न्यूज ब्रिफिङ्ः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढेर आयो, के गर्ला निगमले ?, कांग्रेसको रणनीति : एमसीसी टेबल गर्ने, एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने, माओवादी र एकीकृत समाजवादी दोहोरो भूमिकामा : सरकार र आन्दोलनमा एकैसाथ जान मिल्ला त ?, स्थानीय तह चुनाव : दल दर्ता गर्ने समय भोलिदेखि फागुन १५ गतेसम्म

एन सञ्चार, ४ फागुन ।।

१. कांग्रेसको रणनीति : एमसीसी टेबल गर्ने, एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने

काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन फुटको संघारमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसी परियोजना संसद्मा टेबल गर्ने र पास गराउने निर्णयमा पुगेका छन् ।

कांग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार अब देउवा गठबन्धनका दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई साथै लिएर एमसीसी परियोजना पास गराउने गृहकार्यबाट पछि हट्न थालेका छन् । उनले रणनीति परिवर्तन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सँग मिलेर परियोजना पास गराउने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबारको संसद् बैठकमै एमसीसी टेबल गर्ने तयारी गरेका थिए । यो विषयमा गठबन्धनमा रहेका मुख्य दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग पनि सहमति जुटेको थियो । सहमति बमोजिम देउवाले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सहमत भएका थिए ।

तर, बुधबारको बैठकमा एमसीसी टेबल गरे गठबन्धन तोड्ने र सरकार छोड्ने माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले निर्णय गरेपछि संसद् बैठकमा एमसीसी टेबल हुन सकेन । बुधबार संसद् बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच बालुबाटारमा बैठक भयो र गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलहरूबीच अन्तिम तथा निर्णायक छलफल गर्ने सहमति भयो । जसका कारण देउवाको चाहना अनुरुप एमसीसी टेबल हुन सकेन ।

“आफूलाई सत्ता दिलाएको प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराउनु हाम्रो रहर थिएन । उनीहरु (प्रचण्ड र नेपाल) को कारण हामीले त्यो निर्णय पनि गर्‍यौँ । अन्तिममा हामीलाई धोका भयो,” पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका एक सांसदले भने ।
ती सांसदका अनुसार अब प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनको भारी बिसाएर नयाँ गठबन्धन बनाउने मनसायमा पुगेका छन् ।

मंगलबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा आफूहरूले काम गर्न नदिने गठबन्धन गरेर पार्टीलाई फाइदा नहुँने भएकाले अघि बढाउनुको औचित्य नभएको सल्लाह देउवालाई दिएको उनले जानकारी दिए ।

जवाफमा देउवाले के भने त भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले सभापति गठबन्धनको भारी बिसाउने तरखरमा रहेको आफूहरुले पाएको उनको दाबी छ ।

“सभापतिले केही दिन पर्खन्छु भन्नुभयो, हामीले चाडोँ निर्णय गर्नुपर्छ भन्यौँ,” उनले भने ।

त्यसो भए अब एमालेसँग गठबन्धन भएर सरकार बन्छ त भन्ने प्रश्नमा ती सांसदले अन्य विकल्प लगभग समाप्त भएको तर्क गरे ।
यता, पार्टीका एक पदाधिकारीले पनि एमसीसी पास गराउन कांग्रेसले जुनसुकै उपाय अबलम्वन गर्ने बताए ।

“अब सधैं गठबन्धन भनेर बस्न जरुरी छैन, संसदबाट जसरी पनि एमसीसी अघि बढ्छ । विकल्पहरूमा सभापतिको ध्यान गएको छ,” ति पदाधिकारीले भने ।

ति पदाधिकारीका अनुसार अब एमालेसँग मिलेर एमसीसी अघि बढाउने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको छ ।

“आज कांग्रेस र एमाले मात्र सडकमा थिएन । बाँकी सबै विरोध गर्दै सडकमा निस्किए । यसको अर्थ अब गठबन्धन कता जान्छ अनुमान गर्न गाह्रो छैन,” उनले भने ।

माओवादी संसदीय दलको बैठकले गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिएपछि २ दिन पर्ख र हेरको अवस्थामा देउवा पुगेका छन् ।

फागुन ६ गते बस्ने संसद् बैठकमा जुनसुकै हालतमा एमसीसी टेबल गर्ने कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले जानकारी दिएका छन् ।

बाधक सभामुख, बिहीबार अन्तिम अवसर !

