७ माघ, काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो एक सातामा पाँचवटा अध्यादेश जारी गरेको छ । २९ पुसमा चारवटा र २ माघमा एउटा गरी जारी भएका सबै अध्यादेशमा नयाँ विषय छैनन्, अध्यादेशमार्फत पुरानै कानुनी व्यवस्था संशोधन भएका छन् ।
राजपत्रमा प्रकाशित विवरण हेर्दा प्रचलित ऐनमा भएका व्यवस्था विस्थापन हुनेगरी अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ । केही ऐनमा मात्रै नयाँ व्यवस्था थपिएका छन् । १४ पुस, २०८१ मा जारी भएको सरकारी अध्यादेशको हिसाव नगर्ने हो भने अरु अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न समेत कठिन हुने देखिन्छ ।
१४ पुसको सहकारी अध्यादेशमा संशोधित तीन कानुनसमेत जोड्ने हो भने एक सातामा अध्यादेशमार्फत ३१ वटा कानुन परिमार्जन भएको छ । २९ पुसमा सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी दोस्रो अध्यादेश आयो । तेस्रो अध्यादेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको विषयसँग सम्बन्धित थियो ।
निजीकरणसम्बन्धी चौथो अध्यादेश पनि त्यही दिन जारी भयो । आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि पाँचौ अध्यादेशले १० वटा कानुन संशोधन भएका छन् । सरकारले छैठौं अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक क्षेत्रको जग्गा भूमिहिनलाई बाड्नेदेखि जमानत बुझाउन नसकेकाहरूलाई सहुलियत दिनेसम्मको कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ ।
संसद्ले नै कानुन बनाएर धरौटी बुझाउन नसक्नेलाई ६ महिनाभन्दा बढी थुन्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । अध्यादेशले त्यसलाई बढाएर एकवर्ष पुर्यायो । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था परिमार्जनदेखि फौजदारी कानुन संशोधनका विषय सुशासनसम्बन्धी अध्यादेशमा परेका छन् । उपभोक्ताको हक र सुरक्षासँग सम्बन्धित कतिपय कानुनी व्यवस्था व्यवसायिक वातावरण सुधार सम्बन्धी अध्यादेशका कारण निस्तेज भएका छन् ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल संसद् नचलेका बेला कानुन बनाउन पाउने अपवादात्मक अधिकारलाई सरकारले नियमित रुपमा प्रयोग गर्न नसक्ने बताउछन् । ‘कानुन बनाउने अवशिष्ट अधिकार संसद्को हो । संसद् छलेर कानुन जारी गर्नु भनेको संसद्माथि सरकार हावी हुने संकेत हो’ संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष समेत रहेका अर्याल भन्छन्, ‘अत्यावश्यक भएको नयाँ विषयमा ल्याइने कानुनी व्यवस्थावारे उदार हुन सकिन्छ । तर, प्रचलित व्यवस्था नै संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउनु सरासर संवैधानिक लोकतन्त्रको प्रतिकुल काम हो ।’
मनमौजी प्रयोगः
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेका बेला ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ अध्यादेश जारी हुनसक्छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्ने अध्यादेश संघीय संसद्को अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र निष्कृय हुने व्यवस्था छ ।
केही वर्षदेखि संविधानमा भएको व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै सत्तारुढ दलहरूले ऐन सरह जारी हुने अध्यादेशलाई आफ्नो हित अनुकुल प्रयोग गरिरहेका छन् । बहुमतको सुविधासहित सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा संवैधानिक परिषददेखि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विवादमा तत्कालीन प्रम ओलीलाई विस्थापित गरेर बनेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी लगायतको सरकारले पनि एमाले फुटाउन दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशका कारण एमाले फुटाउने सांसदहरूले मान्यता पाएका थिए । तिनै सांसदहरूको बलमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को जन्म भएको थियो । सत्तामा हुँदा आ–आफ्नो हितमा दुरुपयोग गरेकाले हुनसक्छ प्रमुख दलहरूले प्रतिपक्षमा रहदा पनि अध्यादेशको प्रवृतिमाथि आलोचना गर्न सकेका छैनन् ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अघिल्लोपटक सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो । अपवादको रुपमा अभ्यास हुनुपर्ने अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था नियमित रुपमा प्रयोग भइरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यस्तो कामलाई ‘छद्म विधायन (कलरफूल लेजिस्लेसन) भन्दै अध्यादेशले संवैधानिक बैधता प्राप्त गर्न नसक्ने मत अघि सारेका थियो ।
‘यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने’ अध्यादेशवारे त्यतिबेला संवैधानिक इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको थियो, ‘शक्तिपृथकीकरणको सिध्दान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ ।’
सरकारले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन पनि अध्यादेशबाट संशोधन गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीको सरोकार जोडिएको र संसद्बाट कानुन बनाएर नै सम्बोधन हुनुपर्ने विषयलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत फेरबदलको उपाय खोजेको देखिन्छ । नेपालीको नागरिकता, गैरआवासीय नेपालीहरूले पाउने राजनीतिक अधिकारविनाको नागरिकता भनिने परिचयपत्र जस्ता संवेदनशील विषयलाई सरकारले अध्यादेशबाट संशोधन गरेको देखिन्छ ।
अनावश्यक कि अत्यावश्यक ?
