
२४ साउन, काठमाडौं । गत वर्ष २९ असारमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ३ साउनमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा १६५ मत पाए ।
गणितीय हिसाबले बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका देउवालाई त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आलोचना गर्न दर्जनौं मुद्धा पनि थिए । ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर संविधानमाथि बलमिच्याईं गरेकै परिणामले माओवादी केन्द्र, एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीलगायतका दलसँग गठबन्धन बनेको आधार सुनाउने सुविधा कांग्रेसलाई थियो ।
तर प्रतिपक्षी दललाई देखाउने गरी देउवा सरकारले प्रभावकारी काम गरेको छैन । परिणामतः आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदै गर्दा सरकारलाई देखाएर मत माग्ने आधार कांग्रेसलाई कम छ । सरकारका उपलब्धी देखाएर मत माग्ने अवस्था नरहेको स्वीकार्दै नेता प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘हामीले मौकै नपाएर गर्न नपाएको हो । अवसर दिनुस्, हामीले गर्छौं भन्ने अवस्था छैन ।’
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले बनाएको घोषणापत्रले प्रशंसा समेत पाएको थियो । तथापि ८८ पृष्ठको चुनावी घोषणापत्रमा १९ पृष्ठ एमाले र ओलीको आलोचनामा केन्द्रित थियो । ओलीका विरुद्धमा कांग्रेसले संघीयता विरोधी, नियन्त्रणकारी, संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेपकारी, जमिनको भू–माफियाकरण, उत्ताउलो घोषणाको विकासकर्ता जस्ता शब्द प्रयोग गरेको थियो ।
तर आलोचना र गालीले मात्रै मत पाउने अवस्था नरहेको निष्कर्षमा कांग्रेस नेताहरु पुगेका छन् । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि भूत प्रभावी नभई भविष्यमुखी मुद्धा सहित निर्वाचनमा जाने बताउँछन् ।
स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षसम्म कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै ‘खेर गएको तीन वर्ष’ नारा नै बनाएको थियो । अर्थात् उसको चुनावी मुद्दा विगततिर फर्केको थियो । तालमेलको बलमा कांग्रेस पहिलो दल बन्न सफल पनि रह्यो । तर संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै मुद्दा लिएर मत माग्ने पक्षमा कांग्रेस छैन ।
‘केपी ओलीकै कामको परिणामले गठबन्धन बन्यो । अब राष्ट्रिय निर्वाचनमा जाँदा ओलीले यसो/उसो गरे होइन, हामी के गर्छौं भनी जानुपर्छ’, महामन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘पाँच वर्षमा के के गर्छौं, हामीले डेलिभरी क्षमता कसरी बढाउँछौं, यही भनेर अब चुनावमा जाने हो ।’
संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि वर्तमान सरकार बनेको मुद्धालाई भने कांग्रेस स्थापित गराउन चाहेको छ । तर, गठबन्धन के का लागि, भन्ने प्रश्न कांग्रेसले निर्वाचनमा झेल्नुपर्नेछ ।
चुनाव जित्नकै लागि गठबन्धन नबनेको बुझाउनुपर्ने चुनौती कांग्रेससामू छ । ‘सँगै किन उभिएका छौं भन्ने उत्तरमा चुनाव जित्नका लागि भन्यौं भने त चरम अवसरवाद हुन्छ’, महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, । गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि सत्ताघटक दलबीच साझा कार्यक्रम बनाएर जानुपर्ने थापाको तर्क छ ।
कांग्रेसमा पटक पटक सांसद र मन्त्री भएका अधिकांश नेताहरु परीक्षण भइसकेका छन् । कांग्रेसलाई आउने चुनावमा आफ्ना नेतामाथि विश्वास जुटाउनुपर्ने चुनौती पनि छ । ‘कमजोरी सुधार्छु पनि भन्न सक्नुपर्यो । कमजोरीलाई दोहोर्याउँदैनौं भन्ने प्रतिवद्धता हुनुपर्यो’, नेता प्रदीप पौडेल भन्छन् ।
नेताहरुका अनुसार सुशासन, जनअपेक्षा अनुसारको कार्यसम्पादन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध, संघीयताको सुदृढीकरण, रोजगारीका अवसर सिर्जना लगायतका विषय कांग्रेसका चुनावी मूल मुद्धा हुनेछन् ।
राजनीति विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले प्रतिपक्षी दललाई गाली र इतिहासको कुरा मात्रै गरेर कांग्रेसलाई चुनावमा जाने सुविधा नभएको बताउँछन् । ‘पाँच वर्षे भिजन, मिसन र नीति कार्यक्रमसहितको स्पष्ट खाकासहित जनता समक्ष जानुपर्दछ’, वाग्लेले भने, ‘घोषणापत्र अमूर्त नभई समय तालिकासहित ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।’
