पोखरा । सडक सञ्जालका हिसाबले मनाङ अहिले पनि गण्डकीमा सबैभन्दा विकट जिल्ला हो । मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा अहिलेसम्म सडक सञ्जालले छोएकै छैन ।

अब भने सरकारले मनाङको बाटो हुँदै तिब्बतसम्म सडक पुर्‍याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले थोंचे–लार्केपास सडकको ट्रयाक खोल्ने बजेट सुनिश्चित गरेको हो ।

‘इआइए नभएका कारण बजेटमा सम्बोधन गर्न सकिएको थिएन । अहिले इआइए बन्यो । मन्त्रिपरिषद्बाट अघि बढाउने निर्णय भयो,’ सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने ।

उनकाअनुसार यो वर्ष ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । थोंचेदेखि १० किलोमिटर सडकको डिपिआर तयार भइसकेको छ ।

पूर्वाधार कार्यालय मनाङका प्रमुख प्रल्हाद दाहालका अनुसार १० किलोमिटर सडक बनाउनमात्रै ६० करोड लाग्ने अनुमान छ । ‘विकट क्षेत्र छ । संरचना सोही अनुसार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक संवेदनशीलता हेरेर सडक खन्दा महँगो पर्न जान्छ ।’

लार्के पास जोड्ने लम्बाइ भने निकालिएको छैन । थोंचेबाट ३ दिनको हिँडाइपछि लार्के पुग्न सकिन्छ ।

पूर्वाधार कार्यालय मनाङका प्रमुख प्रल्हाद दाहालका अनुसार १० किलोमिटर सडक बनाउनमात्रै ६० करोड लाग्ने अनुमान छ

प्रदेश सरकारले योसँगै थप ५ वटा योजनालाई पनि अघि बढाउने भएको छ । अघिल्लो सरकारले वर्षको अन्तिममा स्रोतबिना टेन्डर निकालेका ५ वटा योजना अघि बढाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।

अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरी ५ अर्ब ११ करोडका १४ वटा योजनाको टेन्डर निकालेको नयाँ सरकारको आरोप थियो । चालु वर्षमा मोबिलाइजेसन रकम दिएर योजनाको काम अघि बढाउने निर्णय भएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।

लमजुङको खत्रीठाँटी सोतीपसल सडक, पर्वतको शालिग्राम कोरिडोर, म्याग्दीको बेनी–दरबाङ र स्याङजाको नौडाँडा–कार्कीनेटा सडक तथा गोरखाको धार्चेस्थित नौलीखोला पुल निर्माण अघि बढाउने निर्ण गरेको हो ।
चालु वर्षका लागि २३ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको हो ।

‘पैसा नभएर टेन्डर भएका योजनाको पनि टेन्डर नखोलेको स्थिति थियो । धेरै चरणमा छलफलपछि यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भनेर अर्थले स्रोत सुनिश्चितता गर्‍यो । अनि अघि बढेको हो,’ उनले भने । यी आयोजना अलपत्र छाडिएको भन्दै एमाले संसदीय दल गण्डकीले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

सदन नै अवरुद्ध गर्नेसम्मको चेतावनी पाएपछि सरकारले आयोजनाको काम सुरु गर्न लागेको हो । यसैबीच, विभिन्न समयमा भएका द्वन्द्वपीडितको निशुल्क उपचारमा पनि सरकारले चासो दिएको छ ।

सबै जिल्ला अस्पताललाई २ लाख ५० हजारको दरले रकम निकासा दिने निर्णय गरिएको हो । मनाङ र मुस्ताङलाई भने १/१ लाख दिने निर्णय भएको छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ जना कम्प्युटरका कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।