यता, एमसीसीको विषयमा छलफल गर्न बिहीबार गठबन्धन दलहरुको बैठक बस्दैछ । तर, त्यो बैठकले पनि नतिजा नदिने कांग्रेसको बुझाइ छ ।

“भोलिको बैठकमा हामीले एमसीसीको विषयमा बुझाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई छैन, त्यो बैठकको औचित्य पनि छैन,” ति पदाधिकारीले भने,“अब गठबन्धन भनेर कुर्ने समय छैन । यो गठबन्धन मात्र सबै कुरा होइन । त्यसकारण ढुक्क हुनुहोस् एमसीसी टेबल हुन्छ । सरकारमा पनि रहने र सडकमा पनि निस्कन मिल्दैन ।”

कांग्रेसका अर्का सांसद माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनमा बस्ने कि छाडेर जाने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अवसरस्वरुप बिहीबारलाई गठबन्धनको बैठक डाकिएको बताउँछन् । सो समयसीमा पनि दाहाल र नेपालले मागेको उनी बताउँछन् ।

तर,कांग्रेसले यसलाई अल्मल्याउने नीतिको रुपमा मात्र हेरेको छ । ति नेता एकदिन समय माग्दा दुर्घटना टर्छ भने किन नदिँने भनेर समय उपलव्ध गराइएको बताउँछन् ।

कांग्रेसको बुझाइमा एमसीसी परियोजनाको बाधक सभामुख अग्नि सापकोटा र अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा हुन् ।

“प्रचण्डले सोमबारको बैठकमा पास गराउने संकेत दिनुभएको थियो । तर, उहाँकै पार्टीबाट सभामुख बनेका अग्नि सापकोटा र अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा बाधक बन्नुभयो,” उनले भने, “सभामुख आज बिहानबाट अकस्मात युटर्न हुनुभयो र कार्यव्यवस्था समितिमा सर्वसम्मत नभएकाले पेश गर्न नसकिने भन्नुभयो । यो कार्यव्यवस्थामा राख्ने विषय होइन सरकारले ल्यायो सभामुखले संसद्मा बाधक बन्न नहुने विषय हो । उहाँले बहानामा कार्यव्यवस्था समितिलाई रोज्नुभयो ।”

अब कांग्रेसले के गर्छ त भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले एक दिन विकल्पको बारेमा सोच्न उनीहरूलाई समय दिइएको बताए ।

उनले एमसीसीका पक्षधरहरूबीच अनौपचारिक संवादहरू अघि बढिसकेको पनि बताए ।

“भोलिको गठबन्धनले के नतिजा दिन्छ हेरौँ । हामीलाई आश त छैन,” उनले भने,“गठबन्धनमा कुरा मिलेन भने प्रतिपक्षी दलसँग भोलि नै कुरा मिल्न सक्छ ।”

बालुबाटार निकट ती सांसदका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यो विषयमा कुरा राखिसकेका छन् ।

“एमालेले गठबन्धनभित्र कुरा मिले मिलाएर, नमिले पनि त्यसै अनुरुप आउनुहोस् । अनि सहकार्यको विषयमा छलफल गरौँला भनेको छ,” उनले भने ।

अहिलेको बाधक भनेको परियोजना टेबल गर्न नचाहने अर्थमन्त्री र टेबल गर्न नदिने सभामुख भएकाले विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको कांग्रेसभित्र बुझाई छ ।

ती सांसदका अनुसार अब प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनको भारी बिसाएर नयाँ गठबन्धन बनाउने मनसायमा पुगेका छन् ।

मंगलबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा आफूहरूले काम गर्न नदिने गठबन्धन गरेर पार्टीलाई फाइदा नहुँने भएकाले अघि बढाउनुको औचित्य नभएको सल्लाह देउवालाई दिएको उनले जानकारी दिए ।

जवाफमा देउवाले के भने त भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले सभापति गठबन्धनको भारी बिसाउने तरखरमा रहेको आफूहरुले पाएको उनको दाबी छ ।

“सभापतिले केही दिन पर्खन्छु भन्नुभयो, हामीले चाडोँ निर्णय गर्नुपर्छ भन्यौँ,” उनले भने ।