सरकारको जस लिने प्रयास:
वर्तमान सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अधिकांश कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । केही विषय भने सरकारले राम्रो गरेको उनीहरुको दावी छ ।
मूलतः संविधान ट्रयाकमा आउनु लोकतन्त्रको रक्षा, स्थानीय चुनाव कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण र एमसीसी पारित सरकारको राम्रो काम भएको नेताहरु बताउँछन् । र चुनावमा यसको जस लिनुपर्ने धारणा कांग्रेसभित्र छ ।
एकल सरकार नभएकाले लोकप्रिय निर्णय लिन नसकिएको वाध्यता कांग्रेसले सुनाउने छ । वाध्यताका वीचमा पनि उपलब्धी प्राप्त गरिएको केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा बताउँछन् ।
भारतमा बिजुली बिक्री सुरु, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरी र क्यान्सरका बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता, ज्येष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्षमा भत्ता लगायतका मुद्धालाई कांग्रेसले प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।
‘कानुनी राज्य हाम्रै कारणले सम्भव भएको छ । एमसीसी पारित गर्यौं’, खतिवडा भन्छन्, ‘संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक पारित गर्यौं । स्थानीय चुनाव एकदम शान्तिपूर्ण गर्यौं । विदेशीसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गर्यौं ।’
धार्मिक मुद्धा पनि:
नेपाली कांग्रेस संघीयता र धर्म निरपेक्षता कांग्रेसको प्रमुख मुद्दा हो । तर केही नेता भने हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने पक्षमा पनि छन् । २०७५ को पुस भएको कांग्रेसको महासमिति बैठकमा सात सय बढी प्रतिनिधिले हिन्दुराष्ट्र पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए ।
हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्नेमा केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी अग्रस्थानमा छन् । पार्टीले आफ्नो विचार धारा छोड्दै गइरहेको उनको बुझाइ छ ।
‘कांग्रेस वैदिक सनातन धर्मको पक्षमा उभिनुपर्दछ । धर्म निरपेक्षता खारेज र हिन्दु राज्य पक्षमा कांग्रेसले मत माग्नुपर्दछ’ भण्डारीले भने । कांग्रेसमा उल्लेख्य कार्यकर्ता धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा रहेको उनले दावी गरे । कांग्रेसभित्र संघीयताको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको विषय पनि विस्तारै उठ्न थालेको छ ।
‘मुख्यमन्त्रीहरुलाई त संघीयता ठीकै लागेको होला । प्रदेश सांसद र धेरै जनतालाई संघीयताको आवश्यकता देख्दैनन्’, भण्डारीले भने, ‘स्थानीय तहलाई बढी अधिकार प्रत्यायोजन गरेर संघीयतामा कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ ।’
कांग्रेसतिरै फर्किने प्रश्न:
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याएकोमा कांग्रेसले चर्को विरोध गरेको थियो । तर, देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि ती निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमै छन् ।
‘भूमि फिर्ता कागजमा ल्याएर हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाउने दलले नेपाली भू भाग फर्काउन चासो नदेखाएको प्रश्न पनि कांग्रेसतिरै सोझिने छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक, बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता, गभर्नर निलम्बन लगायतका विषयमा पनि कांग्रेसले जवाफ दिनुपर्नेछ ।
साथै, ६/६ महिनामा मन्त्रीको हेरफेर, प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या वृद्धि, सुरक्षा निकायमा भद्रगोललगायतका मुद्धाको जवाफबाट कांग्रेस भाग्न पाउँदैन । ओलीले चौबाटोमा ल्याएर छोडेको सरकार सम्हालेकाले कतिपय पक्षलाई सुधार्न नसकिएको नेता खतिवडा बताउँछन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले आरोप लगाउने ठाउँ भने नदिएको खतिवडाको दाबी छ ।