काठमाडौं । सिंहदरवारमा एकिकृत भएर रहेको अधिकारमा जनताको पहुँच पुगोस् भन्ने ध्येयले नै स्वायत्त अधिकार सहितको संघीय राज्यप्रणालीमा देश अघि बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषामा देशले कायापलट गरेको छ, विकासको बाढी आएको छ, थेग्न मुस्किल छ । तर, यर्थाथ ठ्याक्कै उल्टो छ । देश स्वास्थ्य संकटले गाजिएको छ ।
अक्सिजन, भेन्टिलेटर र अस्पतालमा बेड लगायत आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको प्रवन्ध नुहँदा जनताले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकार सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेलमा लाग्दा स्थानीय सरकार भने साधन स्रोत भए जनसेवा गर्न पाइन्थ्यो भन्दै रोइकराइ गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंसिरमै मुलुकभर एकैपटक ३ सय ७६ स्वास्थ्य केन्द्र र प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजनाअनुरूप सिंहदरवारबाट तामझामका साथ शिलान्यास गर्नुभयो । तर, अस्पताल बन्ने छाँट अझै देखिएको छैन ।
सरकारी योजनामा १ हजार २ सय थान भेन्टिलेटर, ३ हजार ५ सय थान हाई डिफेडेन्सी यूनिट र ३ हजार थान आईसीयूको प्रबन्ध गर्ने रहेको छ । तर, शिलान्यास, उद्घाटन र झूटको आत्मरतिमा मग्न सरकारले जनतालाई बचाउन न त अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न सकेको छ, न त भेन्टिलेटर ।
दोस्रो भेरियन्ट आउनुपूर्व तयारी गर्ने पर्याप्त समय भए पनि कुर्सीको लडाईंले त्यता ध्यान पुग्न सकेन । केन्द्र सरकार कोभिड नियन्त्रणमा लाचार नै बन्यो, प्रदेश सरकारलाई कुनै टाउको दुखाइ नै रहेन । जनताको घरदैलोमा भएको ७ सय ५३ स्थानीय सरकार सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकारले हडपेको भन्दै मुकदर्शक बनेरह्यो ।
संघीय संरचना अनुसार केन्द्रदेखि स्थानीय गरेर ७ सय ६१ सरकार अस्तीत्वमा छन् । जो आफैंमा संवैधानिक स्वायत्तत्ता लिएर बसेका छन् । स्वास्थ्य संकटका समयमा समन्वय र सहकार्य पटक्कै छैन । केही स्थानीय तहले स्वास्थ्य सामाग्री जोहो गर्न खोजे पनि पर्याप्त छैन । प्रदेश सरकारबाट आश गर्ने ठाउँनै नभएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव बंशलाल तामाङ बताउनुहुन्छ ।
सरकार र जनता दुवैबाट लापारबाहीको हद नाघ्दा कोरोना जटिल बनेको हो । तहगत सरकारले समन्वय गरेर स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्थापन, अस्पताल र अक्सिजन तथा क्वारेन्टिन लगायतको व्यवस्थानमा नजुटे स्थिति झन् भयावह हुने निश्चितै छ । सबै संकट पशुपतिनाथको जिम्मामा छाड्नु भन्दा ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई चुस्त बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