त्यसो भए अब एमालेसँग गठबन्धन भएर सरकार बन्छ त भन्ने प्रश्नमा ती सांसदले अन्य विकल्प लगभग समाप्त भएको तर्क गरे ।
यता, पार्टीका एक पदाधिकारीले पनि एमसीसी पास गराउन कांग्रेसले जुनसुकै उपाय अबलम्वन गर्ने बताए ।

“अब सधैं गठबन्धन भनेर बस्न जरुरी छैन, संसदबाट जसरी पनि एमसीसी अघि बढ्छ । विकल्पहरूमा सभापतिको ध्यान गएको छ,” ति पदाधिकारीले भने ।

ति पदाधिकारीका अनुसार अब एमालेसँग मिलेर एमसीसी अघि बढाउने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको छ ।

“आज कांग्रेस र एमाले मात्र सडकमा थिएन । बाँकी सबै विरोध गर्दै सडकमा निस्किए । यसको अर्थ अब गठबन्धन कता जान्छ अनुमान गर्न गाह्रो छैन,” उनले भने ।

माओवादी संसदीय दलको बैठकले गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिएपछि २ दिन पर्ख र हेरको अवस्थामा देउवा पुगेका छन् ।

फागुन ६ गते बस्ने संसद् बैठकमा जुनसुकै हालतमा एमसीसी टेबल गर्ने कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले जानकारी दिएका छन् ।

२. माओवादी र एकीकृत समाजवादी दोहोरो भूमिकामा : सरकार र आन्दोलनमा एकैसाथ जान मिल्ला त ?

एमसीसीको सम्बन्धमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दोहोरो भूमिका देखिएको छ ।
सरकारको हिस्सेदार रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सरकारले संसद्मा पेस गर्न लागेको एमसीसी सम्झौताविरुद्ध सडकमा उत्रिएर दोहोरो भूमिका देखाएका हुन् ।

सडकमा उत्रिएका सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडपसमेत भएको छ । बुधबार एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठकअघि एमसीसी सम्झौता टेबुल गर्ने कार्यसूची बनाउने कि नबनाउने निर्णयका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेका थिए ।

तर, सरकारमा बसेर एमसीसी टेबुल गर्ने सूचना लिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले त्यसविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरिसकेका थिए ।

सभामुखले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक चलिरहँदा बाहिर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता प्रहरी घेरा तोडेर संसद् भवन प्रवेश गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए ।

उनीहरूले ुराष्ट्रघाती एमसीसी फिर्ता गरुजस्ता नाराबाजी लगाएर सडक तताइरहेका थिए । सडकमा माओवादी केन्द्रमा दोस्रो वरीयताका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए ।

सरकारमा सहभागी दल सरकारकै निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल त्यस्तो गर्न मिल्ने बताउँछन् ।

“सरकारमा सहभागी दलले आन्दोलन गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क कहाँबाट आयो ?,” प्रतिप्रश्न गर्दै खनालले भने, “मिल्छ, मिल्दैन भन्ने को हो ? हामीले गर्‍यौँ त !”

उनले एमसीसी अघि बढाउनुहुँदैन भनिसकेपपछि जबरजस्ती गर्न नहुने बताए ।

“पहिले पनि नेपाली जनतालाई थाहा नदिइकन एमसीसी सम्झौता गरियो, संसद्बाट पारित गर्न पठाइयो,” आक्रोशित हुँदै खनालले भने, “एमसीसी अघि बढ्दैन भनेपछि जबरजस्ती गर्न मिल्छ रु”

एमसीसीमा राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको बताउँदै उनले त्यसलाई नसच्याएसम्म अनुमोदन गर्न नसकिने बताए ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भने सरकारको विरोध गर्ने पार्टीलाई सरकारमा बस्ने अधिकार नरहेको बताउँछन् ।

“सरकारमा रहेका दलले कि सरकारको प्रस्तावमा समर्थन गर्नुपर्‍यो, कि सरकारबाहिर जाने आँट देखाउनुपर्‍यो,” सिन्धुपाल्चोक पोखरेलले सञ्चारकर्मीसँग भने, “माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अनैतिक काम गर्दैछन् ।”

