राजनीतिमा एक दिन कहिलेकाहीँ एक युग बनेर आउँछ। नेपालमा त्यस्तो धेरैपटक भइसक्यो। भदौ २३ र २४ को २४ घण्टाले नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल ल्यायो र अर्काे युगको सुरुआत ग¥यो।

राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरू कमैमात्रै कोमल हुन्छन्, आन्दोलनमा राप र ताप हुन्छ। तर यसपालिको जति हिंसात्मक दृश्य नेपालका मात्रै होइन, धेरै देशमा कमै देखिएको थियो।

२३ गते ‘जेन–जी’ पुस्ताको आन्दोलन मात्रात्मक हिसाबमा शान्तिपूर्ण नै हो। सरकारी दमनले चाहिँ नरसंहार मच्चिएको थियो। तर, २४ गते मुलुकले जे भोग्यो, इतिहासकै सबैभन्दा धेरै क्षति बेहार्नुप¥यो। राज्यका तीनै अंगका कार्यालय, भवन र दस्तावेज खरानी भए। सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वाेच्च अदालत, अख्तियारमात्रै होइन, प्रहरीका देशभरका सयौं कार्यालय र चौकी राख भएका छन् ।

प्रशासन र पालिकाका कार्यालयहरू मात्रै नभई मालपोत र यातायातसम्म जनताका दैनन्दिन कामकाजका कार्यालय ध्वस्त भएका छन्। जुन सरकार आए पनि र जसको सरकार आए पनि ती कार्यालय, भवन चाहिन्छ नै। तिनैबाट प्रहरीले सुरक्षा दिने हो, तिनै कार्यालयबाट सरकारले सेवा दिने हो। व्यावसायिक कम्पनी, उद्योग र निजी सम्पत्ति खरानी बनाइए।

सरकारसँगको आक्रोशलाई देश जलाएर आगो लगाउनेहरूले आखिर के पाए ? आर्थिक, प्रशासनिक र राज्य प्रणालीलाई अनि निजी क्षेत्रको उद्यम व्यवसायलाई मुलुकमा १० वर्ष चलेको सशस्त्र संघर्षले पनि यति क्षति सम्भवतः गरेको थिएन।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जीको आन्दोलनको भोलिपल्ट भएको विध्वंसमा ठूलो घुसपैठ भएको छर्लंग छ। सरकारी अड्डा, अदालत तोडफोडमा उत्रिएको जमात जेन–जीको थिएन, हातमा खँुडा, खुकुरी, तरबार, घन र रड लिएकाको जत्था ठूलो थियो। त्यसैले हो, हूलदंगा मच्चाएको र ताकीताकी सरकारी सम्पत्ति नष्ट गरेको। अनि त्यसैले निजी क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पनि निशाना बनाएर ध्वस्त पारेको। राष्ट्रिय पुँजी नष्ट गर्ने मनसाय जेन–जी आन्दोलनले पक्कै राखेको थिएन।

साढे दुई खर्ब रुपैयाँको मात्रै निजी उद्योगधन्दा र व्यवसायमा नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। विदेशी लगानीका अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त होटलसमेत खरानी पारेर देशको साखमा ठूलो गिरावट ल्याइदिएको छ।

वास्तवमा देशमै उद्यम र इलम गर्नेहरूमाथिको हमलाले गर्दा उनीहरूको मनोबल गिराएको मात्रै होइन, लाखौंलाई रोजगारी दिएको र राजस्वमा योगदान गरेको क्षेत्र मुर्झाउने अवस्था ल्याएको छ। समग्रमा देशलाई खरानी—खरानी बनाइएको छ।

जताबाट होस्, जुनसुकै अंगमाथि आक्रमण गरेर होस्, देशलाई खरानी बनाउन चाहेको राष्ट्रघाती शक्तिले जेन–जी आन्दोलनको बदनाम र अपहरण गरी यतिका विध्वंस मच्चाएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदभारका क्रममा आगजनी गर्ने ‘नेपाली होइनन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी छन्। यसले पनि आन्दोलनकारीभन्दा पनि घुसपैठवालाको यसमा भूमिका छर्लंग हुन्छ। तर, ती ‘अनेपाली’ को थिए ?  अब पत्ता लगाउने र कानुनी दायरामा ल्याउने दायित्व पनि कार्की नेतृत्वको सरकारको काँधमा आएको छ।