असार ७, कास्की,
गण्डकी प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ । सरकार गठनमा सहमति जनाएका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र स्वतन्त्र सांसदबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा विवाद चुलिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ भएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले स्विकार गर्नुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा गठबन्दनको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कृष्णचन्द्र नेपालीले जनता समाजवादी पार्टीलाई अर्थ मन्त्रालय दिने लिखित सहमति गरेको बाहिरिएपछि झनै दलहरुबिच विवाद चुलिएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयपछि ठूलो भनिएको अर्थ मन्त्रालयमा तीनवटै दलले दाबी गरेका छन् । आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने समेत ति दलहरुको अडान रहेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा नजाने बताएको छ ।
जेठ २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सोहि दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरि नेपालीले ४ जनालाई बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ दिलाईसकेको भएपनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्रीलाई समस्या परेको छ ।
भागबन्डा नमिलेकै कारण सपथ लिईसकेका मन्त्रीहरुलाइ पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । मन्त्रीका आकांक्षी बढी हुनु र कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा दलहरु बिच सहमति जुट्न नसक्दा गण्डकी प्रदेश सरकारमा सरकार गठनको केहि दिनमै शंकट आईपरेको हो ।
