न्यूज ब्रिफिङ्ः ०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय, एमसिसीबारे प्रचण्डको दोहोरो नीतिले माओवादी केन्द्रमा अन्योल, ६ जिल्ला र १०९ स्थानीय तहले पठाएनन् कोरोनाविरुद्धको खोपको विवरण

एन सञ्चार, २४ माघ ।।

१. ०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन ०७९ वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

सरकारले देशभर एकैचरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस अघि निर्वाचन आयोगले आगामी ५ जेठमा ७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भएकाले वैशाख अन्तिम वा जेठ पहिलो साता निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

तीन प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको आइतबारको बैठकपछि आज स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले तोकेको हो।

अब ३० वैशाखमै एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएको छ। यसअघि २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो ।

२. बेलायतले २१ लाख डोज कोरोना खोप नेपाल पठाउँदै, ८ लाख आज आइपुग्यो

बेलायतले नेपाललाई पठाउन लागेको २१ लाख डोज कोरोना खोपमध्ये ८ लाख डोज आज काठमाडौं आइपुगेको छ। नेपालको लागि बेलायतकी राजदूत निकोला पोलिटले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत यो जानकारी दिएकी हुन्।

‘बेलायतले नेपाललाई २१ लाखभन्दा बढी एस्ट्राजेनेका कोभिड–१९ खोप पठाउँदै छ। आज बिहान एयरपोर्टमा यी मध्ये ८ लाख डोज प्राप्त गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ,’ राजदूत पोलिटले ट्वीटर मार्फत भनेकी छन्, ‘खोपले काम गर्छ।’ बाँकी खोपहरु केही दिनभित्रै काठमाडौं आइपुग्ने जनाइएको छ।

‘यस महत्वपूर्ण समयमा आफ्ना जनताको सुरक्षा गर्न नेपाललाई सहयोग गर्न पाउँदा बेलायत खुसी छ,’ उनले भनेकी छन्।

३. एक महिनाभित्र विदेशस्थित नेपालका सबै नियोगबाट ई–पासपोर्ट जारी गरिने

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले अबको एक महिनाभित्र विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगबाट विद्युतीय राहदानी ९ई–पासपोर्ट० जारी गर्ने भएको छ। विभागले ई–पासपोर्ट जारी गर्न सुरु गरेपछि यसअघि जारी हुँदै आएको मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्न नियोगहरुले बन्द गरेका थिए ।

‘अबको एक महिनाभित्र विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगबाट ई–पासपोर्ट जारी गर्ने हाम्रो योजना छ,’ राहदानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले भने, ‘ई–पासपोर्ट जारी गर्न आवश्यक पर्ने सामाग्री नियोगहरुमा पठाउन थालेका छौं।’

विभागले ई–पासपोर्ट जारी गर्न सबैभन्दा बढी प्राथमिकता खाडी राष्ट्रमा रहेका नेपाली नियोगलाई दिएको छ।

आइतबार कतारको दोहास्थित नेपाली दूतावासबाट लाइभ इनरोलमेन्ट गरि राहदानी विभागबाट ई–पासपोर्ट सफलतापूर्वक छापिएको थियो। विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट उत्पादन भएको यो पहिलो ई–पासपोर्ट हो। सफल परिक्षण भएसँगै ई–पासपोर्टको लागि कतारस्थित नेपाली दूतावासले बुकिङ खुल्ला गरेको छ।

‘खाडी राष्ट्रमा रहेका नेपाली नियोगबाट ई–पासपोर्ट जारी गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामाग्री यहाँबाट पठाइसकेका छौं। सामाग्री यही जडान गरेर पठाएका छौं,’ महानिर्देशक अर्यालले भने।

आज (सोमबार) बाट साउदी अरबको जेद्दास्थित नेपाली महाबाणिज्य दूतावासबाट ई–पासपोर्ट जारी गर्ने उनले जनाए। युनाइटेड अरब इमिरेट्सस्थित नेपाली दूतावासबाट मंगलबारबाट ई–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। मलेसियास्थित नेपाली दूतावासबाट छिट्टै ई–पासपोर्ट जारी गरिने तयारी भइरहेको छ। आवश्यक पर्ने सबै सामाग्री मलेसियास्थित दूतावास पुगिसकेको महानिर्देशक अर्यालले बताए ।