उनले सरकारमा बसेर आन्दोलनमा जानु राजनीतिक नैतिकताको नीच उदाहरण भएको दाबी गरे ।

तर, एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले एमालेले एमसीसी गिजोलेको आरोप लगाउँदै एमालेले नै निकास खोज्नुपर्ने बताए ।

“एमसीसीको मूल सम्झौतामा नभएको संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रस्ताव केपी ओली सरकारका पालामा भएको हो । सम्झौता अनुमोदन नगरी कार्यान्वयनको अर्को सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि ओली सरकारले गरेको हो,” श्रेष्ठले भने, “अहिले एमाले संसद् अवरोध गर्ने र सर्वदलीय बैठक तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट भागेर गैरजिम्मेवार भूमिका देखाउँदैछ ।”

संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव किन राखेको, सम्झौताका राष्ट्रहीत विपरीतका प्रावधान किन नसच्याएको भन्दै उनले यी सबैको जवाफ एमालेले दिनुपर्ने बताए ।

माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले एमसीसीको अन्तर्य फरक रहेको बताउँदै शीतयुद्धमा नेपाल कुनै पनि पक्षमा लाग्न नहुने बताए । अमेरिका र चीनबीच शीतयुद्ध सुरु भएकाले नेपालले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

“अहिले शीतयुद्ध सुरु भइसकेको छ । त्यो शीतयुद्ध अमेरिका र चीनबीचमा हुँदैछ,” कार्कीले भने, “यो शीतयुद्धमा अमेरिका भारतलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउन खोज्दैछ । चीन हाम्रो नजिकको छिमेकी हो । भारत हाम्रो दक्षिणको छिमेकी हो । यसमा नेपाल न्युट्रल रहनुपर्छ ।”

उनले पनि एमसीसी परिमार्जनविना अनुमोदन हुन नसक्ने बताए ।

अमेरिका–चीन द्वन्द्वमा तपाईंहरू मोहरा बन्नुभयो रु भन्ने प्रश्नमा उनले गलत अर्थ नलगाउन अनुरोध गरे ।

“गलत अर्थ लगाउनुभयो । मेरो मतलव क्षेत्रीय द्वन्द्व हुन्छ भने कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल हुनुहुँदैन भन्ने हो,” आज इन्डो प्यासिफिक रणनीति भएकाले एमसीसी अनुमोदन नगर्ने हो । भोलि बीआरईमा त्यस्ता प्रावधान रहेछन् भने क्याटागोरिकल्ली छलफल गर्ने हो ।”

उनले एमसीसी अनुमोदन नगर्दै नेपाल अमेरिका सम्बन्ध नबिग्रने पनि दाबी गरे ।

“हाम्रा लागि अमेरिकासँगको सम्बन्ध जति प्यारो छ, अमेरिकालाई पनि नेपालसँगको सम्बन्ध त्यत्तिकै प्यारो छ । यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ,” कार्कीले भने, “अहिले पारित नगरेपछि अमेरिकाले एमसीसी संशोधन गर्छ । त्यसपछि लागु गर्नुपर्छ ।”

कांग्रेस सांसद तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दीलेन्द्र बडूले भने एमसीसी ०६८ साल पछिका सबै प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्दै यहाँसम्म आएको बताउँदै क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि बोइमानी गर्न नहुने बताएका छन् ।

“०६८ सालमा तात्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको पालमा एमसीसी ल्याउनका लागि पहल थालिएको हो । त्यसपछि गैरदलीय सरकारले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले पनि एमसीसी स्वीकार गरेका कारण आज कार्यान्वयनमा ढिला गर्नु हुँदैन,” बडूले भने, “हामी सरकारको अविछिन्न उत्तराधिकारीको रूपमा एमसीसी पारित गर्न चाहन्छौँ । उहाँहरूले पनि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।”

बडूले आगामी शुक्रबार एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्ने पनि बताए ।

३. स्थानीय निर्वाचनको मितिविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले तोकेको मिति संविधानविपरीत रहेको दाबीसहित परेको रिट खारेज गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ ।

महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर संजीवकुमार साहले दायर गरेको रिट सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले खारेज गरिदिएका थिए । तर, दरपिठउपर परेको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संवैधानिक अधिकारको माग दाबी गर्दै आएका रिट खारेजी बदर गर्दै रितपूर्वक आएको भए रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

