संबिधान २०७२ सँग आम नेपाली श्रमिक वर्गको लामो संघर्ष, त्याग र वलिदानको गाथा जोडिएको छ ।
संबिधान जारी भए पश्चात संसद दिगो भै राजनैतिक स्थायित्व आउने, संसद कै प्रक्रियावाट ऐन कानुन बन्ने, देशको आवस्यकता र आकांक्षा प्रतिविम्बित हुने बजेट निर्माण मार्फत शान्ति, समृद्धि र न्याय स्थापित हुने आम अपेक्षा विपरित प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली सरकारले २०७७ पौष ०५ गते गरेको संसद बिघटनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असंबैधानिक ठहर गरे पछि पनि निर्लज्जता पूर्वक पदमा आसिन रही पुनः २०७८ जेष्ठ ०७ गते संविधानको प्रवन्ध विपरित संसद बिघटन गराई एक पछि अर्को अध्यादेश मार्फत प्रारम्भ गरिएको सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको अभ्यास प्रति तपशिलमा उल्लेखित हामी सबै श्रमिक संगठनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सम्पूर्ण नेपाली जनता यतिखेर कोभिड १९ को महामारीवाट आक्रान्त भएका छन् । नेपाली जनता अस्पतालहरुमा अक्सिजन,आइसियु बेड, भेन्टिलेटर जस्ता आधारभुत स्वास्थ्य सामाग्री कै चरम अभावले दैनिक सयौ संख्यामा अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्यता समेत रहेको छ । प्रयाप्त समय हुँदा हुदै पनि सरकारवाट न त समयमा कोभिड १९ को भ्याक्सिनको प्रवन्ध हुन सक्यो न त अस्पतालहरुमा प्रयाप्त आसियु बेड र भेन्टिलेटर कै व्यवस्था हुन सक्यो ।
एकातिर अनाहाकमा आफन्तजन गुमाउनु पर्दाको पिडा अर्कोतर्फ विहान बेलुकाको छाक टार्ने धौधौमा जनता रहेको बेला अभिभावकत्व गर्नु पर्ने सरकार मानवीय संवेदना विहिन अकर्मण्य बन्दै संबैधानिक प्रक्रिया ध्वस्त बनाउदै रमाई रहेको छ ।
लामो समय देखि जारी बन्दाबन्दिको कारण सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरु बन्द हुँदा न्युन आय भएका तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने लाखौ श्रमिक भोक भोकै बस्न विवस छन् ।
श्रमिकहरुको जीवन र जीवीका दुवै दाउमा लागेको यस विषम परिस्थितिमा पनि वर्तमान सरकार कमिशनको मोलमलाई र भ्रस्टाचार मै लिप्त हुदै संसदीय विधि र पद्धति विपरित शासन संचालन गरिरहेका छन्।
प्रत्येक दुई दुई वर्षमा श्रमिकहरुकों न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि हुने कानुनी प्रावधान बमोजिम २०७७ श्रावण देखि नै बृद्धि गर्नु पर्नेमा वेवास्ता गर्दै हाल राजा महाराजाको शैलीमा एकलौटी रुपमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा समेत छलफल नगरि वर्तमान मूल्य वृद्धिको अनुपातमा निकै कम न्युनतम पारिश्रमिक घोषणा गरिएका प्रति हामी सबैको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
२०७८ बैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा आसिन रहन अस्वीकार गरेका खड्ग प्रसाद ओलीले रास्ट्रपति समेतको मिलिमतोमा लोकतन्त्रको उपाहास गर्दै पदमा रहि रहन चालिएका असंबैधानिक कदमहरुको घोर भर्त्सना गर्नुभएको छ ।
अन्तमा मुलुकमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ विगतका हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा श्रमजीवी वर्गले सदैव अग्रपंक्तिमा रहि गरेको संघर्ष, योगदान र वलिदानको स्मरण गर्दै नेपाली जनताको लामो संघर्षवाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षार्थ संपुर्ण श्रमजीवी वर्ग एकतावद्ध भइ संघर्षरत रहने प्रतिवद्दता व्यक्त गरेका थिए ।
वर्तमान सरकारले अलोकतान्त्रिक र असंबैधानिकरुपमा जनप्रतिनिधिमुलक संस्था मासेर अभ्यास गर्न थालेको निरंकुशता र अधिनायकवादका विरुद्ध सम्पूर्ण राजनैतिक दल एवम् नागरिक समाज एकतावद्ध भइ अघि बढ्न समेत हार्दिक अपिल गरिएको छ ।
