनि देखियो बर्ड फ्लुको सङ्क्रमण

काठमाण्डौमा पनि बर्ड फ्लुको सङ्क्रमण देखा परेको छ । काठमाण्डौको गोकर्णेश्वर नगरपालिका ३ मा गोविन्द मगरले पालेको कुखुरामा बर्ड फ्लु सङ्क्रमण पुष्टि भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सङ्क्रमण देखिएको ठाउँको पक्षी नष्ट गरिनुका साथै निःसङ्क्रमण समेत गरिएको छ । थप सङ्क्रमण फैलिन नदिन पशु सेवा विभाग र मन्त्रालयको टोलीले काठमाण्डौमा २० वटा कुखुरा, पाँच वटा परेवा र तीन वटा लौकाट नष्ट गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो ।

कुखुरा मर्न थालेपछि शङ्का लागेर केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा रियालटाइम पीसीआर परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्क्रमण देखिएको क्षेत्रबाट एक हजार नौ सय १३ वटा लेयर्स कुखुरा, १४ वटा हाँस र २० वटा हाँसको अण्डा, एक हजार किलो दाना र तीन सय ५० वटा अण्डाको क्रेट नष्ट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालमा देखिएको बर्ड फ्लु एचपीएआई, र एचफाईभ एन वान रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि गएको शुक्रवार चितवनको राप्ती नगरपालिकाको पक्षीमा पनि बर्ड फ्लु सङ्क्रमण देखिएको थियो ।

२. थप ५ सय २१ जनामा कोरोना पुष्टि, झन्डै ४ हजार जना निको

पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा पाँच सय २१ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । पीसीआर र एन्टिजेन गरी १० हजार एक सय १५ जनाको नमुना परीक्षण गर्दा पाँच सय २१ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा तीन हजार नौ सय ३५ जना कोरोना सङ्क्रमित निको भएका छन् । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना सङ्क्रमणका कारण १० जनाको ज्यान गएको छ ।

अहिले देशभर २२ हजार पाँच सय ८४ जना कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमित छन् ।

३. नयाँ प्रधानन्यायाधीशले शपथ नलिएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन: बार एसोसिएशन

नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आज आइतवार संसदमा महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले नयाँ प्रधानन्यायाधीशले शपथ नलिएसम्म आफूहरूको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाएर लैजाने बताउनुभएको हो ।

आज बार एसोसिएशन परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा व्यापक छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले न्यायालयमा सुधारका थुप्रै कामहरू भएको र त्यो नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हाउसमा दर्ता भएको महाअभियोगमा व्यापक छानबिन हुनुपर्छ । बिचौलियाहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । हामीले न्यायपालिका सुधारका लागि आन्दोलन गरेका छौँ । जबसम्म सही रूपमा अर्को प्रधानन्यायाधीश आउँदैन, जबसम्म अर्को प्रधानन्यायाधीशले सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैन, तबसम्म नेपाल बारको आन्दोलन चलिरहन्छ ।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनका अध्यक्ष शाक्यले जबरा पदच्युत नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन चलिरहने रहने बताउनुभयो । उहाँले जबरा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश भएकाले उहाँले संविधानअनुसार सर्वोच्चको गेटमा प्रवेश गर्ने अनुमति नपाउने दाबी पनि गर्नुभयो ।

अध्यक्ष शाक्यले भन्नुभयो, ‘अब उहाँ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश हो । अब उहाँले झण्डा फहराउन पाउनु हुन्न । अब उहाँले सुरक्षाकर्मी पाउनु हुन्न । अब उहाँले यो गेटबाट प्रवेश पाउनुहुन्न । यो उहाँका लागि निषेधित क्षेत्र भइसकेको म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्वअध्यक्षद्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले न्यायपालिकाको सुधार नभएसम्म आन्दोलन गरिराख्न बारको नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहनुभएका दाहालले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनका लागि पनि कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन बारको आन्दोलनले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्का वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापाले न्यायपालिकामा देखिएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि नेपाल बारले सुरु गरेको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुनको शासनलाई अघि बढाएर गणतन्त्रलाई थाम्न सक्ने न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पनि नेपाल बारले निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आचरणयुक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