“।।।नेपालको संविधानको धारा २१६ को उपधारा ९६०, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा ९४० तथा दफा ५५ समेतका प्रावधानको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठाई विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका भंगाहा नगरपालिकाका प्रमुखले निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखियो । यस प्रकारको स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानूनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरूउपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाई भई निरूपण हुनु नै मनासिव हुन्छ,” न्यायाधीश खतिवडाको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “संविधान र कानुनको व्याख्या सम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपिठ गरी टुंग्याउनु उचित देखिँदैन । तसर्थ, निवेदन दरपिठ गरेको यस अदालतका रजिस्ट्रारको मिति २०७८।१०।२६ को आदे श बदर गरिएको छ ।”

आदेशमा अरू कुराको रित पुगेको भए पेस हुन आएको रिट निवेदन दर्ता गरी नियमानुसार गर्न भनिएको छ ।

४. कांग्रेसको बाँकी १६ जिल्लाको अधिवेशन फेरि अनिश्चित

नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन हुन बाँकी १६ जिल्लाको अधिवेशन फेरि अनिश्चित भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचित समितिले यही फागुन १३ गतेका लागि तोकेको जिल्ला अधिवेशन केन्द्रीय नेतृत्वले सार्न निर्देशन दिएको हो । तर, अर्को मितिको प्रस्ताव भने नेतृत्वले निर्वाचन समितिलाई दिएको छैन ।

“फागुन १३ र १४ महेन्द्र नारायण निधिको जन्मजन्यती मनाइने भएकाले अधिवेशन गर्न नसकिने जानकारी नेतृत्वले गराएको छ,” निर्वाचन समितिका एक पदाधिकारीले भने, “पार्टी नेतृत्वले आग्रह गरेपछि अधिवेशन मिति फेरबदल हुने भयो ।”
ती पदाधिकारीकाअनुसार निर्वाचन समितिले बिहीबार नयाँ तालिका प्रकाशन गर्नेछ ।

यसअघि पुस २७ गतेका लागि तय भएको महाधिवेशन माग १५ का लागि सारिएको थियो । त्यसपछि मिति नतोकिएकोमा कार्यसम्पादन समितिको परामर्शमा निर्वाचन समितिले फागुन १३ गतेका लागि तोकेको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले फागुन २० देखि चैत २० सम्म ‘घरघर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’ अभियान घोषणा गरेको छ ।

त्यसअघि जिल्ला अधिवेशन गर्नेगरी फरक फरक जिल्लामा फरक मितिमा अधिवेशनको तयारीमा रहेको निर्वाचन समिति स्रोतले बताएको छ ।

५. गर्भावस्थामा कोरोना खोप लगाउँदा आमा र जन्मिने शिशु दुवै सुरक्षित हुन्छन् : अध्ययन

अमेरिकाले गरेको एउटा अध्ययनले गर्भावस्थामा कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) विरुद्धको खोप लगाउँदा आमा र जन्मिने शिशु दुवैलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने देखाएको छ ।

यूएस सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) र अमेरिकाका विभिन्न बाल अस्पतालका अनुसन्धानकर्ताले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा गर्भावस्थामा कोभिड खोपले जन्मिने शिशुलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने दाबी गरिएको छ ।

हिजो मङ्गलवार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा गर्भावास्थामा कोरोना खोप लगाएका माहिलाबाट जन्मिएका शिशुमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण अस्पताल भर्ना हुने सम्भावना समग्रमा कोभिडविरुद्धको खोप ६१ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको पाएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा गर्भवती भएको २१ हप्तादेखि सुत्केरी हुनु १४ दिन अगाडिसम्म खोप लगाएकाहरूको शिशुलाई खोपले ८० प्रतिशतसम्म सुरक्षा प्रदान गरेको देखिएको दाबी गरिएको छ ।

यस्तै सीडीसीले गर्भवती महिला, स्तनपान गराइरहेका महिला, गर्भको योजना बनाइरहेका महिला र भविष्यमा गर्भवती हुन सक्ने महिला सबैले कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