नेपालभित्र अहिले ४२ वटा जिल्लाबाट ई–पासपोर्ट जारी गर्न सुरु गरिएको छ। झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ्ग, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, लमजुङ्ग, गोर्खा, कास्की, परासी, रुपन्देही, बुटवल, कपिलबस्तु, गुल्मी, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, काभ्रे, रामेछाप लगायतका जिल्लाबाट अहिले ई–पासपोर्ट जारी भइरहेको छ।

अहिले विभागमा ई–पासपोर्टको लागि दैनिक ११ देखि १२ सयसम्मको आवेदन पर्ने गरेको महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए। जिल्ला र विभागमा गरि दैनिक दुई हजारसम्म आवेदन पर्ने गरेको छ। विभागबाट ई–पासपोर्ट बनेर जिल्ला जान एक देखि डेढ हप्ता लाग्ने गरेको उनले जनाए।

४. थपिए १,५७० कोरोना संक्रमित, १३ जनाको मृत्यु

पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर एक हजार ५७० जना कोभिड १९ संक्रमित थपिएका छन् । ११ हजार ३६५ वटा नमुनामा परीक्षण गर्दा १,५७० नमुनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

आज थप ६ हजार १४६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ४० हजार १११ पुगेको छ ।

आज १३ जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । योसँगै मृत्यु हुनेको संया ११ हजार ८२७ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

५. स्थानीय चुनावका लागि आयोगले थाल्यो तयारी

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते गरेपछि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ ।

निर्वाचनका आवश्यक पर्ने भवन, परिवहनका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको अवस्था तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सबै स्थानीय तहसँग विवरण मागका लागि समन्वय गर्न आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको छ ।

स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि करिब दुई महिना अवधिका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक साम्रागीको विवरण माघ मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा आयोगमा उपलब्ध अनुरोध आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै आयोगले मंगलबारबाट मतदाता नामावली संकलन कार्य पनि स्थगित गर्ने भएको छ ।

६. एमसीसीलाई देउवा र प्रचण्डले पठाएको पत्रको व्याख्या

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) संसदबाट अनुमोदन (र्‍याटिफाई) गराउन थप समय माग्दै अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ । नेताद्वयले अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालयलाई सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने वातावरण बनाउन ४–५ महिना समय दिन किटेरै लेखेका छन् ।

पत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माओवादी पक्षबाट एमसीसीबारे सार्वजनिक रूपमा भइरहेको विरोधलाई निस्तेज पार्न सफलजस्तो देखिएका छन् । अर्कातिर, यसअघि एमसीसीसंशोधनबिना पारित नै नहुने बताउने गरेको प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा संशोधनबारे कुनै विषय नै उल्लेख नगर्दा नैतिक संकटमा परिसकेका छन् । देउवाका हकमा पनि पत्रको गोपनीयता कायम नगरेको र विवादित मामिला बनिसकेको एमसीसीलाई जसरी पनि अनुमोदन गर्न अग्रसरता देखाएको भन्दै आलोचना बढेको छ ।

देउवालाई तत्कालका लागि सहज अवस्था तथा प्रचण्डका हकमा ‘लेटर बमबार्ड’ निम्त्याएको सो पत्र र त्यसको ‘फलोअप’मा गत बिहीबार अमेरिकाले पठाएको अर्को पत्रले सत्ता गठबन्धन, एमसीसी टेबल नगर्ने अडान लिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटादेखि ‘प्रचण्डले राष्ट्रघाती एमसीसी रोक्ने’ दाबी गरिरहेका माओवादी कार्यकर्ताहरू बिखलबन्दमा परेका हुन् । पत्र बाहिरिएपछि दोस्रो वरीयताका कांग्रेस नेताहरू नै देउवासँग चिढिएका छन् ।

