एन. सन्चार न्युज 
३ माघ, काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र समायोजनमा गएकाहरुलाई पनि डीआईजी बन्ने बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ । यसले प्रहरी समायोजनलाई सहज बनाउने गृह मन्त्रालयको दाबी छ ।
संविधानमा शान्ति सुरक्षालाई प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ । तर प्रदेश सरकार बनेको ६ वर्षसम्म प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरुले प्रहरी ऐन ल्याएपनि केन्द्र सरकारले समायोजन नगरेका कारण प्रदेशसँग प्रहरी छैन ।
बुधबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल लगायतका अधिकारीहरुसँग भएको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित भएको बताए ।
प्रहरी समायोजनका लागि २०७६ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन जारी भएको थियो । असार २०७९ मा यो ऐन संशोधन पनि भइसक्यो, तर अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन भने हुन सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार समायोजन ऐन ल्याउनुअघि नै प्रहरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । तर प्रहरी ऐन संशोधन नगरी समायोजन गर्न खोज्दा सम्भव भएन । किनकी समायोजनमा जानेहरुको वृत्तिविकासबारे अन्यौल छ ।
अब प्रहरी ऐन संशोधन र प्रहरी समायोजनलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने छिट्टै प्रहरी समायोजन अगाडि बढाउने बताएका छन् । ‘प्रहरी ऐनसँगै समायोजन र समन्वय ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने छ, हामी छिट्टै विधेयक संसदमा लैजाने तयारीमा छौं’, उनले भने, ‘प्रहरी समायोजन प्रक्रिया भने छिट्टै सुरु गर्दैछौं ।’
३० वर्षे हटाउने तयारी:
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने लगभग सहमति जुटेको छ । विद्यमान प्रावधानअनुसार प्रहरीले तीन आधार (उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा) मा अनिवार्य अवकाश पाउँछन् ।
यही ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण एउटै ब्याचमा भर्ना भएर माथिल्लो तहमा पुगेकाहरु एकै पटक बिदा हुन्छन् । अनि एउटै ब्याचकाहरु तल्लो, माथिल्लो तहमा हुँदा समस्या हुने गरेको छ । ‘एउटै ब्याचमा भर्ना भएकाहरु आईजीपी, एआईजी र डीआईजी बन्दा समस्या हुने गरेको छ’, एक पूर्वडीआईजी भन्छन्, ‘बेलाबेला नेतृत्व र दोस्रो तहमा भएको खटपट त्यही कारण हो ।’
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गृहकार्य धेरै पटक भएको छ । तर प्रहरी संगठनकै साथ हुन्न । किनकी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण माथिल्लो तहमा भएकाहरु विदा भए आफ्ना लागि अवसर आउने भएकाले हटाउनु हुन्न भन्ने लबिङ गर्नेहरु पनि छन् । अनि त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले खेल्छ । कतिसम्म भने आफ्नो अनुकुल नेतृत्व बनाउन ३० वर्ष हटाउनेदेखि लागू गर्ने निर्णय बेलाबेला हुने गरेको छ ।
त्यसैले अब नियमावलीको साटो प्रहरी ऐनमै ३० वर्षे सेवा अवधि नरहने प्रष्ट व्यवस्था गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । सँगै डीआईजी वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा जान स्टाफ कलेज कार्यक्रम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहको कोर्समार्फत स्टाफ कलेज अवधारणा लागू गर्ने तयारी छ । यसका लागि डीआईजी रवीन्द्र केसीको नेतृत्वमा समिति समेत गठन भइसकेको छ ।
साथै इन्स्पेक्टरमा भर्नाको उमेर बढाइनेछ । हाल २५ वर्ष उमेर नकटेकाहरु मात्र इन्स्पेक्टरको खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने छन् । अब यसलाई संशोधन गरेर २७ वर्ष बनाउने तयारी छ । यसबाहेक सई (प्रहरी नायब निरीक्षक) को पनि खुला भर्ना लिने व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।
स्रोतका अनुसार प्रहरी जवान, हवल्दार र असईको स्वेच्छिक अवकाश अवधि क्रमशः १६, १८ र २० वर्ष तोक्ने तयारी छ । प्रहरीमा ०६१ सम्म यस्तो व्यवस्था थियो । अहिले पनि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा यही व्यवस्था छ तर प्रहरीमा छैन । यद्यपि यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति जुट्न बाँकी रहेको एक अधिकारीले बताए ।
समायोजनमा जानेलाई डीआईजीमा कोटा:
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ अनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) वा सोभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गरिने उल्लेख छ । यसरी समायोजन गर्दा दुई तह (ग्रेड) थप गरिनेछ ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख भने केन्द्रले तोक्नेछ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ को दफा ७ अनुसार प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुख तोक्ने छ ।
तर समायोजनप्रति प्रहरीको आकर्षण देखिएको छैन । खासगरी इन्स्पेक्टर र डीएसपी भएकाहरु समायोजनमा जान तयार छैनन् । किनकी समायोजन भएर प्रदेशमा गएका प्रहरी बढीमा एसएसपीसम्म मात्र हुन सक्छन् । प्रदेशमा गएपनि माथिल्लो तह (नेतृत्व) सम्म पुग्ने बाटो नराख्दा करियर भएकाहरु प्रहरीहरु समायोजनमा जान तयार नभएको गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
यसलाई सम्बोधन गर्न समायोजनमा जानेहरुका लागि पाँच तह (ग्रेड) थप गर्नुपर्ने गृहको निष्कर्ष छ । साथै समायोजनमा जाने र प्रदेश प्रहरीमा भर्ना भएकाहरुलाई प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने गरी डीआईजीमा २० प्रतिशत कोटा छुट्याउने तयारी छ ।
प्रहरी समायोजनका कतिपय वियषमा अझै छलफल गर्नुपर्ने देखिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिले जिल्ला सुरक्षा समितिको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले गर्ने गरेका छन्, उनले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थामा जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिन्छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक पनि दिन्छन् । प्रदेश प्रहरी बनेपछि सीडीओसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने प्रश्न छ ।
त्यस भन्दा ठूलो भर्ना र तालिमको विषय छ । प्रदेश प्रहरीले आफ्नो अनुकुल भर्ना र तालिम दिँदा एकरुपता कायम नहुने प्रहरी हेडक्वार्टरको चासो छ । यस विषय अहिले पनि छलफलमै रहेको एक अधिकारी बताउँछन् ।
