एन. सन्चार न्युज 
साउन ४, काठमाण्डौ : काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका व्यवसायिक भवनहरु ९निजी मार्ट, रेष्टुरेन्ट, सपिङ् कम्प्लेक्स , मल०, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ्ग सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ।
महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरुमा रहेकारभएका व्यवसाय र सेवा प्रदायकलाई सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङ्गबापतको शुल्क संकलन गर्न निषेध गरिएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले सेवाग्राहीबाहेक अन्यसँग मात्र पार्किङ्ग शुल्क लिन सकिने आज फेसबुकमार्फत जानकारी गराएका छन्।
व्यावसायिक रुपमा सवारी साधन पार्किङ्ग प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरेमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ्ग प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुनेछ व्यवस्था गरिएको छ। पार्किङ्ग प्रयोजन देखाई नक्सा स्वीकृत गरेका भवनको पार्किङ्ग क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेकाको हकमा भने महानगरपालिकाले प्रचलित कानून र निर्णय बमोजिम कारबाही गर्नेछ। यस्ता स्थानबाट सम्पति करसहित सम्बन्धित अन्य कर असुल गरिने जनाइएको छ।
उनका अनुसार सार्वजनिक सडकहरुमा सवारी साधन पार्किङ्ग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने छैन। काठमाडौं महानगरपालिका आफैँले निश्चित अवधि तोकेर दिएको कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराएबापत निश्चित सवारी साधन पार्किङ्ग शुल्क लगाइ असुल गरिनेछ। निजी भवन वा जग्गामा पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले महानगरपालिकाबाट पूर्वअनुमति लिएको हुनुपर्नेछ।
महानगरपालिकाले अन्य सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर पैदल मार्ग ९फुटपाथ०बाहेक सवारी आवागमनमा अवरोध नहुने गरी नगर कार्यपालिकाले मापदण्ड तोकेर पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐन जारी भएकाबखत महानगरपालिकाले अवधि तोकेर पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराएका स्थानका लागि क्षेत्र तोकेर शुल्क निर्धारण भएको छ।
पार्किङ्ग गराउँदा क्षेत्रगत आधारमा स्पष्ट रेखाङ्कन गरेर प्रवेश र वहिर्गमन फरक फरक हुने गरी प्रविधि प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। क्षेत्र र समयका आधारमा महानगर आफैँले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा पार्किङ्ग सञ्चालन व्यवस्थापन हुने जनाइएको छ।