पत्र बाहिरिएपछि प्रचण्डको सचिवालय कनीकुथी प्रतिरक्षामा त उत्रिएको छ, तर पठाएको पत्रको व्यहोरा र भाषा हेर्दा एमसीसीपत्र प्रकरणमा प्रचण्डले नैतिक सफाइ पाउन मुस्किल देखिएको छ । अघिल्लो चुनावमा वाम गठबन्धनका कारण प्रतिकूल नतिजा भोगेको कांग्रेसले पनि एमसीसीका हकमा ‘राष्ट्रघात’ गरेको आरोप खेप्ने पक्कापक्की छ ।

७. एमसिसीबारे प्रचण्डको दोहोरो नीतिले माओवादी केन्द्रमा अन्योल

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे दोहोरो नीति लिएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफू त अप्ठेरोमा परेका छन् भने त्यही कारणले पार्टीमा थप अन्यौलता सिर्जना भएको छ।

प्रचण्डले एकातिर एमसिसी परिमार्जन नगरी पारित गर्न सकिँदैन भन्ने र अर्कातिर पारित गर्ने प्रतिवद्धतासहित एमसिसीलाई पत्र पठाउँदा पार्टीलाई समेत अप्ठेरो पर्ने अवस्था आएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले  बताए।

‘उहाँले कसरी यस्तो गर्नुभयो भनेर हामी अचम्मित भएका छौं। उहाँले आफ्नो अस्थिर चरित्र यहाँ पनि देखाउनुभयो,’ ती नेताले भने, ‘अब यसबारे पार्टीमा पक्कै प्रश्न उठ्छ होला। माघ २७ गते हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ। त्यसपछि मात्रै एमसिसीबारे हामीले थप स्पष्ट पार्छौं।’

माघ २६ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। माओवादीकै अनुरोधमा १६ गते डाकिएको बैठक १० दिनलाई सारिएको हो।

माओवादी केन्द्रले फेरि बैठक सार्न प्रयास गरिरहेको छ। माघ २७ को पार्टी बैठकका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक सार्ने पक्षमा आफूहरू रहेको ती नेताले बताए।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि पार्टीको धारणा अझै स्पष्ट पारेर अघि बढ्न सकिने ती नेताको तर्क छ।

एक महिनाअघि सम्पन्न माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनले परिमार्जन नगरीकन एमसिसी पारित गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो। प्रचण्ड स्वयंले पनि परिमार्जन नगरी पारित गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। एमसिसी परिमार्जन नभएको अवस्थामा फिर्ता जान सक्ने माओवादीका अर्का एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए।

‘एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित हुन सम्भव छैन। त्यस्तो हो भने घर फर्किन्छ,’ ती नेताले भने, ‘यही कुरा हामीले भन्ने होइन। त्यो त तपाईंहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ नि!’

माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले महाधिवेशनको दस्तावेजभन्दा बाहिर जान नसकिने बताए।

यो पनि ……

प्रचण्डको प्रष्टीकरणमा तथ्यको तोडमोड

‘म त व्यक्तिगत रूपमा एमसिसी नै चाँहिदैन भन्ने पक्षमा छु। मेरो कुराले मात्रै भएन। यो त पार्टीले लिने नीतिमा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीले एमसिसी परिमार्जन गर्ने भनेको छ। परिमार्जन हुन्छ भने पारित गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको नीति मैले पनि मान्नुपर्छ।’

माओवादी नेता राम कार्कीले भने एमसिसीबारे फरक तर्क गरेका छन्।

उनले संसदले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर एमसिसी पारित गर्न सकिने बताए।

‘एमसिसी परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट हो। त्योभन्दा बाहिर गएर गरिएका र भनिएका सबै धारणा व्यक्तिगत हुन,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभाले नेपालको असंलग्न नीतिभन्दा बाहिर गएर एमसिसी सञ्चालन भए जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्छ भन्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। त्यसका लागि संसदले सरकारलाई संकल्प प्रस्तावमार्फत् निर्देशन दिन सक्छ।’

उनले यही बेलामा नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको घोषणाको प्रस्ताव गर्नुपर्ने समेत बताए। त्यसका लागि अमेरिका, भारत र चीन तीनै वटा देशसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

८. पालिकाले पाँच वर्षमा ठड्याएका ‘सिंहदरबार’