संवैधानिक व्यवस्था एवं शासकीय अभ्यास हेर्दा अध्यादेश जारी गर्न केही आधारभूत मापदण्ड पुरा गरेको हुनैपर्छ । पहिलो, संसद् अधिवशेन अन्त्य भएको बेलामा अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ । तर संसद्को अधिवेशन बोलाउन ढिलाई गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरिरहेको हुन्छ ।
दशैं/तिहारजस्ता चाडबाड सकिएको लामो समयसम्म संसद्को हिउदे अधिवेशन आह्वान नगरेर सरकारले नियोजित ढिलाई गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ संसद्को अधिवेशन नभएको भनेर एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्ने काम गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृतिलाई संविधानको भावना प्रतिकुल भनी व्याख्या गरेको तर्फ पुरै वेवास्ता गरिएको छ ।
अध्यादेश जारी गर्दा पुष्टि गर्नुपर्ने अर्को शर्त हो, त्यसको ‘अत्यावश्यकपन’ । त्यो अध्यादेश जारी नगर्दा कुनै काम गर्नै नसक्ने परिस्थिती बनेमा मात्रै अध्यादेशको औचित्य पुष्टि हुन्छ । संविधानको धारा ११४ मा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय’ मा मात्रै अध्यादेश जारी गर्न सकिने भनेर त्यसको अत्यावश्यकपनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था माग गरेको देखिन्छ ।
सहकारी अध्यादेश सहित अरु एकाध विषय बाहेक अध्यादेशमा समावेश भएका अधिकांश विषय प्रचलित ऐनमा भएका व्यवस्था विस्थापित गर्ने वा संशोधन गर्ने प्रकृतिका छन् । अध्यादेशमा भएका कतिपय विषयले मुलुकको फौजदारी कानुनी व्यवस्था नै संशोधन गरेको छ । लामो समयको छलफल र अध्ययनपछि जारी भएका फौजदारी कानुनका कतिपय प्रावधान अध्यादेशको भरमा हठात परिवर्तन भएका छन् ।
संसद्ले बनाएको कानुनको प्रतिकुल हुने गरी अध्यादेशले कतिपयलाई अस्वभाविक छुट दिएको छ भने कतिपय अपराधका शंकितहरूलाई थप थुनामा रहने व्यवस्था गरेको छ । धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा रहेकाहरू ६ महिनामा छुट्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशले एक वर्षसम्म थुनामा रहने व्यवस्था थपेको छ ।
सामान्यतयाः फौजदारी कानुन र त्यसबाट व्यवस्था हुने कसुर एवं दण्डजरिवानाको विषय संसद्को क्षेत्राधिकार मानिन्छ । दण्डजरिवानासम्बन्धी संसद्बाट बनेको कानुन संशोधन गर्न अध्यादेशको बाटो अपनाइएको देखिन्छ । घरेलु हिंसा, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन, फौजदारी कार्यविधि संहिता, राजस्व चुहावट, कालोबजारी ऐन जस्ता कैद र जरिवाना जोडिएका विषय अध्यादेशबाट चलाइएको छ ।
अध्यादेशबाट कार्यान्वयन गर्न खोजिएका कतिपय व्यवस्था दीगो नहुने जोखिम उत्तिकै छ । आगामी हिउँदे अधिवेशनले एकैसाथ यी ३१ वटा कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले गरेका प्रयासहरू दुई महिनामै निरर्थक हुने निश्चित छ, किनभने संसद्को अधिवेशन शुरु भएर दुई महिनाभित्र पारित नभए यी अध्यादेशहरू निष्कृय हुन्छन् ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल फौजदारी कानुनका कतिपय व्यवस्थाहरू सुधार हुनुपर्ने देखिएको र परिमार्जनको सुझाव सहित प्रतिवेदन पनि तयार भएको बताउछन् । ‘तर त्यसो भन्दैमा तिनलाई अध्यादेशबाट सम्बोधन गर्नखोज्नु उचित हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रक्रियागत रुपमा नै संसद्मा पेश भएर परिमार्जन भएको भए दिगो र सर्वस्विकार्य हुने थियो ।’