४. स्थानीय तह चुनावका लागि झन्डै १ करोड ८० लाख मतदाता : आयोग

निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह चुनावका लागि झन्डै १ करोड ८० लाख मतदाता हुने जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आज आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी २०७९ साल वैशाख २९ गतेलाई १८ वर्ष उमेर पुग्ने दिन मान्दा एक करोड ७९ लाख मतदाता कायम हुने अनुमान गरेको जानकारी दिएको हो । चुनाव हुने अघिल्लो दिनलाई १८ वर्ष पुग्ने अन्तिम दिन मान्दा झन्डै दुई लाख जना मतदाता थपिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।

यसअघि चुनावको मिति घोषणा भएको दिनलाई १८ वर्ष पुग्ने अन्तिम दिन मानिँदै आएको थियो । मतदान गर्न १८ वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि आयोगले १६ वर्ष पुगेर नागरिकता बनाएका सबैको नामावली सङ्कलन गर्दै आएको छ । आयोगका अनुसार २०७४ सालको चुनावमा एक करोड ५४ लाख २७ हजार नौ सय ३८ जना मतदाता थिए । पाँच वर्षमा २५ लाख नयाँ मतदाता थपिएको देखिन्छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पौडेलले आयोगले चुनावसँग सम्बन्धित कामहरू अन्तिम मतदाता नामावली, निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै चुनाव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तह सदस्य चुनावमा निर्वाचन आयोगका लागि झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएअनुसार नेपाल सरकारसँग बजेट प्रस्तावसहित बजेट स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी आयोगले निर्वाचन आयोग र अन्तर्गत कार्यालयहरूको कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म कायम गरेको छ भने बिदाका दिनमा समेत नियमित कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि जनाएको छ ।

५. विराटनगर विमानस्थलमा गुण एयरको जहाजमा चरा ठोकियो

विराटनगर विमानस्थलबाट ‘टेक अफ’ गर्दै गरेको गुण एयरको विमानमा चरा ठोक्किएको छ । एआईजी सहकुल थापाले दिएको जानकारीअनुसार विराटनगरबाट टेक अफ गर्ने बेलामा चरा ठोक्किएको हो ।

विराटनगर विमानस्थलबाट ‘टेक अफ’ गर्दै गरेको गुण एयरको विमानमा चरा ठोक्किएको छ । एआईजी सहकुल थापाले दिएको जानकारीअनुसार विराटनगरबाट टेक अफ गर्ने बेलामा चरा ठोक्किएको हो ।

त्यसलगत्तै एक राउन्ड घुमाएर जहाज अवतरण गरिएको थियो । विमानमा भने कुनै क्षति भएको छैन भने यात्रुहरु पनि सबै सकुसल रहेका छन् ।

६. अब बैंकबाट कर्जा लिन वातावरण र सामाजिक जोखिम नहुने प्रमाण पेस गर्नुपर्ने

ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया थप भएको छ । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ‘पर्यावरण र सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन ९ईएसआरएम० मार्गदर्शन, २०२२’ जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो ।

जारी मार्गदर्शनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकले कर्जाको माग गरेर आवेदन दिँदा सो कर्जाको प्रयोग कुन प्रयोजनका लागि हो रु त्यसले वातावरण र समाजमा कस्तो असर गर्छ रु भन्नेबारे निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा लिएर गरिने उद्यम व्यवसाय तथा परियोजनाले वातावरण र सामाजिक जोखिम निम्त्याउने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जाको आवेदन स्वीकृत गर्न नपाउने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पेश गर्नुपर्ने अन्य कागजातसँगै अब ऋणीले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ मार्गदर्शनमा उल्लेखित प्रक्रियाअनुसारको कागजात समेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऋणीले बैंकबाट कर्जा लिएपछि सोको उपयोग वातावरणीय र सामाजिक दीगोपन जस्तै, जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका आर्थिक विषयहरू लगायतलाई नकारात्मक असर नगर्ने पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले यो गाइडलाइन विश्व बैंकको व्यवस्थाअनुसार ल्याएको हो ।

७. बतासले सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति धर्मशालामा बाधा नगर्न अदालतको आदेश

बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपुर्‍याउन उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायत सरकारी निकायलाई धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध नगर्नू भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउन खोजेको र यो करार सम्झौता प्रतिकूल हुने भन्दै बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिले पाटन अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

आइतबारको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न फागुन ९ गते अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको पाटन उच्च अदालतका रजिस्ट्रार ठगीन्द्र कट्टेलले बताए।

उनका अनुसार अन्तरिम आदेश टुंगो नलाग्दासम्म होटल आनन्द सञ्चालनमा कुनै बाधा सिर्जना नगर्न पनि अदालतले भनेको छ।

पछिल्लो समय नारायणहिटी दरबारमा रेस्टुरेन्ट चलाउने कुरामा विवाद सुरू भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समूहका धेरैजसो काममा छानबिन गरिरहेको छ।

पशुपतिको धर्मशाला ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको औंल्याउँदै छानबिन समितिले बतास समूहले पाएको ठेक्का रद्द गर्न र पशुपति विकास कोषका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

भारत सरकारको लगानी समेतमा ३४ करोड रूपैयाँ लागतमा धर्मशाला निर्माण गरिएको थियो। पशुपति क्षेत्रमा १७ रोपनी जग्गामा फैलिएको धर्मशाला २०७६ वैशाख ३० गते बतास समूहको आनन्द होटललाई दस वर्ष लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो।

धर्मशाला सञ्चालन गरेबापत् मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रूपैयाँ तिर्ने सम्झौता थियो।

८. चोलेन्द्रले ओलीसँग मिलेर षडयन्त्र रचेको सत्ता पक्षको आरोप

करिब चार महिनायता सर्वोच्च अदालतमा देखिएको ‘डेडलक’को निकासका लागि भन्दै सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आइतबार महाभियोग दर्ता गराएको छ । जबराविरुद्ध महाअभियोग किन लाग्यो त रु यसबारे सर्वत्र उत्सुकता छाएको छ ।

नेकपा एमालेले साथ दिएन भने संसद्को दुईतिहाई बहुमतबाट महाअभियोग पास होला कि नहोला भन्ने प्रश्न एकातिर तेर्सिएको छ । अर्कोतर्फ जबराले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र उनको सम्पत्ति छानबिन भइरहेको हुनाले अब जबरालाई हतकडीसमेत लाग्न सक्ने सत्तापक्षका नेताहरू बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतमा चार महिनासम्म चलेको आन्दोलनको रमिते बनेका सत्ता गठबन्धन दलहरू अन्ततः जबराबाट अदालतको समस्या समाधान नभएपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन तयार भएका हुन् । आइतबार बिहानै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएका छन् ।

गठबन्धनलाई प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासम्म डोर्‍याउन भने बार र बेन्चको आन्दोलनले अभिप्रेरित गरेको देखिन्छ । कानुन व्यवसायीबाट जबरामाथि महाभियोग लगाउन सत्तारुढ दलमाथि एकदमै ठूलो दबाब थियो । रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, सुनील पोखरेलहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सत्ता पक्षका नेताहरूलाई सुझाइरहेका थिए ।

एमाले निकट वकिलबाहेक बाँकी सबै एकछत्र ढङ्गले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध उभिएको अवस्था थियो । तर, नेतृत्वमा बसेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले बेवास्ता गरिदिँदा महाभियोग दर्ता हुन सकेको थिएन । चोलेन्द्र पनि शान्तरुपमा आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढिरहेका थिए । तर, माघ दोस्रो साताबाट भने चोलेन्द्र जबराबाट ‘मुभमेन्ट’ सुरु भयो ।

जबराले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाए । उनले न्याय सेवा आयोगको बैठक माघ १३, २३ र २८ मा बोलाए । यस्तै माघ २४ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय परिषद्को बैठक बोलाए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको अनुपस्थिति रह्यो । काँग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मनाएर कानुनमन्त्री बडू र महान्यायाधिवक्ता खातीलाई रोक्न लगाएका थिए ।

काँग्रेस स्रोतका अनुसार उनीहरू न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठकमा नगएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले धम्कीपूर्ण जवाफ पठाए । उनले ‘अर्को बैठकमा नभए निर्णय गरिदिन्छु’ भन्दै कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई त्यस्तो सन्देश पठाएका थिए ।

कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको उपस्थिति बेगर पनि न्याय परिषद्को बैठक राखेर जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने जबराको तयारी थियो । साथै, ठूलो सङ्ख्यामा जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्ने योजनामा उनी थिए ।

‘एमालेको इसारामा न्यायाधीश सरुवा गर्न लागिएको सुइँको बालुवाटार पुग्यो, त्यसका पछाडि आसन्न निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने मनसाय लुकेको थियो’ काँग्रेसका एक नेताले महाअभियोग लगाउनुको रहस्य खोल्दै रातोपाटीसँग भने, ‘जिल्ला न्यायाधीश निर्वाचन प्रमुख हुन्छ । जबराले केपी ओलीको डिजाइनमा न्यायाधीशहरूको सुरुवा गर्न लागेको सूचना हामीकहाँ आइपुग्यो ।’

चोलेन्द्र चुप लागेर बस्दासम्म प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि मौन नै बसेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीशको ‘ओली चाल’ ले नराम्री झस्काएको काँग्रेस नेताको भनाइ छ ।

चोलेन्द्र नियमित काममा फर्किँदा समस्या खडा हुने भएपछि माघ २६ गते बिहानै महाभियोग दर्ता गर्ने तयारी थियो । तर, माघ २५ गते साँझ प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रहमा प्रतिनिधिसभा बैठक सारियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ताको तयारी छोडेर प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० पास गर्न एमालेसँगको संवादमा लागेको काँग्रेस नेताहरू बताउँछन् । एमसीसीका विषयमा योबीचमा पाँच–सात दिन नेताहरू अलमलिए । त्यसले महाभियोग दर्ता प्रक्रिया एकसाता लम्बिएको स्रोतले बतायो ।

माधव नेपाललाई ‘क्विट’ गर्ने अर्को डर

यहीबीचमा आइतबार केपी ओलीको चाहनाअनुसार नै सर्वोच्च अदालतबाट माधव नेपालको मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पेसीमा चढाउने प्रधानन्यायाधीशको तयारी रहेको सूचना सत्ता पक्षका नेताकहाँ पुग्यो । त्यसपछि जबरालाई महाभियोग नलगाए माधव नेपालको पार्टीलाई अवैधानिक करार गर्ने र सरकारमाथि संकट पार्ने त्रास नेताहरूमा पर्‍यो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले माधव नेपालको पार्टीलाई खारेज गरिदिनेसम्मको योजना बुनेको नेताहरूको दाबी छ । माधव नेपालसहित एमालेमा विद्रोह गरेका १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही वैध ठहर गरिदिने जबराले तयारी गरेको सूचना प्राप्त भएको नेताहरू बताउँछन् ।

शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न प्रचण्ड र माधव नेपाल बालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरूले पनि महाभियोग लगाउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिएको बालुवाटार स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । उनीहरूको आग्रह देउवाले पनि माने । अनि प्रचण्ड र माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री देउवा महाभियोग दर्ता गर्न एक मत भए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा आइतबारै महाभियोग लगाउन तयार भएको स्रोत बताउँछ ।

यसरी शनिबार साँझ सत्ता गठबन्धनका नेताबीच आइतबार बिहानै महाभियोग दर्ता गर्ने सहमति भयो । काँग्रेसभित्रै पनि अधिकांश नेता महाभियोगका लागि तयार नै थिए । नेता वरिष्ठ रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, नेता शेखर कोइराला लगायतले सार्वजनिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने मत राख्दै आएका थिए । त्यसमा देउवा पनि तयार भएपछि काँग्रेसमा थप सहमति खोजी राख्नु परेन ।

प्रचण्ड र माधव नेपालसँगको भेटमा देउवाले जनाएको सहमति अनुसार नै आइतबार अभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । देउवालाई यसको फाइदा एमसीसीमा लिए । आज देउवाले महाभियोगका लागि तयार नभएको भए चोलेन्द्र अगाडि बढ्थे । उनी अगाडि बढ्दा माधव नेपालको पार्टी खारेजी हुने अवस्था थियो ।

