२३ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रकम नभएर चेक नसाटिए अर्थात चेक बाउन्सको विषय बैंकिङ कसुर भएको ठहर गरेको छ ।
२२ वैशाख २०७९ मा न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले बैंक खातामा रकम छैन भन्ने जान्दाजान्दै चेक काट्नुलाई बैंकिङ कसूर नै भएको फैसला सुनाएको हो ।
संयुक्त इजलासले चेक बाउन्सको विषय विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ अन्तर्गत पर्ने फैसला सुनाएको थियो । तर सर्वोच्चकै तीन न्यायाधीशको इजलासले भने चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसुर नै भएको ठहर गरेको हो ।
कैलालीकी निर्मला सोडारीले गणेश सोडारीलाई दिन भनी २९ चैत २०७३ मा १७ लाख ८५ हजार र २ असोज २०७६ मा १ लाख रुपैयाँको चेक काटेकी थिइन् । तर सोडारीको खातामा रकम भएपछि चेक बाउन्स भयो थियो ।
त्यसपछि रावलले चेक बाउन्सविरुद्ध मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासले सोडारीलाई बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ अनुसार १ महिना कैद र विगो बराबर जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।
रावलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार कारबाही माग गर्दै १८ लाख ८५ हजार विगो र सोही बराबर जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद सजायको मागदाबी गरेका थिए । उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासले रावलकै माग अनुसार २७ असार २०७५ मा निर्मला सोडारीलाई एक महिना कैद र १८ लाख ८५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
तर, ९ असार २०७६ मा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्यो । न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको इजलासले यो मुद्दा विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ अन्तर्गत चल्न योग्य भन्दै बैंक कसुर तथा सजाय ऐन आकर्षित नहुने ठहर गर्दै सोडारीलाई सफाइ दिएको थियो । सर्वोच्चको यो फैसलाले चेक बाउन्स बैंकिङ कसुर नहुने नजिर स्थापित गरेको थियो ।
यो फैसलामा पुनरावलोकनको माग गर्दै सरकार नै सर्वोच्चमा गयो ।
तर, २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्सको मुद्दा बैंकिङ कसुर नै भएको ठहर गरेको हो । न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले काटिएको चेक बैैंकमा नसाटिएमा र खातामा रकम नहुँदा नहुँदै चेक काटिए पनि बैंकिङ कसुर हुने फैसला गरेको हो ।
सोडारीले पहिलो चेक आफूले काटेको र दोस्रो चेकमा आफ्नो दस्तखत रहेको स्वीकार गरेको र बैंकले खातामा रकम नरहेको प्रमाणित गरेको अवस्थामा यो काम बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को विपरीत देखिएको पूर्ण इजलासले ठहर गरेको छ ।
अर्थात सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासको २७ असार २०७५ को फैसला नै सदर गरेको हो ।
पूर्ण इजलासले बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को उद्देश्य कसुरजन्य कार्यबाट बैकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी वित्तीय प्रणाली प्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने समेत रहेको व्याख्या गरेको छ ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटी दिनुलाई पनि कसूर मानेको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काट्नुलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार कारवाही हुने फैसाला सुनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले खातामा रकम नभएको चेक काट्दा त्यसले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुने पनि अथ्र्याएको छ ।
‘चेकलाई विनिमय लिखत मान्नुको पछाडि सो लिखत नगद जस्तै गरी विनिमय हुन सक्छ भन्ने विश्वास रहनु हो । व्यक्तिले काटेको चेक खातामा रकम मौज्दात नरहेको भनी सटही हुन नसक्दा बैकिङ प्रणाली प्रति अविश्वास बढ्दैन भन्न सकिंदैन,’ सर्वोच्च अदालतको २२ वैशाखको पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलामा अघि भनिएको छ, ‘यस्तो नहोस् भनी आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको भन्ने कुरा जानी जानी चेक काटी दिने कार्यलाई कानुनले कसुर मानेको छ ।’
सर्वोच्चले चेक बाउन्सको मुद्दा बैंकिङ कसूर नै भएको तर पीडितले नै विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अनुसार कानुनी उपचार खोज्न भने पाउने उल्लेख गरेको छ ।
‘व्यक्ति–व्यक्ति बीचको कारोबारसँग सम्बन्धित रहेको र सो सम्बन्धमा कुनै कारणवश विवाद उत्पन्न भएमा सो ऐनमा उपचारको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कानुनले जब उपचारका दुईवटा मार्ग पीडितलाई प्रदान गरेको हुन्छ, भने सो मध्ये कुनै मार्ग अवलम्वन गर्ने स्वतन्त्रता पीडितलाई हुन्छ ।’
चेक बाउन्समा विनिमय अधिकारपत्र ऐन ३०३४ र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६३ दुवैले सजायको व्यवस्था गरेका छन् । विनिमयपत्र अधिकार ऐनको दफा २०७ (क) मा भनिएको छ, ‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याज समेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
त्यस्तै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ ले भने तीन महिना कैद, बिगो भराउने र बिगो बमोजिम जरिवाना गर्ने सजायको व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पीडितले जुन ऐन अनुसार निवेदन गरेको छ, सोही अनुसार न्याय निरुपण गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
हेर्नुहोस् फैसलाको संक्षिप्त आदेशः
