
सर्वोच्च अदालतले नदीबाट बालुवा, रोडा, गिट्टी तथा ढुंगा उत्खनन्का लागि छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । हालसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने उद्योगहरू निर्देशिकाबाट संचालन हुँदै आएका छन् । संघीय सरकारले पछिल्लोपटक ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड– २०७७’ लागू गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भने नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् सम्बन्धी उद्योगहरूको नियिमन निर्देशिकामार्फत् गर्नुभन्दा ‘त्यससम्बन्धी सबै समस्या र विषयवस्तु समेट्ने एउटै ऐन निर्माण गरेर संचालन गर्नु उपयुक्त हुने’ बताएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘नदीजन्य वस्तुहरूको उत्खनन् कार्यलाई बढी व्यवस्थित र नियन्त्रित अवस्थाबाट संचालन गर्न, त्यसबाट वन जंगल, जमिन, पूल, कलभर्ट, राजमार्ग, जैविक वनस्पती, जीवजन्तुको बासस्थान, राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गर्न एउटा विशेष ऐन नै बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।
’ त्रिशुली र तादी नदीमा गैरकानुनी रूपमा क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरी नदीको पर्यावरणमा असर पुर्याएको भन्दै नुवाकोटका राजेन्द्र चित्रकारले तीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । साढे तीन वर्ष पुरानो उक्त निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘नदी र खोलामा बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुंगाको उत्खनन् गर्ने कार्य र त्यससँग सम्बन्धित बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगलाई नियमन गरी वातावरणीय संरक्षण गर्न’ भन्दै छुट्टै कानुन बनाउन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले गत चैतमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो । न्यायाधीश भण्डारी हाल सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । चित्रकारले एक्सकाभेटर लगायतका ठूला मेसिन प्रयोग गरेर त्रिशुली र तादी नदीबाट अनियन्त्रित रूपमा ढुंगा–गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्दा नदीको बहाव र रूपमा परिवर्तन आएको तथा आसपासमा प्रदुषण बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए ।
क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने आईईई र ईआईए नगरिएको उनको दाबी थियो । नुवाकोटमा विभिन्न स्थानमा २०७४ को फागुन ३० देखि चैत ६ गतेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा भएको अनुगमनले २४ वटा उद्योगहरू गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको थियो ।
कानुनी रूपमा दर्ता भएका उद्योगहरूले पनि आवश्यक मापदण्ड पालना गरेका थिएनन् । यस्तो तथ्य पाएपछि सर्वोच्च अदालतले २०७५ को वैशाख २५ मा अन्तरिम आदेशमार्फत् गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित उद्योगहरूको सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।