काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशनले राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को मिलोमतोमा संविधानमाथि जालसाजी र धोका भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ३ बमोजिक नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएर संविधानमाथि जालसाजी र धोका भएको एशोसियनले निष्कर्ष निकालेको हो ।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एशोसियसनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पदमा रही राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने दाउमा रहेको आरोप लगाएको छ । उसले राष्ट्रपतिले तत्काल बिहीबारदेखिको सम्पूर्ण प्रक्रिया फिर्ता लिइ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मतको प्रक्रियाका अघि बढाउने कार्यका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिन राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेको छ ।
