काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध विपक्षी गठबन्धनका चार दल र नेकपा (एमाले)को नेपाल खनाल समूहले सर्वोच्च अदालतमा आज मुद्दा हाल्ने भएका छन्।
यसअघि आइतबार नै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने भनिए पनि तयारी नपुगेको भन्दै सोमबारका लागि सारिएको हो।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि विपक्षी दलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी गरेका आइतबारबाट तयार भएको रिटमा सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।
अहिलेसम्म कति सांसदले हस्ताक्षर गरे भने गठबन्धनले बताएको छैन। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका १ सय ४९ भन्दा बढी सांसद पुगेको दाबी गरेका छन्। सबै सांसद जम्मा भएर कार्यालय खुल्नासाथ स-शरीर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुने प्रचण्डको दाबी छ।
कानुन व्यवसायीको सहयोगमा तयार पारिएको रिटमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दावी वैधानिक रहेको उल्लेख छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस खारेज गरी संसद अधिवेशन बोलाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए। रिटमा एमालेको नेपाल खनाल समूहका सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।
यद्यपी; हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या खुलाइएको छैन। यसअघि राष्ट्रपतिलाई बुझाएको दाबीमा नेपाल खनाल समूहका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। यो समूहका सांसद सोम प्रसाद पाण्डेले संख्या अहिले पनि उस्तै रहेको तर आफुहरुले पार्टीमा एकताको प्रयास गरिरहेको बताए।
संसद विघटनविरुद्ध ५ दलले संयुक्त रुपमा राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरिसकेका हुन्। राजनीतिक संघर्षका लागि स्थानीय तहमा पनि पाँच दलबीच संयुक्त कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिने सहमति भएको कांग्रेस नेता गगन थापाले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेपछि पाँच दल आक्रोशित छन्।
ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै रिट
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधारसहित ओलीले पेस गरेको संख्यालाई नमानी राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति संविधान विपरित रहेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।
बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीका आधिकारिक निकायले यति सदस्य छन् भनेर दावी गरेपछि त्यो नै आधिकारिक हुने रिटमा जिकिर गरिएको छ। रिट दर्ताका लागि आज बिहान ११ बजे बोलाइएको भण्डारीले जानकारी दिए।
