एन. सन्चार न्युज 
ज्ञानु पङ्गेनी, असार १६ः कावासोती नगरपालिकाको आयोजनामा द्वन्द्व प्रभावित महिला तथा बालिकाहरूका लागि एक दिने कानूनी साक्षरता कार्यक्रम आइतबार भएको छ । कार्यक्रममा अधिवक्ता भूपेन्द्र खनालले द्धन्द्धसंग सम्बन्धित कानूनका बारेमा जानकारी गराउँदै सहभागीहरूबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाफ समेत दिनुभएको थियो ।
अधिवक्ता खनालले अधिकार के हो ? , मानव अधिकार के हो ? द्धन्द्धको अवस्थामा महिला समस्या , चुनौती तथा कानूनी उपायहरू , सङ्क्रमण कालीन न्याय लगायतका बारेमा चर्चा गर्नुभयो । द्धन्द्धको अवस्थामा महिला समस्याका बारेमा चर्चा गर्दै उहाँले अहिलेसम्म पनि सशस्त्र सङ्घर्षको विश्लेषण गर्दा यसलाई राजनीतिक तथा शान्ति सुरक्षाको विषयका रूपमा मात्रै लिने गरिएको, यसलाई अधिकारवादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
गैर परम्परागत व्यवसाय अपनाउन बाध्य भएको , गैर कानूनी गतिविधिमा संलग्न हुनु परिरहेको , सामाजिक संरचनामा परिवर्तन , कुपोषण , स्वास्थ्य समस्या तथा पहिचानको अधिकारमा चुनौती लगायतका समस्याहरूका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व प्रभावित महिला सजाल नवलपुरकी अध्यक्ष पार्वती सिग्देलले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा यौनजन्य हिंसाका परेका पीडितले उजुरी दिन सूचना जारी गरेको प्रसङ्ग उजागर गर्दै यसले कहिकतै त्यस्ता महिलाहरूको गोपनीयता भंड हुने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
सिग्देलले द्वन्द्व प्रभावितहरूका लागि काम गर्ने भनी दुई वटा आयोग बने पनि यो आफूहरूले सोचे अनुसार गठन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । आयोगमा द्वन्द्व प्रभावितहरूका मुद्दाका बारेमा जानकार भएकाहरू नभई राजनैतिक नियुक्ति हुने हुँदा यस आयोगबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त नरहेको बताउनुभयो । अहिले द्वन्द्व पीडित महिला सञ्जालदेखि विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले विरोध गरिरहेको भए पनि आयोगले निकाले सूचना निल्नु न उकेल्नुको अवस्थामा रहेको भन्दै द्वन्द्व प्रभावितहरूले निवेदन भर्न भने नछुटाउन अनुरोध गर्नुभयो । विरोधका बाबजुद भोलीका दिनमा सरकारले सम्बोधन गर्ने क्रममा तथ्याङ्क मा नदेखिए फेरी सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ कि भनी निवेदन भर्नका लागि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिलाराज पौडेलले कावासोती नगरपालिकामा द्वन्द्व प्रभावितहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा आवश्यकता पहिचानको काममा आफूले नै महत्व दिएर सम्पन्न गरेको जिकिर गर्नुभयो । पालिकामा सूचिकृत हुन छुटेको भए अझै पनि आफूहरूले समन्वय गर्ने बताउनुभयो । भोलीका दिनमा आयोगले कुनै सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराएको खण्डमा सूचिकृत नहुँदा वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ कि भनी पालिकाले महत्वका साथ काम गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले द्वन्द्व प्रभावितहरूका लागि पालिकाबाट हुन सक्ने साथ सहयोग निरन्तर हुने समेत प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । द्वन्द्व प्रभावितहरूको लागि काम गर्दै आएको संस्था विजय विकास श्रोत केन्द्रले जिल्ला भरिको तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्ने कामलाई अगाडी बढाएको कार्यक्रम संयोजक नर्मदा पाण्डेले बताउनुभयो । द्वन्द्व प्रभावितहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न संस्थाबाट आठ वटै पालिकामा प्रविधि सहयोग गरिरहेको र अब त्यसलाई के गर्ने , कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रकृयाका लागि स्थानीय कार्य योजना कार्यान्वयन समिति र उप समितिका पदाधिकारीहरुसंग बैठक बसेर छलफल गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको समेत पाण्डेले बताउनुभएको छ ।
कार्यक्रम कावासोती नगरपालिका उपप्रमुख फूल कुमारी थनेतको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाकी अधिकृत सुभद्रा शर्माले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाकी प्रमुख सुशीला तिमिल्सिना , रिता रिजाल समेतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा कावासोतीका ५० जना द्वन्द्व प्रभावित महिला तथा बालिकाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