किन भने त्यसले सत्ता भन्दा पनि प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि ठूलो झट्का लाग्ने थियो । चोलेन्द्रमाथि महाभियोग लगाउन देउवा तयार भएपछि एमसीसी पास गर्न प्रचण्ड र माधव अब तयार हुने छन् ।

अब चोलेन्द्रको सम्पत्ति छानबिन हुने

महाभियोग पास नभए पनि चोलेन्द्र जबरा प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च अदालत फर्किने सम्भावना करिब सकिएको सत्तापक्षका नेताहरूको दाबी छ । दीपक कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि चोलेन्द्रको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको स्रोतले बतायो ।

९. नेपालका ठूला आयोजनाको बिजुली किन्न भारतको अलमल

नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरुको बिजुली भारतीय प्रतिस्पर्धी बजार (एक्सचेन्ज मार्केट)मा बेच्ने अनुमति दिन भारत सरकारले आनाकानी गरेको छ । थप ८१४ मेगवाट क्षमताको आयोजनाको बिजुली बेच्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत अनिर्णित छ ।

नेपालले निश्चित परिमाणमा लगातार बिजुली बेच्ने नभई खेर जाने समयमा मात्रै विभिन्न आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न दिन प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसअनुसार १५ कात्तिक २०७८ मा नै भारतले आफ्ना अनुदान सहयोगमा बनेका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट आयोजनाको बिजुली भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न अनुमति दिएको थियो ।

तर, अन्य ठूला जलविद्युत आयोजनाको बिजुली बेच्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले स्वीकृत गरेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईकाअनुसार ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी, ६९ मेगावाटको तल्लो मर्स्याङ्दी, ४५ मेगावाटको भोटेकोसी र ३० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्रिशूली र देवीघाटको ३९ मेगावाटका लागि गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपनि अरु आयोजनाका लागि भारतले अनुमति दिएको छैन । ‘हामीलाई मुख्य रुपमा वर्षायाम र दशैं तिहारको समयमा भारतमा बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘छिट्टै भारतसँग हामीले प्रस्ताव गरेका आयोजनाको बिजुली पनि बेच्नका लागि अनुमति पाउँछौं भन्ने अपेक्षा छ ।’

उनका अनुसार नेपालले अहिले वर्षायामका केही महिनामा बाहेक अन्य समयमा परिमाण तोकेर लगातार भारतमा बिजुली बेच्न सक्दैन । त्यसैले खेर जाने अवस्थामा प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्ने गरी अनुमति मागिएको हो । यस्तो अनुमति प्राप्त भएमा नेपालमा खपत भएर बढी हुने बिजुली भारतमा बिक्री गरिहाल्न सकिने छ ।

‘प्रस्तावित आयोजनाबाट निरन्तर बिजुली उत्पादन गरेर बेच्ने हैन,’ उनी भन्छन्, ‘खपत हुन नसकेको समयमा यी आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली त्यहाँको अनलाइन बजारमा बिक्रीमा राखेर लाभ लिने योजना हो ।’ भारतले अहिले नै अनुमति दिएमा आगामी वर्षायममा खेर जाने बिजुली भारतमा बेच्न प्राधिकरणलाई सहज हुनेछ ।

अनिश्चयको भुमरीमा बजार

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने भारतले बजार सुनिश्चित गर्न चासो नदिएको बताउँछन् । यसले नेपालको हुने जलविद्युतको लगानीमाथि कालो बादल मडारिएको उनीहरुको भनाइ छ । भारतले सहजै विद्युत नकिन्दा विद्युत प्राधिरकणले थप आयोजनाहरुसँग गर्नुपर्ने पीपीए रोकेर राखेको छ । भारतले विद्युतलाई ‘रणनीतिक वस्तु’का रुपमा व्यवहार देखाइरहेको आरोप ऊर्जा अधिकारीहरु लगाउँछन् ।

प्रस्तावित आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा जान रोक्नुको कारण भारतले स्पष्ट रुपमा भनेको छैन । विभिन्न कागजात मागेर अध्ययनमा रहेको बताए पनि ती आयोजनाका विद्युत लिन परेको समस्या खुलाएको छैन ।

