१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नयाँ बजेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
निजी क्षेत्रका तीन ठूला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बजेट निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न सफल भएको जनाएको हो ।
विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था पनि राम्रो भएको उनले बताए । महासंघले बजेटबारे विज्ञसँग साक्षात्कार गर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले उद्योगको जग्गा हदबन्दी पुनरावलोकन, ५० वर्षका लागि जग्गा लिज, उद्योग क्षेत्रलाई पीपीपी मोडलमा प्रवर्द्धन, जस्ता निजी क्षेत्रको माग बजेटले सम्बोधन गरेको बताए । रुग्ण उद्योगको जग्गा बेच्ने सुविधा, कपडा, सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातमा प्राथमिकता जस्ता विषय राम्रो भएको अग्रवालले बताए । ‘बजेटका कतिपय विषय स्वागतयोग्य छ । मासिक १० करोडभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई छुट जस्ता विषय राम्रो छ,’ अग्रवालले थपे, ‘एक परिवार, एक विद्युतीय चुल्होको व्यवस्था जस्ता विषय राम्रो छ ।’ बजेटको कार्यान्वयनले थप प्रष्ट्याउने उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले समग्रमा बजेट सकारात्मक भएको र यसको कार्यन्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘करको दायरा बढाएर लैजाने, नागरिकतासँगै प्यान कार्डको व्यवस्था जस्ता बजेटको व्यवस्था राम्रो छ,’ मल्लले भने, ‘आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा समग्रमा बजेट राम्रै छ ।’ कूल ग्राहस्थ उत्पादन र बजेटको स्रोत व्यवस्थामपनमा बजेट कठिन हुने उनको आशंका छ ।
आयात नियन्त्रणमा ध्यान दिनु राम्रो भन्दै मल्लले पछि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर आकार घटाउने काम गर्न नहुने बताए ।