२०७२ सालको संविधान बनेपछि देश विधिवत् रूपमा संघीयतामा गयो। संघीय व्यवस्थाअनुसार २०७४ मा स्थानीय निर्वाचन भयो। २० वर्षपछि भएको उक्त स्थानीय चुनाव २०५४ सालमा भएको चुनावजस्तो थिएन।

चुनावपछि ‘गाउँ/गाउँमा सिंहदरबार’ आएको चर्चा भयो। नेपालीको मनमा सिंहदरबारका दुई छाप छन्। एक, यो निकै भव्य छ। तिहारमा देउसी भैलो खेल्दा ‘यो घर कत्रो ? सिंहदरबार जत्रो’ भनिन्छ। अर्थात् यो भव्यताको मापक हो।

दोस्रो, सिंहदरबार यस्तो ठाउँ हो जहाँ देश कसरी चलाउने भन्ने निर्णय गरिन्छ। अर्थात् यो शासनको प्रतीक हो।

देश संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारबाट हुने यही शासन जनताको घर/आँगनमा पुगेको व्याख्या भएको हो।

झन्डै पाँच वर्षअघि स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले आफूले पाएको शासनको अधिकारमार्फत् जनताको घरदैलोमा कति सेवा पुर्‍याए र सुविधा दिए भन्ने कुरा पालिकाअनुसार फरक(फरक होला। धेरै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा आफ्नो ‘सिंहदरबार’ भने ठड्याएका छन्।

हामीले केही प्रतिनिधि पालिकासँग नयाँ भवनबारे कुराकानी गरेका छौं।

नयाँ भवन बनाउनेमध्येकै हो, गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका। पालिकाका प्रोजेक्ट इन्जिनियर अभिनव गौतमले गत कात्तिकबाट सुलिकोट गाउँपालिका भवन बनाउन सुरू गरेको बताए। उनका अनुसार सम्झौता अवधि अनुसार नै ठेकदारले यही मंसिरमा नै काम सकाएको हो।

गौतमका अनुसार कार्यालय भवन बनाउन संघीय सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले सहयोग गरेका छन्। झन्डै सवा ५ करोड रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको भवनमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको गौतमले बताए।

‘कार्यालयमा भित्री सजावटको काम भइरहेको छ,’उनले भने ‘त्यसैले अहिले २०७६ मा बनाएको अस्थायी भवनबाट नै सेवा/सुविधा दिँदै आइरहेका छौं।’

काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पनि नेवारी संस्कृति झल्किने मौलिक एवं साँस्कृतिक कलात्मक आँखीझ्याल सहितको भवन बनाएको छ। भवनको आज ९सोमबार० औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ।

नगरपालिका भवन बनाउन ७ रोपनी जग्गा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंले दिएको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले बताए। कार्यालय भवन ३ रोपनीमा बनाइएको छ भने ४ रोपनीमा बगैंचा बनाइएको छ। नगरपालिकाले भवन बनाउँदा बगैंचालाई समेत प्राथमिकता दिएको मेयर गिरीले बताए।

उनका अनुसार नगरपालिको भवन बनाउन २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्योमध्ये १० करोड जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौं र बाँकी १५ करोड नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गरिएको हो।

‘योजनाअनुसार एक वर्षमा नै काम सकिने थियो तर कोभिडका कारण ढिलो भएर दुई वर्षमा सकियो’ मेयर गिरीले भने,‘हामीले अहिले एकीकृत रूपमा सेवा(सुविधा दिँदै आइरहेका छौं। नगरवासीलाई सुविधा लिन पहिले फरक/फरक ठाउँमा जानुपर्थ्यो। अब एउटै भवनबाट सबै सेवा/सुविधा पाइन्छ।’

नगरपालिकाले एक वर्षदेखि आफ्नै भवनबाट सेवासुविधा दिँदै आएको छ भने डिजिटल नगर प्रोफाइलको प्रक्रिया पनि सुरू गरिसकेको छ।

केही महिनामै अनलाइनमार्फत् सेवा प्रवाह गर्ने योजना रहेको मेयर गिरीले जानकारी दिए।