फौजदारी कानुनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता लभ मैनाली अध्यादेशमा भएका प्रावधानहरूलाई स्वभाविक मान्छन् । ‘अदालतले परम्परागत दृष्टिकोणले हेरेर अर्बौं धरौटी वा विगो माग्ने, अनि जमानत बुझाउन नसकेर मानिसहरू थुनामा जाने अवस्था छ’ उनी भन्छन्, ‘धरौटी वा जमानतको विषयमा सरकारले देखाएको प्रयासलाई न्यायसंगत नै मान्नुपर्छ । बरु सक्दो छिटो संसद्बाट यसलाई कानुनी रुप दिनु उचित देख्छु ।’
दुई महिनाका लागि कानुन ?
अध्यादेशमा भएका प्रावधानले प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था विस्थापित हुने भएकाले त्यसपछि फेरि कानुनी रिक्तता हुने जोखिम कायम रहन्छ । केपी ओली सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा अध्यादेश जारी गर्दा निस्तेज भएका संवैधानिक परिषदसम्बन्धी केही कानुनी प्रावधान अहिलेसम्म नियमित हुन सकेका छैनन् । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको पालामा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको कानुनी रिक्तता अहिलेसम्म परिपूर्ति हुन सकेको छैन ।
अधिवक्ता राजु चापागाई जनसरोकारको विषय सम्बोधन गर्न खोजेको देखिएपनि गलत बाटो अपनाइएको बताउछन् । ‘यस्ता विषय त संसद्बाट सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । विधि प्रक्रिया गलत भएपछि सही नतिजा आउदैन’ उनी भन्छन्, ‘कानुन संशोधनको विषय संसद्मा लैजाने, छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने थियो । अध्यादेशबाट अघि बढ्दा संसद् औचित्यहिन देखियो । नतिजामुखी भन्दापनि प्रचारमुखी सोचका कारण यस्तो भएको हुनसक्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले २७ जेठ, २०७८ मा नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा ‘अध्यादेश राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तीको अस्त्र होइन’ भनी टिप्पणी गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले भनेको थियो, ‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’
२०५८ सालमा संसद् भंग भएर अध्यादेशमार्फत आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य नियन्त्रण अध्यादेश ल्याउदा पनि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । तत्कालिन परिवेशमा औचित्य पुष्टि हुने त्यो अध्यादेशमाथि समेत सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको थियो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्ने कामलाई गैरसंवैधानिक अभ्यासकै निरन्तरता मान्छन् । ‘अध्यादेशबाट कानुन संशोधन हुँदैन । यसरी सरकारले फौजदारी कानुनमा भएका सुविधा, दण्ड र जरिवानाका विषय फेरबदल गर्ने कामको पुष्टि नै गर्न सक्दैन’ उनी भन्छन्, ‘यो काम सरासर संसद्को अपमान हो । संसदीय अधिकार माथिको अतिक्रमण (ओभरराइट) हो ।’
पूर्वन्यायाधीश विनोदमोहन आचार्य तत्काल केही गर्न अध्यादेश जारी गरिने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि सरकारले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताउछन् । ‘सुशासन भएको मुलुकमा ५/६ वटा ऐन एकैसाथ संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गरिदैन’ आचार्य भन्छन्, ‘विगतमा यो व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको छ । जनताको दैनिक व्यवहार गाह्रो भयो भनेर मर्का सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो भने यो, यो कारणले जारी भयो त भन्नुपर्ने होला नि ।’अनलाइनखबर
