-
एन. सन्चार न्युज
- राष्ट्रीय
- २०८१ पुष २८, आईतवार २१:५६
- 88 पटक हेरिएको views
फौजदारी कानुनका आधा दर्जन व्यवस्था संशोधनका लागि गृहकार्य
२८ पुस, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी कानुन सुधारका लागि करिव आधार दर्जन कानुन संशोधन हुनुपर्ने औंल्याएको छ । हालका कतिपय कानुनी व्यवस्थाले गर्दा अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी हुन नसकेको औंल्याउँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुन संशोधनको सुझावसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
वार्षिक प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल, २०८१ को सुझाव तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने औंल्याए । ‘फौजदारी मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न कानुनी सुधार गर्नुपर्छ, त्यसका लागि बन्ने विधेयकमा समावेश गर्ने विषयहरूको खाका बनिसकेको …
-
- समाचार
- २०७९ जेष्ठ १६, सोमबार १४:१५
- 310 पटक हेरिएको views
बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव
१६ जेठ, काठमाडौं । बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका चार सांसदले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा पीडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनासिव कारण देखाई उजुर गर्न आएमा दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९ मा ‘जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा ‘कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
तर पछिल्ला समय ‘मी टू’ अभियान …
-
- शिक्षा
- २०७७ फाल्गुन २२, शनिबार १५:०७
- 1604 पटक हेरिएको views
सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था : विगत र वर्तमान
देवानी कानुन अन्तर्गत पर्ने पारिवारिक कानुनको एउटा प्रमुख पाटो हो सम्बन्ध विच्छेद। सामान्य अर्थमा सम्बन्ध विच्छेद भन्नाले पति र पत्नी बिच कायम रहेको सम्बन्ध विभिन्न कारणले कानुनी रूपमा अन्त्य हुने प्रक्रियालाई बुझिन्छ। सयौँ जुनी सँगै हुने कसम खाएर गाँसिएका सबै सम्बन्ध सधैँभरि सुमधुर नै हुन्छन् भन्न सकिँदैन। नेपालमा आर्थिक‚ सामाजिक‚ धार्मिक कारणले तथा विदेशी संस्कृतिको देखासिकीका कारण पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको पाइन्छ। यस लेखमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने कानुनी आधारहरू के के छन् ? सम्बन्ध विच्छेदका बारेमा विगतको मुलुकी ऐन,२०२० र हाल प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा भएको …
