एन. सन्चार न्युज 
२ साउन, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजबाट सञ्चालन नगर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत सेवा दिइने उल्लेख गरिएसँगै निजी अस्पतालबाट सेवा पनि बन्द हुने भएका हुन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक दामोदर बसौलाले बजेट वक्तव्य पनि ऐन सरह नै हुने भएकाले अब निजी तथा मेडिकल कलेजबाट सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने बताए ।
तर, यसको लागि अन्तिम निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालय गर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीको उपचारका क्रममा निजी अस्पतालले मनपरी शुल्कको भुक्तानी माग्ने तथा बिमितको सुविधा थैली सक्ने हिसाबले मनपरी गरेकाले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले मात्र बीमा मार्फत सेवा दिने निर्णग गरेको बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीर कुमार अधिकारी पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको कुरा लागू हुने बताउँछन् । अधिकारीले भने,’ बजेट वक्तव्य स्वत लागु नै हुन्छ । अब थप कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ ।’
हालसम्म निजी, सामुदायिक र सरकारी गरी ४४९ स्वास्थ्य संस्था बीमा कार्यक्रममा आवद्ध छन् । जसमध्ये ४९ वटा स्वास्थ्य संस्था निजी अस्पताल मात्र छन् ।
केही निजी अस्पतालहरूले आइतबार नै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर अब बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा नदिने जनाएका छन् ।
मुख्यगरी, बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुर्न बाध्य हुनु, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनु जस्ता विषयले बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
