एन. सन्चार न्युज २६ भदौ, काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा एउटा संकथन नै स्थापित छ, ‘सभामुखमा निर्विकल्प सुवास नेम्वाङ ।’
दिवंगत संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ एक मात्रै पात्र हुन्, जो चारपटक सभामुखमा निर्विरोध चयन भए ।
२०६३ वैशाख ३० मा उनी पहिलोपटक सभामुख बने । दोस्रो जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित संसदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सभामुखको रोजाइमा नेम्वाङ परे । गिरिजाले उनलाई रोज्नुको अर्को कारण पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटलाई ‘राजावादी’ को ट्याग लाग्नु पनि थियो ।
त्यो दिन अन्तरिम संविधान जारी भयो । अन्तरिम संविधान जारी भएको तेस्रो दिन अर्थात माघ ३ मा उनी पुनःसर्वसम्मत सभामुख बने । सभामुखको दोस्रो कार्यकाल २०६५ जेठ १४ सम्म रह्यो । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा एमाले बराबरको हैसियतमा माओवादीले प्रवेश पाएको थियो । कांग्रेसलाई ८५, एमाले/माओवादीलाई ८३/८३ सिट छुट्याइएको थियो ।
अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा पहिलो दल रहेको कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री रहेको हुँदा एमालेबाट सभामुख स्वीकार्न माओवादी पनि तयार भयो । व्यवस्थापिका–संसदको प्रथम अधिवेशनबाट नेम्वाङ सभामुख सर्वसम्मत बने । त्यसबेला संसदका ज्येष्ठ सदस्य बलबहादुर राईको अध्यक्षता गरेका थिए भने नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने प्रस्ताव माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले गरेका थिए । नेम्वाङलाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने एक मात्रै प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि उनी निर्विरोध चयन भए ।
तेस्रोपटक सभाध्यक्षका रुपमा नेम्वाङ ०६५ साउन १२ मा सर्वसम्मत बने । राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनाउँदा एक ठाउँमा उभिएका कांग्रेस–एमाले–तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले सभाध्यक्षमा नेम्वाङलाई अघि सारे । संविधान सभामा रहेका अन्य दलबाट उम्मेदवारी नपरेपछि नेम्वाङ फेरि निर्विरोध चयन भए । सभाध्यक्षको रुपमा उनको पहिलो कार्यकाल २०६९ जेठ १४, सम्म रह्यो ।
नेम्वाङको समन्वयकारी भूमिका र शालिनताले चारपटक नै सर्वसम्मत सभामुख हुन सम्भव भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बताउँछन् ।
६ फागुन २०७० मा सभामुखका लागि उम्मेदवार दर्ता हुँदा नेम्वाङको मात्रै नाम पर्यो । दोस्रोपटक पनि सभाध्यक्षका लागि उनी निर्विरोध भए । नेम्वाङलाई दोस्रोपटक सभाध्यक्ष बनाउन कांग्रेस र एमालेवीच सातबुँदे सहमति बनेको थियो ।
नेम्वाङको प्रस्तावकमा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समर्थक बसेका थिए । तेस्रो शक्तिका रुपमा खुम्चिएको माओवादीसहित अन्य दलले सभाध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिएपछि उनी पुनः सर्वसम्मत बने । राप्रपा नेपाल, राप्रपा सहित दलले पनि नेम्वाङलाई समर्थन गरे ।
‘संविधान र प्रणालीका लागि सबैलाई मिलाउने, सबैको बीचमा समन्वय गर्ने खुबी उहाँमा थियो । बरु, समय लागे लागोस् भनेर उहाँले सर्वस्वीकार्य गराउन लागिरहनु हुन्थ्यो,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखक भन्छन् ।