गतवर्षदेखि नै मूल रुपमा चिनियाँ ठेक्का, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोग भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने भारतीय संकेत गरेको थियो । प्राधिकरणले सुरुमा प्रस्ताव गरेका आयोजनामा चिनियाँ ठेकदारले काम गरेकाले भारतले अनुमति दिन आनाकानी गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले थप आयोजनाहरुको बिजुली पनि बेच्ने प्रस्ताव पठाएको थियो । जसबाट भारतले आफ्ना लगानी रहेका आयोजनाबाट मात्रै बिजुली किन्ने निर्णय लिएपछि आशंका बल पुगेको थियो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका धेरैजसो जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ ठेकदारले काम गरिरहेका छन् । सस्तो प्रविधिबाट काम गर्ने भएकाले सार्वजनिक मात्रै नभएर निजी क्षेत्रका आयोजनाले पनि चिनियाँ ठेकदार परिचालन गर्ने क्रम बढ्दो छ । भारतले भने चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली रोक्न खोजेको बुझेपछि प्राधिरकणले आफ्नो स्वामत्विमा भएका सबैजसो आयोजनाको बिजुली बेच्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो ।

प्राधिकरणले गत वर्षयाममा दिउँसो नै २०० मेगावाट बिजुली उपयोग हुन नसकेर खेर फाल्नु परेको थियो । रातमा खेर जाने बिजुलीको परिमाण ५०० मेगावाटभन्दा बढी थियो ।

भारतले ठूला आयोजनाको बिजुली रोक्दा विद्युत प्राधिकरण मात्रै हैन, जलविद्युतका लगानीकर्ता पनि तनावमा छन् । नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता करिब दुई हजार मेगावाट नाघेको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट करिब ९०० मेगावाट उत्पादन हुन्छ । प्रणालीमा उच्चतम् लोड १७ सय मेगावाटसम्म नाघेकाले वर्षायाममा उत्पादन हुने सबै बिजुली देशभित्र खपत हुन सक्ने अवस्था छैन । वर्षयाममा यी आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन दिने भएकाले देशभित्रै खपत गर्न सकस छ ।

प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौताअनुसार केही वर्षभित्र निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ३३ सय मेगावाट विद्युत पनि किन्नुपर्छ । करिब छ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनासँग प्राधिकरणले ‘लेऊ वा तिर’ (पीपीए मोडालिटी) मा सम्झौता गरेको छ । यसकारण वर्षयाममा बढी हुने विद्युत भारतलाई बेच्नु प्राधिकरणका लागि अनिवार्य छ । त्यसो हुन नसके अर्बौ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने जोखिम छ ।

प्राधिकरणले वर्षयाममा आफ्नै आयोजनाहरूको बिजुली खेर फालेर जरिवाना तिर्ने अवस्था टारेको थियो । यसले प्राधिरकणले कमाउनसक्ने ठूलो लाभ पनि गुमेको थियो ।

आयोजनाहरू बनेर उत्पादन बढ्दै जाँदा प्राधिकरण दबाबमा पर्दै गएको छ । भारतले चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली नलिए आगामी वर्षायाममा झन् धेरै बिजुली खरेर गएर प्राधिकरण वित्तीय जोखिममा पर्ने पक्का छ ।

नेपालको विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारको लागि अहिले भारत एकमात्र सहज बजार हो । चीनसँग न विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सकेको छ न त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नै बनेको छ । बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार समझदारी भएपनि भारतकै बाटो लैजानुपर्ने जटिलता छ ।

भारतको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिका विभिन्न व्यवस्थाले विद्युत व्यापारलाई झन्झटिलो समेत बनाएको छ । विद्युत् आयात–निर्यातमा जिम्मेवार भारतीय निकायले छिमेकी देशबाट आयात गर्न प्रत्येक कारोबारका लागि सरकारसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअनुसार, भारतीय अधिकारप्राप्त निकायले विद्युत् किन्दा सरकारबाट पटक–पटक अनुमति लिनुपर्ने भएकाले पनि नेपालमा खेर जाने बिजुली तुरुन्तै निर्यात गर्न कठिन हुने अवस्था छ ।