नगरपालिका घोषित भएको पाँच वर्षमै स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरेको छ। भीरकोट नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रामप्रसाद खनालका अनुसार २०७५ को वडा दसैंमा नगरपालिका भवनको शिलान्यास गरिएको थियो। दुई वर्षमै भवन तयार भएको हो।

चार रोपनी जग्गामध्ये ३ रोपनीमा कार्यालय भवन र एक रोपनीमा बगैंचा बनाइएको खनालले जनकारी दिए।

क्षेत्रफल थोरै भएकाले भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ।

‘पहिले हामी मासिक २ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर बसेका थियौं। छोटो अवधिमै आफ्नै कार्यलय भवन बनाएपछि अब भाडामा खर्च हुने रकम विकासका काममा लगाउन सक्छौं,’ उनले भने।

नगरपालिका भवन बनाउन प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गरेका थिए।

खनालले भवन निमार्ण गर्न सुरूवाती चरणमा भीरकोट नगरपालिकाकै आन्तरिक स्रोतबाट डेढ करोड मात्र खर्च भएको बताए।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले एक कठ्ठा जग्गामा भवन बनाएको नगरपालिकाका योजना प्राविधिक प्रमुख दिपेन्द्र कुँवरले जानकारी दिए। सवा तीन करोड खर्चेर नगरपालिकाले भवन बनाएको हो।

‘सरकारले पनि कार्यालय भवन निर्माणको लागि नमूनाहरू पठाएको थियो। तर हामीले भवनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० स्थानीय सरकार आउनुअगावै तयार पारेका थियौं। त्यसैले आफ्नै डिजाइनमा भवन बनायौ’, कुँवरले भने,‘हामीले लालपुर्जा नभएको सरकारी जग्गामा भवन निर्माण गरेका हौ।’

संघीय सरकारको सहयोग र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत खर्च गरेर भवन बनाएको कुँवरले बताए।

कृष्णपुर नगरपालिकाले हाल आफ्नै नयाँ कार्यालय भवनबाट सेवा/सुविधा दिँदै आइरहेको कुँवरले बताए।

पालिकाहरूले यी भवनहरू आधुनिक र भव्यमात्रै बनाएका छैनन्, अहिलेका भवनहरू बाल, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्ग मैत्री भएको जनप्रतिनिधिहरूले दाबी गरेका छन्।

आफूहरूले पालिकाको आफ्नै भवन नहुँदा भाडामा लिएर, फरक(फरक ठाउँमा बसेर काम गर्नु परे पनि अब आउने जनप्रतिनिधिले त्यस्ता समस्या झेल्न नपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको बुझाइ छ।

९. ६ जिल्ला र १०९ स्थानीय तहले पठाएनन् कोरोनाविरुद्धको खोपको विवरण

कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको मौज्दात र खोप लगाएका व्यक्तिहरूको विवरण नपठाउनेमा ६ जिल्ला र १०९ स्थानीय तह रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै खोपको मौज्दात र खोप लगाएका व्यक्तिहरूको विवरण नपठाउने जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई अनिवार्य रुपमा यथाशीघ्र विवरण पठाउन भनेको छ । मन्त्रालयले प्रयोगमा आउन सक्ने खोपको बाँकी मात्रा यकिन गरी छानबिन प्रक्रियालाई सघाउनसमेत अनुरोध गरेको छ ।

माघ २१ गतेसम्ममा प्राप्त खोपको मात्रा तथा म्याद गुज्री वा अन्य कुनै कारणवश क्षति भई प्रयोग गर्न नमिल्ने खोपको विवरणसमेत २६ माघसम्म पठाउन मन्त्रालयले भनेको थियो । कोभिड–१९ विरुद्धको २४ लाख डोज खोपको तथ्यांक नभेटिएपछि स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले मन्त्रीरीय बैठकमार्फत छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

छानबिन समितिले गत माघ १७ गते स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखा, ७ वटै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, ७७ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय, ७५३ वटै स्थानीय तहलाई माघ २१ गतेसम्म खोपको मौज्दात र खोप लगाएका व्यक्तिहरूको विवरण पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।