६. वार्षिक परीक्षा र नयाँ भर्ना वैशाखमा, नयाँ शैक्षिक सत्रको पढाइ जेठ १ गतेदेखि

सरकारले आउँदो शैक्षिक सत्रको पढाइ जेठ १ गतेदेखि सुरु गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आज बुधवार बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले परीक्षालगायतका काम वैशाख महिनाभित्र सकेर जेठ १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको पढाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

कोरोना महामारीका कारण विद्यालय बन्द गर्दा पढाइ प्रभावित भएकोले चैत महिनाभर पठनपाठन गर्ने र वैशाख महिनामा वार्षिक परीक्षा सकेर जेठदेखि पढाइ सुरु गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आउँदो वैशाख ९ देखि २० गतेका लागि तोकिसकेको छ । पालिकाले सञ्चालन गर्ने कक्षा आठलगायत कक्षा १० भन्दा तलका सबै परीक्षा वैशाखमा गरेर वैशाखभित्रै नतिजा प्रकाशन समेत गर्ने, विद्यालयले बनाउने वार्षिक कार्ययोजना वैशाखभित्रै बनाउने र भर्ना तथा पाठ्यपुस्तकसमेत वैशाखभित्रै वितरण गरिसक्ने पनि प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो ।

स्थानीय तह चुनावका कारण विद्यालयहरू बन्द गर्नेपर्ने तथा कतिपय शिक्षकहरू चुनावमा खटिनुपर्ने भएकाले चुनावमा खटिने समयअघि नै नयाँ शैक्षिक सत्रअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने सबै तयारी पूरा गर्ने पनि शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

७. स्थानीय तह चुनाव : दल दर्ता गर्ने समय भोलिदेखि फागुन १५ गतेसम्म

निर्वाचन आयोगले २०७९ सालको वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको आउँदो चुनावका लागि दल दर्ता गर्न भोलि बिहीवारदेखि फागुन १५ गतेसम्मको समय दिएको छ ।

आयोगले दल दर्ता खुला गर्दै फागुन १५ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । दल दर्ताका लागि भोलि सूचना प्रकाशन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

आयोगले दल दर्ता निवेदनको ढाँचा आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । निर्वाचन आयोगमा अहिले एक सय ६ वटा दल दर्ता भएका छन् ।

गएको माघ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख ३० गते शुक्रवार एकै चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

८. ९ हजार ७ सय ५६ नमुना परीक्षण गर्दा ६ सय ३९ जनामा कोरोना पुष्टि

पछिल्लो २४ घण्टामा ६ सय ३९ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पष्टि भएको छ । पीसीआर र एन्टिजेन गरी नौ हजार सात सय ५६ जनाको नमुना परीक्षण गर्दा ६ सय ३९ जनामा सङ्क्रमण पष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार ६ सय जना निको भएका छन् । यही अवधिमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण तीन जनाको ज्यान गएको छ । अहिले नेपालमा १८ हजार दुई सय ५१ जना कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छन् ।

यसैबीच पछिल्लो २४ घण्टामा दुई लाख १४ हजार एक सय तीन जनाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन् ।

९. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढेर आयो, के गर्ला निगमले ?

नेपाल आयल निगम लिमिटेडले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्चतम विन्दुमा रही पुनः निरन्तर बढ्दै गएको बताएको छ । निगमका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य झण्डै अमेरिकी डलर ९० देखि ९६ प्रति व्यारेल पुगिसकेको अवस्थामा ईण्डियन आयल कर्पोरेशन फागुन ४ गते नयाँ मूल्य पठाएको जानकारी दिएको हो ।

प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार प्रति लिटर पेट्रोल रु. ५.६१ ले बढेको, डिजेल रु. ५.६२ ले बढेको र हवाई इन्धन रू. ४.९५ ले बढेर आएको निगमको भनाइ छ । नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई आगामी १५ दिनमा करीब रू. २ अर्ब ४१ करोड घाटा हने स्थिति देखिएको निगमको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा निगमले करीब रू. २४ अर्व नोक्सानी बेहोरी सकेको निगमले बताएको छ । प्रति महिना निगमले रू. ४ अर्व भन्दा बढी ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको पनि बताएको छ । पछिल्लो समय नेपाल सरकार मातहतमा रहेको मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट समेत रू. १ अर्व ८० करोड प्राप्त गरी निगमले ईण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद वापतको रकम भुक्तानी गरेको थियो ।